लहानपणी शाळेत असताना एक वाक्य नेहमी ऐकवलं जायचं, 2020 साली भारत महासत्ता होणार. खरंतर त्यावेळी हेही कळत नव्हत की महासत्ता होणे म्हणजे नक्की काय? यंदा 2020 उजाडलं पण आता महासत्ता होण्याचे आवाज मात्र येत नाही. कॉलेजकडून एका लीगल ऐडच्या कॅम्पसाठी मी मध्यप्रदेशात गेले होती. मध्यप्रदेशातील बडवानी जिल्हा हा तसा मागासलेला भाग. काही दिवसांपूर्वी तिथे नर्मदा नदीवर असलेल्या सरदार सरोवर धरणाच्या पाण्याची पातळी वाढवल्यामुळे नदीला पूर आला होता.
घर व जमीन पाण्याखाली गेल्यानंतर अनेक कुटूंबाचं पुनर्वसन टिन शेडमध्ये करण्यात आले होते. ज्यावेळी आम्ही महिलांच्या परिस्थिती बाबत काही सर्व्हे करायला सुरुवात केली. तेव्हा लक्षात आलं की, जास्ती तर महिला या इतरांच्या शेतावर जाऊन काम करणाऱ्या आहेत. एक ममता नावाच्या महिला भेटल्या. त्यांची व्यथा तर वेगळीच होती. त्यांच्या घरात एकूण 7 लोकं तीन मुलं, दोन मुली आणि नवरा मनोरुग्ण. त्यांचे मूळ गावातलं घर व जमीन पूर्णपणे पाण्याखाली होती. सरकारची काडी मात्र मदत मिळाली नव्हती. अश्या परस्थितीमध्ये प्रपंच चालवण्यासाठी मैलोनमैल फिरून तिला 120 रुपयेच रोज मिळत असल्याचे दिसून आले. या रोजगारावर ती पाच मुलांचं शिक्षण आणि नवऱ्याचं आजारपणाचा खर्च करत होती. तिचं एकचं म्हण होतं जर मी खचले तर संपूर्ण कुटूंब खचून जाईल. अशी परस्थिती त्या भागातील अनेक महिलांची होती.
मग या महिलांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी काही करता यईल का? याबाबत आम्ही विचार करू लागलो. जेणेकरून या महिला घरी बसून चार पैसे मिळवू शकतील. पण तेही त्यांच्या कडून शक्य नव्हते. कारण शिक्षणाचा अभाव होता. त्यातल्या बऱ्याच महिलांना तर लिहता वाचता पण येत नव्हतं. अनेकांनी तर बॅंक सुद्धा पहिली नव्हती. बऱ्याच महिला या मजुरी करण्यावरचं समाधानी होत्या. महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक कायदे आले. अनेक योजना आल्या पण प्रश्न मात्र सुटलेले नाहीत.
2007 मधील राष्ट्रीय किसान धोरणात महिला शेतकऱ्यांचा विशेष उल्लेख आहे. त्यांना जमीन, जंगल, पाणी यावर अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीने मांडणी केली आहे. शेतकऱ्यांची व्याख्या व्यापक केली आहे व ती जमिनीच्या मालकीशी न जोडता त्यांच्या कष्टाशी जोडली आहे. विशेषकरून महिला शेतकऱ्यांसाठी खास कायदा करण्याची मांडणीदेखील त्यात केली आहे. पण एकंदरीतच ग्रामीण कष्टकरी स्त्रियांविषयीची उदासीनताच सरकारच्या कारभारातून दिसून येत आहे. चालू वर्षांत प्रकाशित झालेल्या देशाच्या आर्थिक अहवालात शेतीमधील स्त्रियांच्या सहभागाचा विशेष उल्लेख करताना 70 टक्क्यांहून अधिक महिलांचा शेतीमध्ये सहभाग, पण त्यातल्या 12% देखील भूधारक नाहीत ही वस्तुस्थिती त्यात मांडली आहे. खास महिला शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने धोरणाची आखणी करण्याची गरज त्यांनी दर्शवली आहे. त्याचबरोबर देशाच्या एकूण बजेटपैकी शेतीच्या बजेटमध्ये 30% तरतूद करणे व महिलाकेंद्रित योजनांची आखणी करण्याची शिफारसदेखील आहे. या सर्व गोष्टी कृतीत उतरवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती खूप महत्त्वाची आहे.
ग्रामीण भागातील कष्टकरी महिलांचे प्रश्न देशात अधिकच बिकट होत चालले आहेत. देशात एकीकडे शहरीकरण झपाटयाने होत असले तरी शेतीवर अवलंबून असलेली संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही. सन 2017-18 च्या आर्थिक अहवालानुसार शेतीचे जीडीपीमधील योगदान 12.2% इतकेच आहे आणि असे असले तरी देशातील 50 टक्क्यांहुन जास्त लोक शेतीशी जोडलेले आहेत. यापैकी 70% हून अधिक महिला आहेत. 31 डिसेंबरच्या रात्री भारतातील कित्येक शहरात फटाके फोडून रोषणाई करण्यात आली असेल पण त्याच भारतातल्या कित्येक गावात एखादा आशेचा दिवा पेटवण्याची गरज आहे.
– आकांक्षा ज्ञानराज चौगुले
आय.एल.एस लॉ कॉलेज, पुणे