नोंद : उत्कृष्ट रस्ते हाच सीमारेषेवरील विजयाचा “मार्ग’

-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)

गलवाननंतर काही महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा कुठल्यातरी भागांमध्ये चिनी अतिक्रमण सुरू होईल, म्हणून आपण अशा अतिक्रमणाला नेहमीच तयार राहायला पाहिजे. महत्त्वाचे आहे की, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश या चिनी सीमेवरील भागामध्ये रस्तेमार्गांचा विकास. पुढच्या काही वर्षांत आपले रस्ते सगळ्या सीमावर्ती भागांत चिनी सीमेपर्यंत पोहोचायला पाहिजे, ज्यामुळे या भागांवर टेहळणी जास्त चांगल्या पद्धतीने करता येईल आणि अतिक्रमण झाले तर लगेच चीनला तिथेच थांबवता येईल.

सीमारेषेनजीकच्या भागात रस्तेमार्गांचा अपेक्षित विकास न झाल्यामुळे सैन्याला हालचाली करण्यासाठी किंवा सीमेजवळ पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागतो. भारतीय सैन्याला या सीमेपर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान 7 दिवस इतकी पायपीट करावी लागते. गेल्या 20 वर्षांपासून चीनने आपल्याकडील सीमाभागालगतच्या तिबेटमध्ये अतिशय उत्कृष्ट रस्ते, तेलवाहिन्या, गॅसवाहिन्या, रडार, विमानतळ आणि ऍडव्हान्स लॅंडिंग ग्राउंड तयार केली आहेत. युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर चीनचे सैन्य हे काही तासांत सीमारेषेवर येऊ शकतात. कारगिल युद्धानंतर भारत-चीन सीमारेषेवर रस्तेमार्ग विकासाचा प्रकल्प गांभीर्याने हाती घेण्यात आला. परंतु यापैकी केवळ 34 रस्ते प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले.

अनेक प्रकारच्या परवानग्यांची जरुरी

आपल्या देशात कोणत्याही साधनसंपत्ती विकासाचा प्रकल्प हाती घ्यायचा असेल तर अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. पर्यावरण, जमीन हस्तांतरणापासून 1980च्या वन्यप्राणी संवर्धन कायद्यानुसारही परवाने घ्यावे लागतात. आपल्याकडे वेगवेगळ्या खात्यांकडून रस्तेविकासाचे काम केले जाते. सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंटकडून काही रस्त्यांचा विकास केला जातो; तर काही रस्ते संरक्षण मंत्रालयाच्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनकडून बांधले जातात, तर काही रस्त्यांचा विकास हा राज्यांकडून होतो. वेगवेगळ्या खात्यांकडून वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून हे काम होत असल्याने त्यावर देखरेख करण्याबाबत आणि ते पूर्णत्वाला कसे न्यायचे, याबाबत प्रश्‍न निर्माण होतात. 5 वर्षांपासून भारत-चीन सीमेलगतच्या 100 किलोमीटर पर्यंतच्या रस्तेनिर्मितीला पर्यावरण विभागाने सरसकट परवानगी दिली आहे. प्राथमिकता देऊनच रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट गाठता येईल.

वर्षातील काही महिने रस्ते बांधता येतात

आपल्याकडे पर्वतीय भागात उंचावर रस्ते बांधावे लागतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हे काम करावे लागते. यामध्ये मनुष्यबळाची कमतरता ही मोठी समस्या आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनकडे मनुष्यबळ टिकत नाही. आता तिथे झारखंडमधून 15 हजार मनुष्यबळ आणले गेले आहे.
भारत-चीन सीमारेषेवरील वातावरण कमालीचे थंड असल्यामुळे 30-40 फूट बर्फ पडल्यामुळे अनेक महिने या भागांत काम होऊ शकत नाही. थोडक्‍यात, अत्यंत विपरीत वातावरणात रस्ते बांधणीचे काम करावे लागते. तसेच भूसंपादन करतानाही अनेक अडथळे येतात. त्यामुळेच आपल्याकडे रस्ते विकासाचे अनेक प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. या कामात खासगी यंत्रणांना सामावून घेतले पाहिजे. तसेच एकाच संस्थेकडे हे काम देता येईल का, याचा विचार केला पाहिजे.

44 रस्तेमार्गांच्या विकासाची घोषणा

भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान 3 हजार 488 किलोमीटर लांब सीमा आहे. त्यातील 1 हजार 597 किलोमीटरची सीमा लडाखमध्ये, 545 किलोमीटर ही हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये, 220 किलोमीटर, सिक्‍कीममध्ये आणि 1 हजार 126 किलोमीटर सीमा अरुणाचल प्रदेशात आहे.
आता केंद्र सरकारने भारत-चीन सीमेवर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या अतिरिक्‍त 44 रस्तेमार्गांचा विकास करण्याची घोषणा केली आहे. हे रस्ते मार्ग जम्मू-काश्‍मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्‍कीम आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्या चीन सीमेलगत बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी 21 हजार 40 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. ही रस्ते बांधणी डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

सिक्‍कीम-अरुणाचलमध्ये रस्ते विकास

गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने चीन सीमेलगतच्या 73 रस्त्यांचे काम हाती घेतले आहे. त्यापैकी 29 रस्ते बीआरओकडून पूर्ण होत आहेत. त्याव्यतिरिक्‍त 44 रस्तेमार्गांचेही काम हाती घेतले आहे. अरुणाचल प्रदेशालगतची सीमा 1 हजार 126 किलोमीटर इतकी आहे. तिथे साधनसंपत्तीचा विकास होणे गरजेचे आहे. आज अरुणाचल प्रदेशात रस्त्यांची घनता अत्यंत कमी आहे.

सिक्‍कीमची राजधानी गंगटोक आणि नत्थुला पास यांना जोडणारा एकच रस्ता मार्ग आहे. पर्यायी मार्गाची गरज आहे. ट्रान्स अरुणाचल प्रदेश हायवे जो एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात जातो, या ट्रान्स हायवेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 25 डिसेंबर 2018 ला ब्रह्मपुत्रेवरील बोगीबिल दुहेरी पूल राष्ट्राला समर्पित केला गेला. यामुळे सैन्याची हालचाल जास्त वेगाने करता येईल.

जम्मू-काश्‍मीर, लडाखमध्ये नवीन रस्ते

सध्या लडाखमध्ये फक्‍त एकच रस्ता येतो, जो जम्मू-श्रीनगर-जोझिला खिंड-द्रास-कारगिलमधून लेहला पोहोचतो. हा रस्ता बर्फ पडल्यामुळे सहा महिनेच उघडा असतो. जोझिला खिंडीखाली 9 किलोमीटर मोठ्या भुयाराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे हा रस्ता बारमाही उघडा राहील.
हिमाचल प्रदेशमधून मनाली-खरदुंगला वरून दुसरा रस्ता लेहमध्ये पोहोचतो; परंतु तो फक्‍त पाच ते सहा महिने उघडा असतो. तोसुद्धा आता बारमाही उघडा ठेवण्याकरता काम सुरू झालेले आहे. हा रस्ता निर्माण झाला तर लडाखला जाण्याकरता दोन बारमाही रस्ते मिळतील, जे सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे असेल.

जम्मू-काश्‍मीरमधील सोनमर्गमध्ये 3.5 किलोमीटर भुयाराचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जम्मू-श्रीनगर हायवेवर एक बोगदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. 498 किलोमीटर लांबीचा बिलासपूर-मनाली-लेह हा रेल्वेमार्ग विकसित करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.