“सुंदर शहर’चे सर्वाधिकार महापालिकेकडे

“सीईआर’ संकल्पनेची यापुढे कडक अंमलबजावणी : आयुक्‍त; विविध बैठकांनंतर घेतला निर्णय

पुणे – पर्यावरण क्षेत्राशी अधीन राहून शहर “ब्युटिफिकेशन’ (सौंदर्यीकरण) हे “कॉर्पोरेट ऍन्ड इन्व्हार्नमेन्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज’ (सीईआर) या संकल्पनेच्या अंतर्गत राहून करण्यात येणार आहे. आधीपासूनच अस्तित्त्वात असलेल्या या संकल्पनेची अंमलबजावणी आता बांधकाम व्यावसायिक नव्हे, तर स्वत: महापालिकाच करणार आहे.
“सीएसआर’ फंडाप्रमाणे “सीईआर’ हा देखील फंड अस्तित्त्वात आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांना तो खर्च करावा लागत होता. मात्र, या बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वत:च्याच स्कीममध्ये झाडे लावून, त्यांच्याच स्कीमला जोडणाऱ्या रस्त्यांवर “ब्युटिफिकेशन’ करून, हिरवळ लावून, सोसायट्यांमध्ये बाग करून किंवा पाण्याशी संबंधित प्रकल्प करून तो खर्च केल्याचे दाखवत होते. मात्र, त्याचा उपयोग त्या गृहसंकुलापुरताच होता. त्याच्यावर कोणाचेच “मॉनिटरिंग’ नव्हते. याशिवाय “सीईआर’ जरी त्याठिकाणी वापरला नाही तरी ही सगळी “फॅसिलिटी’ बांधकाम व्यावसायिकांना ग्राहकांना आकृष्ट करण्यासाठी द्यावीच लागते. त्याचे ज्यादा पैसेही ते ग्राहकांकडून घेतातही. त्यामुळे या “सीईआर’ फंडाच्या खर्चाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असून, त्यांच्या मार्फत महापालिकेने स्वत:कडे घेतले असून, त्यामध्ये आता कडक भूमिका घेतली जाणार आहे.

आठ-दहा दिवस आधीच पर्यावरणाशी संबंधित क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती आणि तज्ज्ञांची बैठक महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतली. तसेच दोन दिवसांपूर्वीही यासंबंधात आणखी काही तज्ज्ञांची बैठक झाली. “बीडीपी’ आणि “हरितक्षेत्र’ या संदर्भात काम हाती घेतले आहे. म्हणूनच गेल्या दोन आठवड्यांपासून दर रविवारी “रिव्हर वॉक’सारखा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यामाध्यमातून पर्यावरण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद वाढवण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी सुरू केला आहे. “सीईआर’ चा असा अभिनव प्रयोग आतापर्यंत अन्य कोणत्याही महापालिकेने केला नाही. त्यावर आपण आता गांभीर्याने विचार करत आहोत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली. “सीईआर’ फंड हा सार्वजनिक हितासाठी खर्च झाला पाहिजे. तसेच तो पर्यावरणपूरक असला पाहिजे.

त्यामुळे आता प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या भागातील पर्यावरणपूरक नियोजित कामांची पाहणी करून यादी करायला सांगितली आहे. त्यामध्ये फुटपाथ करणे, जाळ्या बसवणे, दुभाजकांमध्ये हिरवळ तयार करणे, झाडे लावणे, बाग तयार करणे आदी गोष्टींचा समावेश आहे. ती यादी त्यांनी तयार ठेवली आहे. “सीईआर’फंड जमा झाला की, प्राधान्याने जी कामे करायची आहेत, ती यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खर्चासह पाठवून मंजूर करून घेण्यात येणार आहे. मात्र, या निवडीमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना कोणताही “चॉईस’ असणार नाही. कामांची निवड करण्याचे अधिकार पूर्णपणे प्रशासनाचे राहणार आहेत.

अशी केली जाईल अंमलबजावणी

गेल्या दोन वर्षांत बांधकाम व्यावसायिकांचे जे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत, त्याची यादी काढण्यात आली आहे. त्यातून सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची रक्कम उभारली आहे. या कामासाठी केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. त्यात सीईआर संदर्भात बदल करण्यात आणि अंतीम मान्यता देण्याचे अधिकार या कमिटीला दिले आहेत. महापालिकेच्या टीमने यामध्ये बरीच मेहनत घेतली असून, काही कामेही सुचवली आहेत. ही कामे “स्वच्छ भारत अभियान’ला लिंकअप करणार आहे. स्वच्छ भारतची टीम आणि “बांधकाम परवानगी’ विभागाची टीम एकत्र बसून या दीडशे कोटी रुपयांच्या पहिल्य टप्प्याचे म्हणजे 25 कोटी 70 लाख रुपयांच्या कामांची यादी अंतिम केली आहे. ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली असून, दोन चार दिवसांत त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर त्याचे काम सुरू होईल, अशी माहिती राव यांनी दिली.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.