गोकुळ टांकसाळे
भवानीनगर -गेल्या सहा वर्षांपासून राज्यातील साखर उद्योग मंदी आणि केंद्र सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे आर्थिक खाईत लोटला जात आहे. यंदाच्या गाळप हंगामात समस्या आहेत. गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर साखर कारखान्यांसमोरील समस्या, केंद्र सरकारचे निर्णय, गाळप हंगामाचे नियोजन आदी मुद्द्यांवर श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे यांनी दैनिक “प्रभात’शी संवाद साधला.
केंद्र सरकारचे साखर उद्योगाबाबत धोरण मारक आहे काय?
बाजारात साखरेचे भाव प्रति क्विंटल 3100 रुपये आहेत. ऑक्टोंबरमध्ये एमएसपीत वाढ झाली. ऑगस्ट ते सप्टेंबरमध्ये वाढ झाली होती. निर्यात धोरणात कुचकामी निर्णय घेतले गेले आहेत. त्यामुळे साखरेचे भाव कोसळले आहेत. हे साखर उद्योगाला मारक आहे. त्यासाठी पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे. निर्यात धोरणात लवचकिता आणून साखर उद्योगाला पोषक वातावरण तयार करण्याची गरज आहे.
साखर कोटा पद्धतीमधील त्रुटी काय आहेत?
साखर कोटा पद्धत ही साखर कारखान्यांना घातक आहे. ही पद्धत यापूर्वी साखर कारखान्यांना दिलासादायक आहे. केंद्र सरकारने सत्तेत आल्यानंतर साखर विक्रीच्या कोटा पद्धतीत धोरण कारखान्यांना मारक घेतले आहे. त्याचा परिणाम कारखान्यांच्या अर्थकारणावर होत आहे. त्यामुळे साखर विक्रीची महिन्याची पद्धत आणि त्यानंतर लॅप्स होणारा साखर कोटा कर्जाच्या खाईत लोटणारा आहे. त्याचा बोझा साखर कारखान्यांवर पडत आहे. कर्जाचा भार सोसावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांना देणी देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. महिन्यांकाठी दिलेली कोट्याचे पुर्नगठण करून पुढील महिन्यात दिल्यास त्याचा फायदा कारखान्याला होईल.
छत्रपतीच्या कार्यक्षेत्रातील अतिरिक्त उस प्रश्नांचे नियोजन काय केले आहे?
छत्रपती कारखान्याने यंदा 12 लाख टन गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कारखान्यातील विस्तारीकरण केले आहे. त्यामुळे दोन्ही प्लॅण्ट पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. गेटकेन ऊस दोन ते अडीच लाख टन ऊस उपलब्ध आहे. कार्यक्षेत्रातील सभासदांचा ऊस आणि गेटकेनच्या माध्यमातून गाळप क्षमता वाढविली आहे. तसेच उपपदार्थांचे उत्पादन असल्याने शेतकऱ्यांना दर देता येणार आहे.
कच्ची साखर निर्यात धोरण गरजेचे आहे काय?
साखर कारखान्याकडे मोठ्या प्रमाणात कच्ची साखर असते. यासाठी केंद्र सरकारने कच्ची साखर विक्रीच्या निर्यातीसाठी परवानगी दिल्यास कारखान्यांना लाभ मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय धोरण राबविण्याची गरज आहे. कच्ची साखर विक्री केल्यास गोडावूनचा प्रश्न निकालात निघणार आहे. तसेच कारखान्यांना फायदेशीर आहे. गत गळीत हंगामातील शिल्लक साखर आणि यंदाची गाळप झालेली साखर याची साठवणूक होत आहे. त्यात बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना साठवणूक करताना अडचणी येत आहे. बॅंकेच्या कर्जाचे व्याजही वाढत आहे. ही कच्ची साखर विकल्यास त्यावर प्रक्रिया करण्याचा खर्च वाचणार आहे. यासाठी केंद्राने यावर उपाययोजना करावी.
बाजारपेठेतील साखर उद्योगाची सध्यस्थिती काय आहे?
सध्या राज्यात अतिरिक्त उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यंदाचा गाळप एप्रिल ते मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुरू राहणार आहे. अतिरिक्त उसामुळे उत्पादनात वाढ होणार आहे. सध्या बाजारपेठेत मागणीअभावी भाव वधारले नाहीत. त्यामुळे केंद्राने निर्यात धोरणात पारदर्शकता आणले तरच देशातील साखर कारखानदारी तग धरणार आहे. अनेकवेळा केंद्र सरकारकडून कारखान्याला आवश्यक नसलेले निर्णय घेऊन कारखानदारांची कोंडी करीत आहेत.