जयदीप नार्वेकर
गेल्या चार दशकांपासून लोकसभेसाठीच्या जागांमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे राजनैतिक संतुलन बिघडले असून काही राज्यांना नुकसान होत आहे. नवे मतदारसंघ तयार करावेत, अशी मागणी अलीकडील काळात सातत्याने होताना दिसत आहे.
भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अलीकडेच एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी राज्यसभा आणि लोकसभेतील सदस्यांची संख्या वाढवून ती 1 हजार करायला हवी, अशी मागणी केली आहे. अटलबिहारी मेमोरियल लेक्चरदरम्यान बोलताना हा मुद्दा मांडला आहे. मागील काळातही अशा प्रकारची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी नेहमीच लोकसंख्येचा निकष लावण्यात येतो. 1947 साली देश स्वतंत्र झाला तेव्हाची लोकसंख्या आणि आताची लोकसंख्या यांचा विचार केला तर आज ती तिपटीने वाढलेली दिसते. त्या तुलनेत आजही आपल्याकडे खासदारांची म्हणजेच या लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांची संख्या फारशी वाढलेली नाही. 1977 मध्ये त्यामध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी 518 वरून ही संख्या 542 वर नेण्यात आली होती. यासाठी 1971 च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला होता. त्यानंतर आतापर्यंत म्हणजे गेल्या 42 वर्षांमध्ये लोकसभा सदस्यांच्या संख्येमध्ये जराही वाढ करण्यात आलेली नाही.
साधारणतः दहा लाखांच्या लोकसंख्येसाठी एक खासदार असला पाहिजे, असे मानले जाते. या निकषावर विचार करता देशातील सध्याच्या लोकसंख्येनुसार खरोखरीच लोकसभा आणि राज्यसभा यांची एकूण सदस्य संख्या 1 हजार असली पाहिजे. आता याबाबत मागणी करणारे प्रणव मुखर्जी यांना लोकसभेतील कामकाजाचा प्रदीर्घ काळाचा अनुभव आहे. देशाची अर्थमंत्रिपदाची धुरा वाहिलेली आहे. त्यानंतर ते राष्ट्रपतिपदावर विराजमान झाले. त्यामुळेच त्यांच्या सूचनेचा गांभीर्यपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे. मुखर्जी यांनी सदस्यसंख्या वाढीची मागणी करतानाच असेही म्हटले आहे की या सदस्यांना केंद्रीय हॉलमध्ये बसवण्यात येऊ शकते. कारण राज्यसभेचेही सदस्य वाढणार असल्यामुळे त्यांची आसनव्यवस्था सध्याच्या लोकसभेमध्ये करण्यात यावी, असे त्यांनी सूचित केले आहे.
आपण इतिहासात डोकावल्यास, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 1952 मध्ये पहिली लोकसभा अस्तित्वात आली. त्यावेळी 489 खासदार या सदनामध्ये होते. त्यानंतर 1967 मध्ये ही संख्या वाढवून 494 करण्यात आली. 2011 मध्ये जेव्हा जनगणना झाली तेव्हा देशाची लोकसंख्या 121 कोटी होती. आज हा आकडा जवळपास 135 कोटींवर पोहोचला आहे. आज जगात लोकसंख्येबाबत भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर चीन आहे. चीनमध्ये तेथील पीपल्स नॅशनल कॉंग्रेसच्या सदस्यांची संख्या 2 हजार 980 आहे. त्यादृष्टीने विचार करता आजघडीला जगात असणाऱ्या देशांमध्ये सर्वांत मोठी संसद चीनची मानली जाते. वर्षभरातून एकदा तेथे हे सर्व सदस्य एकत्र जमतात आणि संविधानातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांसंदर्भात मतदान करतात. अर्थात, चीनमध्ये संसदेच्या सदस्यांना पार्टटाइम लेजिस्लेटर मानले जाते. त्यांना आपल्याकडे दिले जाते तसे मानधन दिले जात नाही. तथापि, त्यांच्याकडे आपापल्या विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी असते.
सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या धोरणांची आणि योजनांची अंमलबजावणी आपापल्या विभागात करण्याचे काम या सदस्यांकडून केले जाते. त्यामुळे चीनच्या नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेसची खरी ताकद ही 170 खासदारांचीच आहे. कारण हे संसद सदस्य सरकारच्या अधिवेशनात नियमितपणाने सहभागी होत असतात. ब्रिटनचा विचार करता तेथील संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्यसंख्या 650 आणि 443 इतकी आहे. विशेष म्हणजे भारतापेक्षा ब्रिटनची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ दोन्हीही कमी आहे. कॅनडा आणि अमेरिकेमध्ये संसद सदस्यांची संख्या 443 आणि 535 इतकी आहे. सारांश, उपरोक्त देशांमधील स्थिती पाहता भारतात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संख्या वाढवणे गरजेचे असल्याचे लक्षात येते.
हवी मतदारसंघ पुनर्रचना
गेल्या चार दशकांपासून लोकसभेसाठीच्या जागांमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे राजनैतिक संतुलन बिघडले असून काही राज्यांना नुकसान होत आहे. आजघडीला जगभरात भारतातील खासदार हे सर्वाधिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. लोकसभा क्षेत्रात भलीमोठी लोकसंख्या असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघाचा विकास करण्यालाही मर्यादा येत आहेत. तसेच प्रत्येक भागातील लोकांपर्यंत पोहोचणेही त्यांना कठीण होत आहे. त्यामुळेच लोकसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या कमी असावी, त्यासाठी नवे मतदारसंघ तयार करावेत म्हणजेच मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी अशी मागणी अलीकडील काळात सातत्याने होताना दिसत आहे.
आपल्याकडील लोकसभेचे खासदार 15 लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. भारतात उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा मतदारसंघात 21.9 लाख मतदार आहेत; तर बंगळुरू उत्तरमध्ये हा आकडा 24 लाख इतका आहे. मल्काजगिरी मतदारसंघ याबाबत अव्वल असून तेथे 31.8 लाख मतदार आहेत. बंगळुरू ग्रामीणमध्ये 21.9 लाख मतदार आहेत; तर गाझियाबादमध्ये 23.6 लाख मतदार आहेत. सर्वांत कमी मतदार असणाऱ्या पाच लोकसभा मतदारसंघांमध्ये लक्षद्वीप अग्रस्थानी आहे. तेथे प्रति खासदार 49 हजार मतदार आहेत. अंदमान निकोबारमध्ये हा आकडा 2.69 लाख आहे. दमण-दीवमध्ये 1.11 लाख, दादर नगर हवेलीमध्ये 1.96 लाख मतदार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुखर्जींनी केलेल्या सूचनेच्या निमित्ताने का होईना पण खासदारांची संख्या वाढवणे आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे हे काम सरकारने प्राधान्याने करायला हवे.
संसदेची सदस्यसंख्या वाढल्यामुळे खर्च वाढणार आहे आणि साहजिकच त्याचा भार जनतेवर म्हणजेच प्रामाणिक करदात्यांवर येणार आहे. सद्यःस्थितीत आपल्याकडील एका खासदारासाठी दरमहा वेतन, अन्य सुविधा यावर मिळून 35 लाख रुपये एकत्रित खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जातो. पेन्शनच्या रकमेचा समावेश यामध्ये नाही. अशा स्थितीत सदस्यसंख्या वाढल्यानंतर हा खर्चही मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. याचा आर्थिक भार आपल्या खांद्यावर किंबहुना खिशावर घेताना साहजिकच प्रत्येक नागरिक विचार करणार आहे. खासदार हे जनतेचे राष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रतिनिधी असतात. त्यांच्याकडून प्रामुख्याने तीन अपेक्षा असतात. एक म्हणजे संविधानाबाबतची जबाबदारी, कायद्यांचे पालन करणे आणि जनतेच्या समस्या, अडचणी, प्रश्न जाणून घेण्यासाठी वेळ देणे आणि त्या अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलून निर्णय घेणे व अंमलबजावणी करणे. या तीन परिप्रेक्ष्यातून विचार करून आपल्या खासदारांची प्रतिमा पाहिल्यास ती निश्चितच उजळ वाटत नाही.
लोकसभेच्या कामकाजातील खासदारांचा सहभाग आणि उपस्थिती दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. वर्षभरात साधारणतः 70 दिवस संसदेचे कामकाज चालते. अधिवेशनाच्या काळात प्रत्येक खासदाराला 2 हजार रुपये प्रतिदिवस असा भत्ता आणि अन्य खर्च दिला जातो. यामध्ये खासदारांची उपस्थिती सरासरी 16 ते 17 दिवस इतकीच असते. त्यातील बराचसा काळ गोंधळात आणि शेरेबाजी करण्यात जात असतो. संसदेच्या बाहेर हे लोकप्रतिनिधी आपली मते ठामपणाने मांडू शकत नाहीत; कारण त्यांना हायकमांड किंवा पक्षनेतृत्व याविषयी कसा विचार करेल याची एक प्रकारची भीती असते.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राईटस् (एडीआर) च्या अहवालानुसार, आपले लोकप्रतिनिधी खऱ्या अर्थाने जनतेचे प्रतिनिधी बनण्यापासून लांब जात आहेत. खासदारांची संख्या वाढवल्यानंतर तरी या परिस्थितीत काही फरक पडेल का?