विदेशरंग : तालिबान राजवट!

– आरिफ शेख

तालिबानने अफगाणिस्तानचा 75 टक्‍के भाग ताब्यात घेतल्याचा दावा केल्यामुळे भारताचे किती अहित होईल, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

तालिबानची मागील राजवट वगळता भारत-अफगाणिस्तानचे संबंध अतिशय जवळचे होते. किंबहुना दक्षिण आशियात भारताला दोनच खरे मित्र राहिले आहेत. त्यात भूतान आणि अफगाणिस्तानचा समावेश होतो. भूतानचा आकार आणि त्याचे भौगोलिक स्थान विचारात घेतले आणि अफगाणिस्तानचे जागतिक पातळीवर असलेले भू-राजकीय महत्त्व पाहता अफगाणिस्तान हा भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा देश आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने अफगाणिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. तिथल्या संसदेसह अनेक प्रकल्प भारताने उभारून दिले आहेत. भारताकडून अफगाणिस्तान लष्करी सामग्रीही विकत घेत होता. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे सैन्य परत जायला लागल्यानंतर तिथली सत्ता तालिबान्यांच्या हाती जाण्याची चिन्हे आहेत. रशिया, पाकिस्तान, चीन आदी देशांनी तालिबान्यांशी चर्चा सुरू केल्यामुळे भारतानेही तालिबानविषयी नकारात्मक भूमिका बाजूला ठेवून त्यांच्याशी चर्चा केली.

रशिया आणि चीनचा अफगाणिस्तानमध्ये मोठा रस आहे. तालिबान्यांना पाकिस्तानची मदत पूर्वापार होतीच. या पार्श्‍वभूमीवर बदलत्या भू-राजकीय घडामोडींचा भारत आणि अफगाणिस्तान संबंधावर काय परिणाम होईल आणि त्याचा भारताला किती तोटा होईल, हे समजून घेतले पाहिजे. तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये शरिया कायदा लागू केला आहे. आधुनिक जीवनपद्धतीला त्यांचा विरोध सर्वश्रुत आहे. महिलांवर अनेक जाचक नियम लादले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे राज्य येणे ही भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब बनली आहे. भारताने गेल्या 20 वर्षांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून तालिबानची सत्ता आल्यास या गुंतवणुकीचे काय होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. आपली कट्टरपंथी प्रतिमा बदलून किंवा मवाळ भूमिका घेऊन तालिबानने विकासाकडे लक्ष दिले तर भारताच्या गुंतवणुकीला धक्‍का लागणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पाकिस्तानशी जवळीक साधणाऱ्या तालिबानमधल्या नेत्यांचे वर्चस्व भारताच्या सुरक्षेच्या तसेच राजकीय धोरणांच्या दृष्टीने चिंता वाढविणारे ठरू शकते. मात्र, तालिबान जर एक जबाबदार राजकीय व सत्ताधारी पक्ष म्हणून वागला तर चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. अफगाणिस्तानमध्ये घडणाऱ्या घडामोडी भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंता वाढविणाऱ्या आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानसारखे जवळपास 20 लढवय्ये गट असून या गटांना पाकिस्तान-चीनचे बळ मिळाल्यास त्याची धग काश्‍मीरपर्यंत येऊ शकते. तालिबान हा भारतात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या “जैश-ए-मोहम्मद,'”लष्कर-ए-तोयबा’ सारख्या संघटनांना भावनिकदृष्ट्या जवळचा मानतो. मात्र, मागील वीस-पंचवीस वर्षांत तालिबानने विरोधी विचारधारेला जे चटके दिले व स्वतःदेखील अनुभवले त्यातून त्यास राजकीय शहाणपण कितपत आले हे येणाऱ्या काळात त्यांच्या वागण्यातून दिसून येईल.

अफगाणिस्तान ते पाकिस्तानदरम्यान एक दशहतवादी कॉरिडोर तयार होऊ शकतो, अशी चर्चा खुद्द पाकचे सत्ताधारी पक्ष करताना दिसतात. तालिबान सत्तेत तर यावा, मात्र त्याने पाकमध्ये कडव्या गटांना बळ देऊ नये, ही पाकची भूमिका आहे. शिवाय तालिबानने आपल्या ओंजळीने जलप्राशन करावे, असे पाकला मनोमन वाटणे स्वाभाविक आहे. मात्र, तालिबान सध्या पाकशी धूर्तपणे वागताना दिसत आहे. मध्यंतरी तालिबानचे प्रवक्‍ते सुहेल शाहीन यांनी एका मुलाखतीत व्यक्‍त केलेले मत महत्त्वाचे होते. अन्य देशांच्या अंतर्गत बाबीत आम्हाला स्वारस्य नाही. तसेच आमचे खाडकू अफगाणिस्तान बाहेर जाऊन लढण्याचा प्रश्‍नच नाही. भारतात “गजव ए हिंद’ व काश्‍मीरमधील फुटीरवाद्यांना साथ देणार का? या प्रश्‍नावर शाहीन यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. त्यांची ही भूमिका पुढेही कायम राहिली तर तालिबान मागील अनुभवातून शहाणे झाले, असेच म्हणावे लागेल.

भारत-अफगाणिस्तान दरम्यान 2011 मध्ये झालेला सहकार्य करार म्हणजे अफगाणिस्तानातल्या पायाभूत सुविधा आणि संस्थांच्या फेरउभारणीत मदत करण्याबाबत भारताने व्यक्‍त केलेली बांधिलकी होती. त्या देशात शिक्षण संस्थांची उभारणी आणि तांत्रिक मदत तसेच अफगाणिस्तानमधल्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन तसेच अफगाणिस्तानमधली उत्पादने विनाआयात शुल्क भारतीय बाजारपेठेत पाठवण्याची सवलत देण्यात आली. त्यामुळे आज या दोन देशांमधला द्विपक्षीय व्यापार एक अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. आज भारताच्या वतीने अफगाणिस्तानातल्या सर्व म्हणजे 34 प्रांतांमध्ये 400 हून अधिक लहान-मोठे प्रकल्प चालू आहेत. काही पूर्ण झाले आहेत. आता अमेरिकेच्या फौजांनी आणि पाठोपाठ नाटो सदस्य देशांच्या फौजांनी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्याने तालिबानी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे भारतातर्फे सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी आहे. या विकासकामांमध्ये प्रामुख्याने झरांज-डेलाराम महामार्ग प्रकल्प, उझबेकिस्तानाच्या सीमेपासून हिंदुकुश पर्वतरांगा ओलांडून काबूलपर्यंत आणलेल्या वीज वितरण वाहिन्यांचे जाळे, सलमा धरण यांचा समावेश आहे. सलमा धरण हे भारत-अफगाणिस्तानच्या मैत्रीचे प्रतीक मानले जाते. हैरत प्रांतात खाश रुड नदीवरील या धरणावर 42 मेगावॉट क्षमतेचा वीज प्रकल्प आहे. त्याखेरीज या धरणातील पाण्यावर सुमारे 75 हजार हेक्‍टर जमीन भिजते.

झरांज-डेलाराम महामार्ग भारत आणि अफगाणिस्तानच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी 13 कोटी चार लाख डॉलर खर्च आला आहे. भारताच्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने हा 218 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग बांधला आहे. भारताची इराणमधल्या चाबहार बंदरातली गुंतवणूक आणि झरांज-डेलाराम महामार्गामुळे अफगाणिस्तानला जगाशी जोडले जाण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यापेक्षाही अफगाणिस्तानमधल्या डेलाराम जिल्ह्यापासून निघून इराणच्या सीमेपर्यंत हा महामार्ग पोहोचत असल्याने पाकिस्तानला अधिक चिंता वाटत आहे. भारताचा केवळ अफगाणिस्तानशी असणारा संपर्कच नव्हे, तर मध्य आशिया आणि पुढे युरोपशी असणारा संपर्क खंडित करण्याचे पाकिस्तानचे डावपेच आहेत. तालिबान हे पाकचे दबावतंत्र व जोखड सहन करतात की झुगारून देतात यात बरेच काही आहे. कारण पाक-अफगाणिस्तानदरम्यान असलेल्या सीमेला बंदिस्त करण्याची पाकची भूमिका अन्‌ सीमारेषादेखील तालिबानला मान्य नाही. पाकने अमेरिकेला साथ देऊन तालिबानची मागील राजवट उलथवून टाकली हे ते विसरले नसतील.

सध्याच्या परिस्थितीत भारताच्या बाजूने असलेली एकमेव बाब म्हणजे अफगाणिस्तानमधल्या नागरिकांच्या मनात भारताबद्दल असणारी विश्‍वासार्हता. बीबीसी, एबीसी आणि जर्मन टीव्ही (एआरडी) यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीतल्या भारताच्या भूमिकेकडे 71 टक्‍के अफगाणी नागरिक सकारात्मक दृष्टीने पाहतात, असे दिसून आले आहे. अफगाणिस्तानातला काही भाग भूगर्भातले कच्चे तेल आणि वायू व मौल्यवान खनिज यांनी समृद्ध आहे. आतापर्यंत अफगाणिस्तानमधली पेट्रोलियम निर्यात रशियावर अवलंबून होती. आता चीनने पाइपलाइन टाकल्याने परिस्थिती बदलली आहे. या पाइपलाइनद्वारे चीन तुर्कमेनिस्तानमधून वर्षाला 30 ते 40 अब्ज घनफूट वायू खरेदी करतो. त्यामुळे सध्या चीन भारताच्या विरोधात पाकिस्तानचा वापर करून दुहेरी डाव खेळत आहे. मुळात चीनने अफगाणिस्तानच्या सरकारबरोबर गोडीगुलाबीचे संबंध ठेवतानाच तालिबान्यांशी देखील मैत्री ठेवली आहे.

भारताने अफगाणिस्तानमध्ये वीज क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधांमध्येही काम केले आहे. शहरी वाहतुकीसाठी भारताने त्या देशाला 400 मोठ्या बसेस आणि 200 मिनी बसेस दिल्या आहेत. त्याखेरीज नगरपालिकांना विविध कामांसाठी वापरता येतील अशी 105 वाहने दिली आहेत. अफगाणिस्तानच्या नॅशनल आर्मीसाठी 285 वाहने आणि पाच शहरांमधल्या सार्वजनिक रुग्णालयांसाठी दहा रुग्णवाहिका दिल्या आहेत. काबूल जिल्ह्यात शाहतूत धरण बांधण्याचा करार दोन्ही देशांमध्ये झाला आहे. यामुळे सुमारे वीस लाख नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. आता बदलत्या संदर्भात तालिबानी, चीन आणि पाकिस्तान काय डावपेच खेळतात आणि भारत त्याला कशा प्रकारे उत्तर देतो, यावर भारतातर्फे त्या देशांत सुरू असणाऱ्या प्रकल्पांचे भवितव्य अन्‌ देशाचे हित किंवा अहित ठरणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.