अग्रलेख : राज्यपालांचे राजकारण

राज्यात कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात उद्‌भवलेल्या अभूतपूर्व अशा पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांची रिघ लागली नसती, तरच नवल होते. पण आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनीही पूरग्रस्त कोकणचा दौरा केल्याने एका नव्या चर्चेला आणि वादाला निमंत्रण मिळाले आहे. अर्थात, महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्‍यारी हे आपल्या कारकिर्दीच्या पहिल्या दिवसापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. 

लोकशाही राजकारणाच्या तत्त्वाप्रमाणे केंद्र पातळीवर राष्ट्रपती आणि राज्य पातळीवरील राज्यपाल हे केवळ घटनात्मक पद असून देश चालवण्याच्या किंवा राज्य चालवण्याच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये त्यांनी लक्ष घालू नये, असा संकेत दीर्घकाळापासून आहे. तरीही महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्‍यारी यांची सक्रियता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे आणि त्यांच्या या सक्रियतेला निश्‍चितच केंद्रातील नेत्यांचा आशीर्वाद असावा, यात शंका घेण्यास जागा आहे. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी एखाद्या प्रदेशाचा दौरा करून तेथील माहिती घेणे हे जरी योग्य असले, तरी राजकीय आणि लोकशाही संकेत पायदळी तुडवून असे करता येत नाही, हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी अत्यंत खोचक शब्दांमध्ये राज्यपालांच्या दौऱ्यावर टीका केली आहे आणि राज्यपालांचे या दौऱ्यामुळे केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळू शकेल, असाही टोला दिला आहे. राज्यपालांच्या कोकण दौऱ्यामध्ये महाराष्ट्रातील भाजपचे एक प्रभावशाली नेते आशिष शेलार यांचाही समावेश होता. त्यामुळे या दौऱ्याला पक्षीय राजकारणाचा वास आल्याशिवाय राहात नाही. अर्थात, पूर्वी उत्तराखंडच्या राजकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय असलेले कोश्‍यारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले असले, तरी अद्यापही त्यांच्या रक्‍तातील सक्रिय राजकारण गेले नाही, हा त्याचा अर्थ मानावा लागतो. दोन वर्षांपूर्वी अगदी पहाटेच्या सुमारास देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा जो वादग्रस्त शपथविधी झाला होता, तो शपथविधी कोश्‍यारी यांच्या उपस्थितीत आणि मार्गदर्शनाखाली झाला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही सतत राज्यपाल आणि त्यांच्या कार्यालयाने मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संघर्ष करण्याची भूमिका ठेवली. 

विधान परिषदेवर नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या 12 सदस्यांची यादी पाठवून जवळजवळ वर्षे होत आले तरी राज्यपालांनी अद्यापही त्या यादीवर निर्णय घेतलेला नाही. या यादीवरून निर्णय घेण्यात यावा म्हणून अनेक नेत्यांनी अनेक वेळा राज्यपालांकडे भेट घेतली असली, तरी त्याचा कोणताही परिणाम राज्यपालांवर झालेला नाही आणि अद्यापही या 12 सदस्यांची नियुक्‍ती झालेली नाही हे वास्तव आहे. 1970 अन्‌ 1980च्या दशकामध्ये अशाच प्रकारे राज्यपालांचे सक्रिय राजकारण हा वादाचा विषय ठरला होता. एखाद्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट जर जारी करायची असेल, तर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा अहवाल दिला, तर राष्ट्रपती केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून लगेच त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करत असत. 1990 नंतरच्या राजकारणामध्ये राज्यपालांचा हा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला होता. 

अनेक राज्यांमध्ये राज्यपाल हे फक्‍त घटनात्मक प्रमुख म्हणूनच त्या राज्यात उपस्थित असतात. महाराष्ट्राबाबत मात्र परिस्थिती संपूर्णपणे वेगळी आहे. देशातील इतर कोणत्याही राज्यातील राज्यपालांच्या अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध होत नाहीत, मात्र कोश्‍यारी नेहमीच या ना त्या कारणाने चर्चेत आणि बातम्यांमध्ये असतात. भाजपाच्या केंद्रामधील नेत्यांकडून संकेत आल्याशिवाय राज्यपाल अशा प्रकारचे निर्णय घेणार नाहीत, हे उघड आहे. नुकतेच मुंबईतील एका कार्यक्रमात भाषण करतानाही कोश्‍यारी यांनी माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची शांतीदूत ही प्रतिमा देशाला कशी घातक ठरली, याबाबतीत वादग्रस्त विधान केले होते. 

कॉंग्रेसने देशपातळीवर राज्यपाल यांच्या या वादग्रस्त विधानाची कोणतीही विशेष अशी दखल घेतली नाही, हे आश्‍चर्यच म्हणावे लागेल. आपल्या विधानामधून किंवा कृतीमधून अशा प्रकारचे राजकारण करणाऱ्या कोश्‍यारी यांना केंद्र सरकारचा आशीर्वाद असल्यानेच ते अशाप्रकारे राजकारणी नेत्याची भूमिका निभावत आहेत, हे उघड असल्यानेच खरे तर विरोधी नेत्यांनी हा विषय ताणून धरून राज्यपालांच्या या राजकारणावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज आहे. शरद पवार यांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच राज्यपालांच्या कोकण दौऱ्याचा महाराष्ट्र सरकारला फायदा झाला तर ते बरेच आहे. कोश्‍यारी यांनी आपला एक स्वतंत्र अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवून जर अधिक मदतनिधीची व्यवस्था केली तर त्यांच्या या दौऱ्यामध्ये कोणतेही राजकारण नव्हते, असे म्हणता येऊ शकेल. 

महाराष्ट्र राज्य सध्या नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्यात सापडले असल्याने सध्या कोणतेही राजकारण करण्याची ही वेळ नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच घेतली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर कोश्‍यारी यांचे पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणारे दौरे ठळकपणे उठून दिसत आहेत. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या खास शैलीत राज्यपालांवर टीका केली असली, तरी इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र त्या प्रमाणात हा विषय उचलून धरलेला नाही. या राजकारणामध्ये दोन सत्ताकेंद्रे स्थापन होण्याचा धोका निर्माण होऊ नये म्हणून राज्यपालांच्या सक्रिय राजकारणाला आक्षेप घेण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज निश्‍चितच आहे. 

राज्याचे कार्यकारी प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी काम करत असताना विनाकारण एक दुसरे सत्ताकेंद्र अशाप्रकारे जर सक्रिय झाले तर राज्याचा गाडा विस्कळीत होऊ शकतो. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर दबाव वाढवत असतानाच जर केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय राज्यपाल अशा प्रकारचे राजकारण करत असतील तर केंद्र सरकारनेही त्याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.