मनीषा सुतार
राज्यातील साखर क्षेत्रास अडचण आली की मदतीसाठी सरकारकडे धाव घ्यावी लागते. या कारखान्यांत खुद्द सरकारची मालकी असल्यामुळे सरकार मदत देण्यापासून वंचित राहू शकत नाही. परंतु दरवर्षी सहकारी कारखानदारी आतबट्ट्यात येत आहे आणि सरकार त्यांना सावरते आहे, अशी परिस्थिती दिसत आहे. परिणामी सहकारी साखर कारखान्यांची ढकलगाडी सुरूच राहते.
राज्यातील साखर उद्योगाला घरघर लागली आहे. तसेच सहकाराची रचनाही बदलण्याची गरज आहे. देशात आर्थिक मंदी आली असून प्रतिकूल बाजारपेठेचे आव्हान सहकारी उद्योगांसमोर आहे. अर्थव्यवस्था जेव्हा खालावते, त्यावेळी घटत्या परताव्याचा सिद्धांत निर्माण होतो. कोणत्याही उत्पादन क्षेत्रात एक वेळ अशी येते की, काहीही केले तरी त्यामुळे मिळणाऱ्या परताव्याचे मोल कमी होत जाते. असे झाले तर त्या उद्योग प्रक्रियेची नव्याने मांडणी करणे हाच एक उपाय असतो. अन्यथा उद्योगक्षेत्र संकटात येते.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीही संकटात आली आहे. वसंतदादा साखर संस्थेच्या 43 व्या वार्षिक सभेत उत्कृष्ट कामगिरीचे पहिले पारितोषिक यावर्षी एका खासगी कारखान्याने पटकावले. गेल्या पन्नास वर्षांत अनेक सहकारी साखर कारखाने काम करीत आहेत; परंतु सहकारी साखर कारखान्याऐवजी खासगी कारखान्याला उत्कृष्टतेचे पारितोषिक मिळण्याची गेल्या चाळीस वर्षांतील ही पहिली वेळ असावी. यामुळे सहकारी साखर कारखाने मागे का पडत आहेत, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. सहकारी साखर कारखान्यांतील व्यवस्थापन, जुनी पद्धत, शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला न देण्याची पद्धत यावर साखरसम्राटांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. खासगी कारखान्यांना सरकारकडून सवलती नसतात, अनुदान नाही, शेतकऱ्यांना बिल देण्यासाठी झुलवत ठेवता येत नाही, तरीही चोख कारभार असेल तर कारखाना मोठे ध्येय गाठू शकतो. याचा अर्थ असा नव्हे की, सहकारी साखर कारखाने कमी, निकृष्ट काम करतात, परंतु यावर विचार होणे महत्त्वाचे आहे. सहकारी संस्था टिकवायच्या असतील तर कठोर मेहनत, योग्य व्यवस्थापन आणि आधुनिक काळाचा विचार करून नव्या आव्हानांना सामोरे गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
सद्यःस्थितीत देशातील अनेक उद्योगधंदे डबघाईला येऊ लागले आहेत. सहकारी संस्थाही त्याला अपवाद नाहीत; परंतु बदलत्या परिस्थितीत कसे नियोजन केले जाते, यावर नफा अवलंबून असतो. सहकार हा स्वाहाकार झाला आहे, अशी अनेक वर्षांपासून टीका होत आहे. ती का होत आहे, याचा विचार केला पाहिजे. सहकारात उत्पादक हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याला विचारात घेतले नाही आणि त्याच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला (हमी भाव) दिला नाही तर तो दुसऱ्या खासगी ठिकाणी आपला शेतमाल देईल, अशी शक्यता असते. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला देण्यासह त्यांच्यासाठी आणखी काही करायला हवे. खासगी कारखाने जर स्वबळावर (शासनाची मदत न घेता) चांगले उत्पादन करत असतील तर खासगी साखर कारखाने नेमके काय करतात, ते आपले उत्पादन कसे वाढवतात, त्यांच्यात शिस्त कशी असते याचा अभ्यास सहकारी संस्थांनी करणे गरजेचे आहे. तुम्ही काळासोबत चालला नाहीत तर तुम्ही मागे पडणार, हे ठरलेले आहे. सहकारी साखर कारखाना व्यवस्थापनांनी आपल्या व्यवसायाची नव्याने मांडणी करणे गरजेचे वाटते.
राज्यातील साखर उद्योगाची पीछेहाट आणि सहकार क्षेत्राचे बदलास सामोरे जाण्याची उदासीनता आज सहकारी संस्थांमध्ये दिसून येते. सहकारी साखर कारखाने तोट्यात येत आहेत आणि त्याचे खासगीकरण झाले की ते नफ्यात येतात, यामागचे गौडबंगाल समजत नाही. महाराष्ट्र हे राज्य अन्य राज्यांच्या तुलनेत सहकार चळवळीत पुढे होते. त्यासाठी स्व. यशवंतराव चव्हाण, पंजाबराव हिरे, बाळासाहेब देसाई, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, राजारामबापू पाटील, नागनाथआण्णा नायकवडी, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, पी. डी. पाटील इ.नी योगदान दिले आहे; परंतु या गौरवशाली इतिहासाच्या जोरावर आणखी किती काळ सहकार क्षेत्र रेटणार हा प्रश्न आहे. सहकार क्षेत्रात झालेले बदल तुम्ही समजावून घेतले नाहीत तर उद्या सरकारकडे कारखाने चालवण्यासाठी हात पसरणे योग्य नाही.
महाराष्ट्रात सहकार चळवळ रुजली असून सद्यःस्थितीत बदलती परिस्थिती आणि अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करून काही भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जाणे महत्त्वाचे वाटते. या प्रश्नांचे गांभीर्य समजून घ्यायला हवे. उत्तर प्रदेश राज्याने दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला साखर उत्पादनात मागे टाकले आणि त्यांची प्रगती वाढत जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर भारतीय राज्यांतील ऊस महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी साखर देणारा असून तेथील उसाचा उतारा सरासरी 9.7 टक्के तर महाराष्ट्रात 11.7 टक्के वा अधिक असे. परंतु 2017 पासून हे चित्र बदलले. उत्तर प्रदेशी उसाचा उतारा वाढला आणि कारखानेही चांगले चालू लागले. आपले ऊस उत्पन्न वाढवण्यासाठी उत्तर प्रदेशने कोइंमतूर येथील केंद्रीय कृषी संस्थेकडून आपल्या राज्यासाठी योग्य अशी उसाची जात विकसित करून घेतली. सीओ 0238 या नावाने ओळखले जाणारे हे उसाचे वाण कर्नाटक, गुजरात आदी अन्य राज्यांत तितके फलदायी नाही. महाराष्ट्रातही काही शेतकऱ्यांनी हे उत्तर प्रदेशी वाण लावण्याचा प्रयत्न केला. पण तो प्रयत्न अंगलट आला. हे वाण फक्त उत्तर प्रदेशातील मातीत चांगले उत्पन्न देते. या नव्या वाणामुळे उत्तर प्रदेशी उसाचा उतारा महाराष्ट्राइतका वाढला. महाराष्ट्रानेही अशा प्रकारचे नवीन वाण शोधले पाहिजे, विकसित केले पाहिजे. प्रयोगशीलता हवी, पारंपरिक कामावर अवलंबून राहणे चुकीचे आहे.
उत्तर प्रदेशात खासगी उद्योगाचे प्रमाण जास्त आहे. तेथील 124 साखर कारखान्यांपैकी 96 कारखाने खासगी क्षेत्रात आहेत, बाकीचे 28 कारखाने सहकारी आहेत. महाराष्ट्रात साखरनिर्मिती ही प्राधान्याने सहकारी क्षेत्रात होते. प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्यात किमान 30 टक्के इतके भागभांडवल सरकारचे आहे. ज्या काळात राज्यात उद्यमशीलतेचा अभाव होता आणि शेती बिनभरवशाची होती, त्या काळी सहकार क्षेत्राने देशास नवी पहाट दाखवली, यात शंकाच नाही. राज्य सरकार, मध्यवर्ती बॅंकेतर्फे संबंधित जिल्हा सहकारी बॅंक आणि शेतकरी यांच्यात भांडवल उभारणी होऊन साखर कारखाने उभे राहिले. महाराष्ट्रात 195 साखर कारखाने असून मोजकेच कारखाने खासगी आहेत. कार्यक्षमता आणि नव्या तंत्रज्ञानाला सामोरे जाणे हे खासगी कारखान्यांत होते. पण सहकारी कारखान्यांत या गोष्टींना महत्त्व देणे गरजेचे आहे. सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादन जास्त कसे होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे असून ते साखर उत्पादन जास्त प्रमाणात कसे घेता येईल, यासाठी मेहनत, संशोधन आणि योग्य व्यवस्थापन करणे गरजेचे वाटते. अन्यथा भविष्यात या कारखान्यांची बिकट अवस्था होईल.