पुणे – शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध कार्यालयातील बहुसंख्य अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात कसूर, हलगर्जीपणा करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. सुमारे 150 अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कामकाजातील अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांची प्रादेशिक चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय चौकशी सुरू आहे. मागील काही वर्षांपासून चौकशांचे गुऱ्हाळ संपता संपेना, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाकडून अधिकाऱ्यांना गलेलठ्ठ पगारासह अन्य विविध सुविधांचा लाभ मिळतो. मात्र, तरीही काही अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करण्याला बगलच देत असतात. मागील काही वर्षात बहुसंख्य अधिकाऱ्यांनी उत्पन्न स्त्रोतापेक्षा अधिकची आर्थिक माया जमविलेली आहे. अधिकाऱ्यांनी जाणिवपूर्वकपणे नियम डावलून कामे करण्याचे प्रकारही घडले आहे. कामकाजात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारसही शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून अनेकदा करण्यात येत असते. याबाबतचे प्रस्तावही शासनाकडे पाठविण्यात येतात.
शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याची जबाबदारी प्रादेशिक चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सोपविलेली आहे. मागील दहा वर्षात अधिकाऱ्यांना अनागोंदी कारभारही वाढलेला आहे. प्रामुख्याने शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, अधीक्षक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य आदी अधिकाऱ्यांच्या प्रादेशिक चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशाही सुरूच आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने चौकशांची प्रकरणे मुदतीत निकाली निघत नसल्याची बाबही अनेकदा उघड झालेली आहे. बहुसंख्य अधिकारी सेवानिवृत्तही झाले असून अद्यापही त्यांची चौकशी सुरूच आहे. काही मोजकीच चौकशांची प्रकरणे पूर्ण झाली असून त्यात दोषी अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनातून काही रक्कम कपात करण्याची कारवाई झालेली आहे. सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर वेतनवाढ रोखण्यासह अन्य कारवाईची तरतूद आहे.
प्रादेशिक चौकशी अधिकाऱ्यांकडून ठराविक मुदतीत चौकशांची प्रकरणे निकाली निघालीच पाहिजेत या दृष्टीने गतीने कामकाज करण्याची आवश्यकता आहे. दरम्यान काही अधिकाऱ्यांच्या चौकशा पूर्ण झाल्याप्रकरणी ठोस कारवाई करण्यासाठी राज्य शासनाला मुहूर्त कधी सापडणार, असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे.
‘एसीबी’ला 35 अधिकाऱ्यांची खुली चौकशी करण्याची मुभा
गेल्या काही वर्षांमध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध कार्यालयातील सुमारे 35 अधिकारी कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणासाठी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सापळ्यात अपडले आहेत. या अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करण्याकरीता “एसीबी’ला अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. याची शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली असून लाचखोरी प्रकरणातील सर्वच्या सर्व अधिकाऱ्यांची खुली चौकशी (ओपन इन्क्वायरी) करण्यास परवानगी दिलेली आहे. “एसीबी’च्या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईही झालीच पाहिजे यासाठी शिक्षण आयुक्तालयाकडून निश्चितपणे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविण्यात येणार आहे.