सातारा – मराठा समाजासह इतर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या समाजघटकांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. आर्थिक दुर्बल ही सवलत जातीवर नव्हे तर आर्थिक परिस्थितीवर आधारित आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांवर अन्याय होणार असल्याने हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे.
याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकात आ. शिवेंद्रराजे यांनी म्हटले आहे की, आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने परिपत्रक काढले आहे. त्यात मराठा समाजाचे विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असे नमूद आहे. कुठल्या आरक्षणात भाग घ्यायचा आणि कोणत्या आरक्षणात नाही हा राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येकाचा अधिकार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र देताना संबंधित अर्जदार आरक्षित वर्गातील आहे की इतर, याची खातरजमा करण्याची सूचना या परिपत्रकाद्वारे जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली आहे. जे उमेदवार आरक्षित घटकांमधील आहेत, त्यांना “राज्य शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशासाठी’ असे प्रमाणपत्र न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी उमेदवार कोणत्याही सामाजिक आरक्षण प्रकारात मोडतो की नाही, हे तपासले पाहिजे. कारण केंद्र व राज्य प्रमाणपत्रांचे मॉडेल वेगळे आहेत. हे आरक्षण जाती आधारित नसल्याचा प्रामुख्याने विचार होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे केवळ मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना या सवलतींपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे परिपत्रक त्वरित मागे घ्यावे अशी मागणी केली आहे.