नवी दिल्ली : निजामुद्दीन मरकज प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची गरज नाही. या बाबत कायदेशीर तरतुदीनुसार नियमित चौकशी होत आहे, त्याचा अहवाल निर्धारीत कालमर्यादेत सादर केला जात आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने केले. केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायलयात सादर केले आहे.
या प्रकरणात कोणताही निष्काळजीपणा अथवा दिरंगाई झालेली नाही. तबलगी जमातचे परदेशी सदस्य आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांना परत पाठवण्याची सूचना त्यांना वेळीच देण्यात आली होती, असेही या प्रतिज्ञा पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दिल्लीच्या तबलिगी जमातच्या मुख्यलायात मेळावा झाला होता. त्यावेळी देशातील तो सर्वात मोठा करोना हॉटस्पॉट ठरला होता. निजामुद्दीन मरकजशी संबंधीत प्रकरणात दिल्ली पोसिांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने तबलगी जमात आणि त्यांचे प्रमुख मौलाना साद यांच्यावर 12 नवी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.
व्हिसा अटींचे ऊल्लंघन प्रकरणात परदेशी नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या अहवालात अशा नऊशे जणांची नावे आहेत. केंद्र सरकारने त्यांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.