नगर परिषदेत बहुसदस्यीय पद्धत बंद होणार : एक वॉर्ड, एक सदस्य पद्धतीमुळे समतोल विकास
शिरूर-राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगर परिषदेत “एक वॉर्ड, एक सदस्य’ याचा अवलंब केला जाणार असल्यामुळे प्रभागनिहाय वॉर्ड परिसराचा समतोल विकास होण्यासाठी चालना मिळणार आहे. बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार आहे. ही पद्धत केल्यामुळे प्रभागनिहाय वॉर्ड परिसराचा समतोल विकास होण्यासाठी अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील इच्छुक उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने या नियमावलीत बदल करून बहुसदस्यीय पद्धत सुरू केली होती. त्यामुळे भाजप सरकारच्या आणखी एका निर्णयाला बेक्र लावण्यात आला आहे.
राज्यातील नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 मध्ये एका वॉर्डमध्ये दोन किंवा तीन सदस्य पद्धतीची अंमलबजावणी केली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून या पद्धतीनुसार निवडणुका घेतल्या जात होत्या. वास्तविक फडणवीस सरकारचा निणर्य हा लोकशाहीचे केंद्रीकरण करणारा होता. त्यांच्या या पद्धतीमुळे एका वॉर्डात दोन किंवा तीन सदस्य होते. त्यामुळे वॉर्डात समतोल विकासकामांना बाधा पोहचली होती. दोन किंवा तीन सदस्यांना प्रतिनिधीत्व करीत असल्यामुळे प्रभागातील सर्वच वॉर्डाचा पूरक विकास केला जात नव्हता. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी अधिनियमात सुधारणा करून एक वॉर्ड, एक सदस्य पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे.
सध्या पुणे जिल्ह्यात शिरूर, राजगुरूनगर, जुन्नर, बारामती, इंदापूर, दौंड, सासवड, भोर येथील नगर परिषदा आहेत. या नगर परिषदांच्या आगामी होणाऱ्या निवडणुका या एक वॉर्ड, एक सदस्य या पद्धतीने होणार आहेत. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार अध्यादेश मसुदा निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी होऊ घातलेल्या नगर परिषदांच्या निवडणुकीत एक सदस्य पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रभागातील चारही बाजूंचा विकास होणार आहे. तसेच एकाधिकारशाहीला चाप बसला आहे.
- इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरले
नगर परिषदेच्या प्रभाग पद्धतीत बदल केल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. सत्तेच्या महत्वाकांक्षेला धुमारे फुटलेले उमेदवार प्रभागात संपर्क वाढवून आगामी निवडणुकीची मशागत करीत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका त्यांना बसला आहे. ही पद्धत राबविल्यास एका वॉर्डात एकच उमेदवारास सर्वसमावेशक विकास करता येणार आहे. तसेच संधी डावलली जाणार नाही. त्यामुळे महा विकास आघाडीतील नगर परिषद कार्यक्षेत्रातील स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.