नवी दिल्ली – शिक्षणात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कालमर्यादा असावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालय इच्छूक नाही, असे न्यायालयाने सांगितल्यानंतर याचिकाकर्त्याने ती मागे घेतली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.व्यवसायाने एमबीबीएस डॉक्टर असलेले सुभाष विजयरन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की आरक्षणामध्ये चांगले गुण असणाऱ्या उमेदवाराची जागा कमी गुण असलेल्या व्यक्तीला दिली जाते. ज्यामुळे देशाची प्रगती खुंटत आहे.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार जर उमेदवाराला खुल्या स्पर्धेत भाग घेण्यास सक्षम केले तर फक्त तो सक्षम होणार नाही तर त्याच्यासोबत देशाचीही प्रगती होईल. आरक्षणापूर्वीच्या काळात लोक पुढारलेला टॅग मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. आता लोकं मागासलेल्या टॅगसाठी लढत असल्याचेही यात म्हटले आहे.
याचिकेला विरोध करणारे ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपली बाजू न्यायालयात मांडताना नमूद केले की, एसी, एसटी आणि ओबीसीचे शिक्षणातील आरक्षण हे हक्काच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे त्याला न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. शिक्षणातल्या आरक्षणावर कोणतेही निर्बंध लावण्यात येऊ नये आणि आरक्षण थांबवण्यात येऊ नये. असे करणे चुकीचे ठरेल, असे लेखी आणि तोंडी युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला.