अॅड. प्रदीप उमाप
बनावट नोटांच्या काळ्या साम्राज्याला नोटबंदीच्या निर्णयानंतर काही प्रमाणात खीळ बसली होती. पण आता पुन्हा एकदा बनावट नोटांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय झाल्याचे दिसून येते आहे. गेल्या दोन वर्षांत नकली नोटांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. अमेरिकेकडे प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बनावट चलन ओळखले जाते. आता भारताने अमेरिकेकडून तांत्रिक मदत घेऊन बनावट नोटांच्या आव्हानाचा मुकाबला केला पाहिजे.
मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ऐतिहासिक आणि अत्यंत धाडसी निर्णय घेत 500 आणि 1000 च्या नोटा एका रात्रीत चलनातून रद्दबातल केल्या. काळ्या पैशाच्या साम्राज्याला सुरूंग लावण्याबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत झालेला बनावट नोटांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगितले गेले. पण नोटबंदीसारखी कडक पावले उचलूनही देशातील नकली नोटांचा सुळसुळाट काही थांबलेला नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, 2017-18 आणि 2018-19 या दोन वर्षांमध्ये बनावट नोटांची संख्या 10 पटींनी वाढली आहे. यावेळी नकली नोटांबाबत एक चिंतेची गोष्ट म्हणजे मोठ्या रकमेच्या नकली नोटांबरोबरच 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नकली नोटाही बाजारात येऊ लागल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार एका वर्षात 10, 20, 50 रुपयांच्या नकली नोटांचे प्रमाणात क्रमशः 20.2, 87.2 आणि 57.3 टक्के वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ दोन वर्षांमध्ये कमी किमतीच्या नोटांची संख्या चार पटीने वाढली आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की 50 रुपयांच्या नकली नोटांची संख्या 9 हजारांवरून वाढून 36 हजार झाली आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, शंभराच्या सर्वाधिक नकली नोटा बाजारात आहेत; पण मागच्या तुलनेत त्यामध्ये 5.5 टक्के घट झाली असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार, गेल्या दोन वर्षांत 2 हजार रुपयांच्या नकली नोटांच्या संख्येत 22 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 200 रुपयांच्या नकली नोटांमध्ये 160 पट वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी 2018 मध्ये दोनशे रुपयांच्या 79 बनावट नोटा पकडण्यात आल्या होत्या. मात्र, यावर्षी 200 रुपयांच्या बनावट नोटांची संख्या वाढून 12 हजार 788 झाली आहे. अशाच प्रकारे 500 रुपयांच्या नकली नोटांमध्ये 121 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 2016-17 मध्ये 500 रुपयांच्या नकली नोटांची संख्या काही शेकड्यात होती तर 2018-19 मध्ये ही संख्या वाढून ती 22 हजार झाली आहे. गेल्या वर्षी एका अहवालात असा खुलासा करण्यात आला होता की, गेल्या दहा वर्षांत देशाच्या बॅंकिंग तंत्रज्ञानामुळे बॅंकेत रोखीने देवाणघेवाण होताना नकली नोटा पकडली जाण्याची प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत.
2007-08 मध्ये खासगी बॅंका आणि देशातील परदेशी बॅंका यांच्यासाठी नकली नोटा पकडल्याच्या प्रत्येक घटनेची माहिती मनी लॉंड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत एफआययूला द्यावी लागेल अशी तरतूद केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच केली. त्यानंतर जी आकडेवारी गोळा केली. त्यानुसार 2009-2010 मध्ये 1.25 लाखांपेक्षा अधिक प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. एकाच वर्षात म्हणजे 2010-11 मध्ये अशा प्रकरणांची संख्या दीड लाखापेक्षा अधिक होती. 2011-12 मध्ये ही आकडेवारी 3.25 लाखांहून अधिक होती. या सर्व आकडेवारीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की देशाच्या अर्थकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटांचा समावेश झाला आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागानेही, देशात पाचशे रुपयांच्या सर्वाधिक बनावट नोटा असल्याचे सांगितले आहे. आकडेवारीनुसार 2015 मध्ये पाचशे रुपयांच्या 2 लाख 99 हजार 524 नोटा, शंभर रुपयांच्या 2 लाख 17 हजार 189 नोटा आणि एक हजार रुपयांच्या 1 लाख 78 हजार 022 नोटा जप्त केल्या होत्या. नोटबंदी जाहीर होण्याआधीच्या एका आकडेवारीनुसार रिझर्व्ह बॅंक आणि तपास यंत्रणांच्या कडक कारवाईनंतरही भारतीय बाजारात असलेल्या 11.5 लाख कोटी रुपयांच्या चलनामध्ये मोठ्या संख्यने नकली नोटा असल्याचा खुलासा झालेला आहे. मात्र, हा आकडा 400 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता असल्याची शंका जाहीर केली होती. नोटबंदी आधी देशातील विविध बॅंकांच्या एटीएममधून नकली नोटा मिळत होत्या, हे देखील सत्य आहे.
देशात बनावट नोटांचा व्यापार करणाऱ्या अनेक टोळ्या आजही सक्रिय आहेत, ही गोष्ट काही लपून राहिलेली नाही. पण या टोळ्या तपास यंत्रणांच्या हाती लागत नाहीत. याखेरीज पाकिस्तानातून नकली नोटांचा व्यापार होतो. या बनावट नोटा बांगलादेश मार्फत भारतात पाठवल्या जातात. सुरक्षा यंत्रणांनी यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे की पाकिस्तानची गुप्तचर एजन्सी आयएसआय दरवर्षी दहा हजार कोटी रुपये किमतीच्या भारतीय चलनाच्या नकली नोटा छापून भारतात पाठवण्याच्या योजनेवर काम करत असते. विशेष म्हणजे भारतात नोटबंदीनंतरही पाकिस्तान बनावट नोटा छापण्याचे धंदे करतच आहे.
नकली नोटांच्या मदतीने दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करणे, हा पाकिस्तानचा कुटिल उद्देश आहे. आकडेवारी बारकाईने पाहिल्यास 2010 मध्ये तब्बल 16 अब्ज रुपये किमतीच्या नकली नोटा नेपाळ आणि बांगलादेश या देशांच्या मदतीने भारतात पाठवल्या गेल्या होत्या. अशाच प्रकारे 2011 मध्ये 20 अब्ज रुपयांच्या नकली नोटा पाठवल्या होत्या. या बनावट नोटांपैकी तब्बल 60 टक्के नोटा ह्या पाकिस्तानातच छापल्या गेल्या होत्या. 2015 मध्ये देखील या मार्गांवर तब्बल 3 कोटींहून अधिक बनावट चलन पकडण्यात आले होते.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी देशातील नागरिकांना खऱ्या खोट्या नोटांमधील फरक वेळोवेळी समजावून सांगत असते. बॅंकांनाही भरणा करून घेतेवेळी नोटा तपासून घेण्याच्या सूचना दिल्या जातात. भारत सरकारने बनावट नोटांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी शैलभ्रद बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने तिचा अहवालही सरकारकडे सोपवला आहे. अहवालामध्ये दिलेल्या सूचनांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंचालयानात अतिरिक्त सचिव पातळीवर महासंचालकाचे पदही निर्माण करण्यात आले. इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
उदाहरणार्थ, सरकारने अत्यंत सुरक्षित कागदांवर नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मैसूर येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नोटांचे कागद बनवण्याचा कारखाना सुरू करण्यात येणार आहे. या कारखान्यातून तयार करण्यात येणाऱ्या कागदाची नक्कल करणे सोपे जाणार नाही. ही निर्मिती अत्यंत गरजेची होती. कारण भारतात अजूनही चलनाचा कागद आयात केला जातो आहे. दरवर्षी भारताला 13 अब्ज रुपये किमतीचा कागद आयात करावा लागतो. बनावट नोटांचा अवैध धंदा रोखण्यासाठी वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र आणि राज्य यांच्या गुप्तचर संघटना आणि सुरक्षा यंत्रणा मिळून काम करताहेत. या यंत्रणांमध्ये ताळमेळ राखण्यासाठी गृहमंत्रालयाने एक संयोजन समिती नेमली होती. त्याव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बॅंकेनेही छपाई वर्ष नसलेल्या 2005 पूर्वीच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. तर नव्या नोटांवर सुरक्षा निकष, मानके अधिक प्रगत केली.
हे सर्व प्रयत्न सुरू असूनही भारत सरकारला बनावट नोटांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अजून कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. यासाठी अमेरिकेची मदतही भारत घेऊ शकतो. अमेरिकेकडे बनावट नोटा ओळखण्यासाठी एक उच्च तंत्रज्ञान आहे. तसेच प्रत्येक नकली अमेरिकन डॉलरची फोटोसहीत सर्व माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे नकली डॉलर्स कसे आणि कुठल्या मार्गाने येतात आणि नकली डॉलर आणणारे लोक कोण आहेत, या सर्वांची माहिती त्यातून प्राप्त होते. भारताने अमेरिकेकडून या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली तर बनावट किंवा नकली नोटांच्या व्यवहाराला नक्कीच तोंड देता येईल.