संदीप राक्षे
सातारा – शहरातील अतिक्रमणे,पार्किंगचा अभाव आणि त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतुकीची कोंडी प्रश्नांचे उत्तर गायब झालेल्या फूटपाथमध्ये आहे. रस्त्यालगतचे फुटपाथ लोकांना वापरायला मिळाले तर या साऱ्या प्रश्नांची तीव्रता कमी होईल. मात्र, इथले फूटपाथ विक्रेत्यांनी व अतिक्रमणांनी व्यापल्यामुळे लोकांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. राजवाडा परिसरातून तर सारे फूटपाथच गायब झाले आहेत.
लोकशाही दिनामध्ये एका तक्रारीसंदर्भात राजवाडा परिसरात फुटपाथ शिल्लक नसल्याचे स्पष्ट मत नोंदविण्याची पाळी पालिका प्रशासनाला आली होती. मोती चौक ते गोल बाग आणि छत्रपती प्रतापसिंह महाराज उद्यान ते मोती चौक रस्त्याच्या दुतर्फा असणारे फुटपाथ हे फेरीवाल्यांनी तर राजवाड्यालगतचे 85 मीटरचे फूटपाथ फळविक्रेत्यांनी व्यापलेले आहे. त्यामुळे रस्त्यावरून चालायचे की फुटपाथवरून हा प्रश्न सातारकरांना नेहमीच पडलेला असतो. राजवाडा परिसरातील अतिक्रमण कधी हटतच नाही. चौपाटी परिसरातील टपऱ्यांची अतिक्रमणामागे दडलेले अर्थकारण हे खरे वादाचे मूळ कारण आहे. काही राजकीय धेंडांना सरकारी जागेत टपऱ्यांची रांग लावून आपले खिसे भरण्याची वाईट खोड जडली आहे. ऐतिहासिक राजवाडा परिसर हा पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आहे.
त्यामुळे अंतर्गत रचनेमध्ये सुशोभीकरण अथवा दुरुस्ती करता येत नाही. मात्र, राजवाडा परिसरात लगत असणारा फूटपाथ आणि त्या फुटपाथवरील पथदिवे यासाठी सातारा पालिकेने चार वर्षांपूर्वी तब्बल बावीस लाख रुपये खर्च केले होते. प्रत्यक्षात या फुटपाथवर 14 फळविक्रेत्यांनी अतिक्रमण केले आहे. या अतिक्रमणाच्या विरोधात अनेकदा आंदोलने झाली. प्रशासनाला सूचना झाल्या. मात्र, रोजीरोटीचा भावनिक प्रश्न करून राजकीय दबावतंत्राचे हत्यार उपसणारे काही महाभाग फळवाल्यांच्या आडोशाने राजकारण करतात. त्यामुळेच मूळ प्रश्नाचा गुंता होऊन बसला आहे.
“एक गाडी एक विक्रेता’ असे धोरण असताना एकाच विक्रेत्याच्या दहा गाड्यांचे अर्थकारण चौपाटीवर बोकाळले आहे. गांधी मैदानासमोरचा मोकळा परिसर वेगळ्या कारणांसाठी उपयोगात आणण्याचे शक्य असताना तेथे चौपाटीचा हट्ट धरला जातो. यामागेही दडलेले अर्थकारण कोणापासूनही लपून राहिलेले नाही. समाजात पांढरपेशा म्हणून मिरवायचे आणि पालिका प्रशासनावर पावशेर ठेवून टपऱ्यांचे भाडे लाटायचे हा होलसेल धंदा बोकाळलेल्याने मूळ अतिक्रमण हटावच्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे.
अजिंक्य गणेश परिसरातील विक्रेत्यांनासुद्धा भाडेकरू म्हणूनच वागविणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांना पुनर्वसनाचे गाजर दाखवण्यात आल्याने आजही तेथील अतिक्रमणे हटविण्यात आलेली नाहीत. करंजे एमआयडीसीच्या जागांचे गुळखोबरे जसे वाटण्यात आले. तसेच राजवाडा परिसरातील या जागा अगदीच राजकीय धेंडांना देऊन टाकल्यात की काय अशी परिस्थिती आहे. स्थावर जिंदगीच्या नोंदणी रजिस्टरमध्ये पालिकेच्या मालकीचे गट क्रमांक केवळ कागदावरच उरले आहेत. प्रत्यक्षात त्यावर अतिक्रमण होऊन बऱ्याच जणांना आर्थिक लाभाची सुलभता निर्माण झाली आहे. ही बोकाळलेली अर्थव्यवस्था नगरपालिका अधिनियमाच्या चिंध्या करणारी आहे. मात्र, सातारा शहरांमध्ये नियमाला मूठमाती देण्याचे प्रकारच घडत राहतात, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.