- आयुक्तांचा निर्णय
- 2005 पूर्वीच्या मिळकतींना करयोग्य मूल्यात वाढ
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील करदात्यांवर महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात करवाढ लादली आहे. शहरातील 2005 पूर्वीच्या मिळकतींना करयोग्य मूल्यात वाढ करण्यात आली आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आपल्या अधिकारात हा निर्णय घेतला असून आगामी आर्थिक वर्षात म्हणजे च येत्या 1 एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्याचा थेट फटका शहरातील जुन्या अडीच लाख मिळकतधारकांना बसणार आहे. त्या मिळकतधारकांना दुप्पट कर भरावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील अनुसुची ड प्रकरण 8 नियम 20 मधील तरतुदीनुसार जुन्या मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यांचे पुन:मूल्यांकन करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. त्यानुसार आगामी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी करयोग्य मूल्य प्रति चौरस फूट दरात वाढीचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. वर्षभरानंतर महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक असल्याने राजकीय मंडळींकडून कोणतीही करवाढ केली जाणार नसल्याचे जाहीर केले. मात्र आयुक्तांनी शहरवासीयांवर छुप्या पध्दतीने करवाढ लादली आहे. प्रशासनाने त्यावर निर्णय घेतला असून केवळ अवलोकनार्थ हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार शहरातील 2005 पूर्वीच्या मिळकतींच्या करयोग्य मुल्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्याचा फटका निवासी, बिगरनिवासी अशा सुमारे 2 लाख 50 हजार मिळकतधारकांना बसणार आहे. निवासी मिळकतधारकांना 500 चौरस फुटांच्या मिळकतींसाठी 800 ते 1200 रुपये अतिरिक्त कर भरावा लागणार. तर, बिगरनिवासी मिळकतींसाठी 1500 ते 3000 रुपये मोजावे लागतील. तर, 2006 नंतरच्या मिळकतींना करयोग्य मुल्यात प्रति चौरस फूट दर सरसकट 5 टक्के इतका वाढविण्यात आला आहे. त्यानुसार त्याचा फटका अडीच लाख मिळकतींना बसणार आहे. 500 चौरस फुटांच्या निवासी मिळकतीसाठी 180 ते 350 रुपये, बिगरनिवासीसाठी 750 ते 1500 इतका अतिरिक्त कर नागरिकांना भरावा लागणार आहे.