पिंपरी – शहरातील मिळकतधारक नजर चुकीने मिळकतकरापेक्षा अधिकच्या रक्कमेची बिल भरतात. ती रक्कम परत करण्याचे अधिकार महापालिकेच्या आयुक्तांना आहेत. त्याबाबत कार्यवाहीस अधिक विलंब होत असल्याने ते अधिकार आता कर संकलन विभागाच्या उपायुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना परतावा करणे सुलभ होणार आहे.
या निर्णयाला स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
कर संकलनाबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार आयुक्तांना आहेत. नजर चुकीने अधिक रक्कमेचे बिल भरणाऱ्या मिळकतधारकांना अधिकची रक्कम परत करण्याचे अधिकारही आयुक्तांकडे होते. त्यामुळे त्याबाबत निर्णय होण्यास बराच कालावधी जात होता.
संबंधित मिळकतधारकांना वारंवार संबंधित कर संकलन कार्यालयास हेलपाटे मारावे लागत. ती गैरसोय दूर करण्यासाठी वाढीव रक्कम परत करण्याचे अधिकार आयुक्तांऐवजी कर संकलन विभागाच्या उपायुक्तांना देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यास समितीने मान्यता दिली आहे.