नवी दिल्ली – केंद्रातील अथवा राज्यातील कोणत्याही सरकारचे लोकशाही स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता महत्त्वाची आहे. मात्र असे असले तरिही लोकशाहीचा आरंभ किंवा अंत निवडणुकीवर अवलंबून नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक ठरवून रद्द केली. हा आदेश जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले सविस्तर विवेचन प्रथमच समोर आले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बीआर गवई, न्या. जेबी परडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संविधानाच्या प्रस्तावनेत भारताचे वर्णन लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून करण्यात आले आहे.
एक अशी लोकशाही ज्यामध्ये नागरिकांना जात आणि वर्गाचा विचार न करता राजकीय समानतेची हमी दिली जाते. जिथे प्रत्येक मताला समान किंमत असते. लोकशाहीची सुरुवात आणि शेवट निवडणुकांनी होत नाही.
लोकशाही टिकते कारण निवडून आलेले लोक मतदारांना उत्तरदायी असतात. मतदार हेच लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कृती आणि निष्क्रियतेसाठी जबाबदार धरतात, असे सरन्यायाधिशांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. निवडून आलेल्या लोकांनी गरजूंच्या गरजांकडे लक्ष दिले नाही तर आपण लोकशाही राहू का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
लोकशाहीचे पावित्र्य प्रत्येकाने जपावे…
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आमचा प्रश्न आहे की निवडून आलेले लोक खरोखरच मतदारांना उत्तरदायी असतात का? कलम ३२४ निश्चितपणे निवडणूक आयोगाला अधिसूचना जारी करण्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेचे प्रभारी बनवते. परंतु निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता आणि अखंडता राखणे हे निवडणूक आयोगाचे एकमेव कर्तव्य नाही.
विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यासह सरकारच्या इतर अंगांचीही घटनात्मक कर्तव्ये आहेत. याशिवाय लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार वापरणारा मतदारही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी तितकाच जबाबदार असतो. कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता केलेले मतदानच लोकशाही अधिक बळकट करत असते, हे कधीही विसरता कामा नये.