पुणे -“राज्यातील छोट्या खासगी वाहनांना कोणताही टोल नाही. हा टोल माफ केला आहे. त्याची भरपाई राज्य शासन करते आहे,’ असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर राज्यात पुन्हा टोलचा मुद्दा पेटला आहे. त्यामुळे या “टोल माफीनंतर राज्यात ज्या-ज्या छोट्या वाहनांसाठी टोल वसूल करण्यात आला आहे; तो परत मिळावा,’ अशी मागणी आम आदमी पक्षाने राज्य शासनाकडे केली आहे.
“एकट्या पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस हाय-वेवर दीड लाखांच्या जवळपास वाहने रोज ये-जा करतात. प्रत्येक चारचाकी वाहनाकडून 320 रुपये टोल जमा केला जातो. या टोलची माहिती “एमएसआरडीसी’च्या वेबसाइटवर आहे. परिवहन मंत्री हे स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. आता सर्व वाहनचालकांनी फास्टटॅग काढून टाकावेत का, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. सामान्य नागरिक जाब विचारणार नाही, म्हणून त्यांची लुबाडणार सुरू आहे का? टोलच्या झोलची चौकशी करावी. शिवाय, शासनाने सर्वसामान्यांचे पैसे परत करावेत,’ अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
टोलबाबत राज्यातील नागरिकांच्या मनात साशंकता आहे. टोलबाबत नागरिक सातत्याने विरोध करत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने टोलच्या तरतुदीचे पालन करावे. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
टोल तरतुदीचे पालन व्हावे
टोल आकाराताना केल्या जात असलेल्या तरतुदींमध्ये एखाद्या रस्त्यावरील “कॅपिटल आऊट ले’ होईपर्यंत टोलची वसुली सुरू ठेवता येते. मुंबई-पुणे रस्ता, मुंबई (प्रवेश), वरळी सी लिंक, समृद्धी महामार्ग यासह राज्यातील सर्वच टोलचे “कॅपिटल आऊट ले’ जाहीर करणे आवश्यक आहे, जे आजवर केले गेलेले नाही. राज्यातील सर्व टोलच्या
“कॅपिटल आऊट ले’ची आकडेवारी आणि या प्रत्येक टोलवर आजवर झालेली वसुली हे दोन्ही आकडे तातडीने जाहीर करावेत, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने राज्य शासनाकडे केली आहे.
“कॅपिटल आऊट ले’ म्हणजे काय?
“कॅपिटल आऊट ले’ ही संज्ञा टोलच्या बाबतीत लक्षात घेता, यात रस्ते बांधकामाची एकूण किंमत, रस्ते दुरुस्ती, रस्ते देखभाल, व्यवस्थापन खर्च आणि व्याज या सर्व बाबींचा समावेश आहे.