वडगाव मावळ – मंत्री मंडळाच्या गुरुवारी (दि.14) झालेल्या बैठकीत आगामी नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेतून होणार असल्याने इच्छुक उमेदवारांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. तर काही कालावधीकरिता या निवडणुकांना स्थगिती दिल्याने हा वेळ मतदारांशी संपर्क वाढविण्यासाठी मिळणार आहे.
मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे व लोणावळा नगरपरिषदांचा कार्यकाळ संपून अनेक महिने झाले आहेत. या दोन्ही नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसाठी प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केलेली असतानाच ओबीसी आरक्षणामुळे काहीसे अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. तरीदेखील तळेगाव दाभाडे व लोणावळा येथील इच्छुक नगरसेवकांनी तयारी सध्या तरी सुरू होते. अनेकांनी आपल्याला सोयीस्कर ठरेल, अशा प्रभागांची चाचपणी करून तेथील नागरिकांसाठी विविध सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून प्रभागतील नागरिकांना जोडण्यास सुरवात केली होती. मात्र थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याच्या मंत्री मंडळाच्या निर्णयामुळे इच्छूक नगरसेवक व नगराध्यक्ष यांच्या पुढे नवे आवाहन निर्माण झाले असून अनेकांचे नगराध्यक्ष होण्याचे मनसुबे फोल ठरणार आहेत.
मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे व लोणावळा या दोन्ही नगरपरिषदा राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या असून या दोन्ही ठिकाणी अनेक धनदांडगे उमेदवार असल्याने येथील निवडणूक ही मोठ्या प्रतिष्ठेची असते. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत या दोन्ही नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडले गले आहेत. मात्र यामध्ये जर नगराध्यक्षपद हे नगरसेवकांमधून निवडायचे असल्यास थोड्या थोड्या कालावधीसाठी अनेक नगरसेवकांना नगराध्यक्ष पद देता येते. यामुळे नगरसेवकांचा नगराध्यक्षांवर अंकुश देखील राहतो. मात्र थेट जनतेतुन नगराध्यक्ष निवडल्यास नगरसेवकांना केवळ उपनगराध्यक्ष पदावर समाधान मानावे लागते. आणि जनतेतुन निवडून आलेले नगराध्यक्ष नगरसेवकांना विचारात न घेता मनमानी कारभार करू शकतात.
थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याच्या निर्णयानंतर मावळातील तळेगाव दाभाडे व लोणावळा नगरपरिषदेतील नगराध्यक्ष पदासाठी कोणत्या प्रजातीचे आरक्षण पडू शकते? प्रभागात काम करावे की, संपूर्ण शहरात मोर्चे बांधणी करावी? आपल्याला नगराध्यक्षपदाची संधी मिळू शकते का? असे अनेक प्रश्न इच्छूक उमेदवारांना पडले आहेत.
बदलत्या निर्णयांमुळे राजकीय अस्थिरता
सध्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय उमेदवारांबरोबरच मतरदारांमध्येदेखील कमालीचे आर्श्च व्यक्त केले जात आहे. यामध्ये ओबीसी आरक्षण, निवडणुकांची तयारी तसेच थेट जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंचपदाची निवड होणार असल्याने गावा-गावांमधील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघत आहे.