अर्थव्यवस्थेला बुस्टर हवा (अग्रलेख)

शिक्षण, आरोग्य, दारिद्य्रनिर्मूलन या क्षेत्रांतील लक्षणीय संशोधनासाठी अमर्त्य सेन यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला. आता दारिद्य्रनिर्मूलनासाठी नेमके काय करावे लागेल, याबद्दलचे संशोधन अभिजीत बॅनर्जी, इस्थर डफ्लो आणि मायकेल क्रेमर यांनी केले असून, त्याबद्दल त्यांना यंदाचे अर्थशास्त्राचे नोबेल प्राप्त झाले आहे. कंगाल अवस्थेत असलेल्या कुटुंबांच्या स्थितीत सालोसाल परिवर्तन का येत नाही आणि मोठ्या प्रमाणात अशी कुटुंबे असलेल्या राष्ट्रांची स्थितीही दीर्घकाळ आहे तशीच का राहते, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न या शास्त्रज्ञांनी केला आहे. गेल्या दोन वर्षात भारताची आर्थिक प्रकृती पूर्णतः बिघडली असून, सरकार मात्र ही गोष्ट स्वीकारायलाच तयार नव्हती. देशात मंदी कुठे आहे आणि बेरोजगारी तरी कुठे दिसते आहे, असे सवाल विचारत, विरोधकांवर आपण कशी मात केली याचा आनंद साजरा करण्यातच ते मग्न होते.

मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर शेअऱबाजार गडगडला. मग केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी टप्प्याटप्प्याने पत्रकार परिषदा घेऊन, उद्योजकांना दिलासा देणारे निर्णय घेणे भाग पड़ले. तरीही परिस्थिती सुधारेना. त्यामुळे करायचे तरी काय, या विचारात सरकार आहे. अभिजीत बॅनर्जी असोत वा रघुराम राजन त्यांनी भारतातील विकासगती अवरुद्ध झाली असून, परिस्थिती गंभीर असल्याचा इशारा दिला आहे; परंतु राजन यांच्या काळातच क्रोनी कॅपिटॅलिझम, म्हणजे टोळक्‍याची भांडवलशाही फोफावली होती, असा प्रत्यारोप सरकारने केला आहे. मात्र, विकासाचा वेग वाढवायचा असेल, तर सर्वसमावेशक धोरणाला पर्याय नाही, हेच अभिजीत बॅनर्जीसारख्यांनी अधोरेखित केले आहे आणि सरकारने त्याप्रमाणे आपली पावले टाकली पाहिजेत.

2017-18च्या चौथ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वेग 8.1 टक्‍के होता. तो चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 5 टक्‍क्‍यांवर आला आहे आणि ही घसरगुंडी अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांत झालेली आहे. या संदर्भात सरकारचा खर्च प्रचंड प्रमाणात घटलेला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारचा महसूल केवळ 6 टक्‍क्‍यांनी वाढला. अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षाही ही रक्‍कम 11 टक्‍के कमी होती. गेल्या वर्षी सार्वजनिक खर्चातील वाढ फक्‍त 6.9 टक्‍के होती. त्याआधीच्या वर्षात ती 11 टक्‍के होती. केंद्र सरकारचा महसूलच कमी झाला असल्यामुळे, त्या प्रमाणात राज्यांनाही कमी रक्‍कम मिळते आणि त्यांना आपला खर्च आवरता घ्यावा लागतो. अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल, असे सर्व घटक मंदावत असताना, सरकारी खर्चालाही घरघर लागली, तर विकासाच्या बुलेट ट्रेनचे रूपांतर पॅसेंजर गाडीत होणारच आणि तसेच ते झाले आहे.

भारतास अल्पकाळात त्वरेने मागणीस चालना मिळेल, अशा धोरणाची गरज आहे. तसेच ही वाढ दीर्घकाळापर्यंत टिकण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा होण्याचीही आवश्‍यकता आहे. जागतिक बाजारपेठेतील वातावरण मलूल आहे. त्यामुळे मागणी निर्माण होण्यासाठी अंतर्गत बाजारपेठेवर व साधनसामग्रीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आतापर्यंत सरकारने जे जे उपाय योजले आहेत, ते सारे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार, रिअल इस्टेट कंपन्या, वाहन कंपन्या असे विशेष हितसंबंधी गट आहेत; परंतु या गोष्टी तुकड्या तुकड्याने होत आहेत. त्यामुळे त्या त्या उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांना थोडा आधार मिळू शकेल. परंतु एकूण मागणी मात्र झपाट्याने वाढेल असे नव्हे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदर कमी केला आहे. कर्जाची उपलब्धताही वाढवली आहे. परंतु वास्तविक स्वरूपात “पॉलिसी रेट’ अजूनही वाढतच आहे.

केवळ कर्जवाटप वाढून चालणार नाही. मुळात कर्जासाठीची मागणीच कमी आहे. काही क्षेत्रांना अगोदरच वारेमाप कर्जे देऊन झाली आहेत. 2018-19 मध्ये कर महसूल आणि एकूण महसूल दोन्ही 8.9 टक्‍क्‍यांनी वाढले; परंतु 2019-20च्या अर्थसंकल्पात या दोन्हींत 25 टक्‍के वाढ होईल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. आता, हे कसे शक्‍य आहे? खर्चाची लक्ष्येही अवास्तव ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात महसुलात प्रचंड घट होणार असून, त्या प्रमाणात खर्चही अतिशय कमी होणार आहे. परिणामी देशाचा विकासदर अतोनात घटण्याची भीती आहे. म्हणूनच यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक दुरुस्त्या करून, त्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घ्याव्या लागतील. कंपनीकरात कपात करण्यात आली असून, त्याचे परिणाम मध्यम ते दीर्घ अवधीत दिसून येतील.

अल्पकाळात मात्र त्यामुळे सरकारची महसुली घट मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. याउलट सरकारने गरिबांच्या हातात जास्त पैसा येईल, अशी व्यवस्था केली तर त्यामुळे मंदी झपाट्याने दूर होण्यास खूप मदत होणार आहे. मात्र, या वाढीव खर्चासाठी सरकारने कर्जउभारणी करणे योग्य ठरणार नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (सराउ)च्या तुलनेत केंद्र, राज्य सरकारे आणि सरकारी उपक्रम यांच्या कर्जाची गरज 9 टक्‍के इतकी आहे. घरगुती वित्तबचतीचे प्रमाण सराउच्या 7 टक्‍के आहे. अशावेळी वित्तीय तूट वाढून चालणार नाही. त्यासाठी आर्थिक सुधारणांचीच गरज आहे. 2018-19 मध्ये महसुली घसरण झाली, त्याचे कारण जीएसटीची यंत्रणा नीट काम करत नव्हती. म्हणून इलेक्‍ट्रॉनिक इन्फर्मेशन सिस्टिममध्ये सुधारणा व्हायला हवी. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सराउच्या 5 टक्‍के इतक्‍या करसवलती आणि वजावटी दिल्या आहेत. तसेच सराउच्या 5 टक्‍के महसुली खर्च अनावश्‍यक अनुदानांवर झाला आहे.

पंतप्रधान किसान येजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला जे 6 हजार रुपये दिले जातात तसे सर्व नागरिकांना दिल्यास, सराउच्या 1 टक्‍का रक्‍कम खर्च पडेल. ही रक्‍कम 12 हजार रुपयांपर्यंत वाढवली, तर सराउच्या 2 टक्‍के इतका खर्च येईल. तसेच शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा यासाठी सराउच्या 1 टक्‍का जादा निधी खर्च करावा, अशी सूचना अर्थतज्ज्ञ करत आहेत. अर्थव्यवस्थेला एक धक्‍का देण्यासाठी सरकारला या गोष्टी कराव्याच लागतील.

Leave A Reply

Your email address will not be published.