पिंपरी -पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पाणी पुरवठा विभागाकडून म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसून थकबाकीही वाढत आहे. एकीकडे मिळकत करातून उत्पन्न वाढत असताना पाणीपट्टी मात्र थकीत राहत असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे 2023-24 या आर्थिक वर्षांत पाणीपट्टी वसुलीही कर आकारणी व कर संकलन विभाग करणार आहे. याबाबतचा आदेश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी जारी केला आहे.
शहरात सद्यस्थितीत 6 लाख 2 हजार मिळकती आहेत. शहरात घरगुती, व्यावसायिक मिळून असे 1 लाख 75 हजार अधिकृत नळजोड आहेत. एकीकडे कर संकलन विभागाचे उत्पन्न दिवसेंदिवस वाढत असताना पाणी पुरवठा विभागाकडून म्हणावी तशी पाणीपट्टी वसुली होत नाही. 2022-23 या आर्थिक 55 कोटी रूपयांची वसुली झालेली आहे. तर पाणी पुरवठा विभागाची नळजोडधारकांकडे 60 कोटींपेक्षा अधिक रूपयांची थकबाकी आहे.
राज्यातील काही महापालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसुली आणि कर वसुलीचे एकत्रित कामकाज चालते. याच धर्तीवर पिंपरी पालिका प्रशासनाने कर वसुली आणि पाणीपट्टी वसुली ही कर संकलन व कर आकारणी विभागाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मनुष्यबळावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाणीपट्टी व मालमत्ता कराचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. पाणी पुरवठा विभागाकडील 28 मीटर निरीक्षक विभागाकडे आले असून हा पहिला टप्पा आहे. पाणीपट्टी व कर विभागाव्दारे वापरली जाणारी संगणक प्रणाली हा दुसरा टप्पा आहे. पाणीपट्टी प्रभावी पध्दतीने वसूल करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जातील.
– नीलेश देशमुख, सहाय्यक आयुक्त
28 मीटर निरीक्षक करसंकलन विभागात
पाणीपुरवठा विभागाच्या 28 मीटर निरीक्षकांची आस्थापना करसंकलन विभागात वर्ग केली आहे. ते करसंकलन विभागाच्या अंतर्गत पाणीपट्टी वसुलीचे कामकाज करणार आहे. नळजोडाची माहिती, संगणकीय प्रणाली तसेच, पाणीपट्टीचे बिल वाटपाचे काम करत असलेली खासगी एजन्सी आदींवर करसंकलन विभागाचे नियंत्रण असणार आहे. मात्र, मीटर निरीक्षकांवर तांत्रिक नियंत्रण पाणीपुरवठा विभागप्रमुखांचे राहणार आहे.