- करोनाचा परिणाम
- तिजोरीत केवळ 30 कोटी रुपये जमा
पिंपरी –
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाला आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये फक्त 30 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. अपेक्षित वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत केवळ साडेआठ टक्केच उत्पन्न प्राधिकरणाच्या तिजोरीत जमा झाले आहे.
प्राधिकरणाने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी 640 कोटी 82 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. भांडवली विकासकामांसाठी 556 कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद आहे. तर, महसुली कामांसाठी 84 कोटी रुपयांची तरतूद ठेवलेली आहे. प्राधिकरणाला भांडवली जमा रकमेद्वारे 352 कोटी रुपयांचे उत्पन्न वर्षभरात अपेक्षित आहे. तर, महसुली जमा रकमेतून 18 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरले आहे. 269 कोटी रुपयांची आरंभीची शिल्लक आहे.
प्राधिकरणाच्या तिजोरीत विविध मार्गांद्वारे एप्रिल ते सप्टेंबर अशा सहा महिन्यांच्या कालावधीत केवळ 30 कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा झाले आहे. तथापि, प्राधिकरणाकडे 290 कोटी रुपयांच्या ठेवी सध्या आहेत. मिळालेल्या उत्पन्नात प्रामुख्याने ठेवीवरील 17 कोटी रुपयांच्या व्याजाच्या रकमेचे उत्पन्न सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल आयकर रिटर्नमधून प्राधिकरणाकडे 6 कोटी जमा झाले आहेत. सुरक्षा ठेव – 2 कोटी, भूखंड हस्तांतरण शुल्क – 3.5 कोटी, पाचव्या मजल्याचा अतिरिक्त प्रिमियम – 80 लाख, अन्य जमा – 70 लाख अशा पद्धतीने एकूण 30 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
अपेक्षित 180 कोटी, मिळणार 115 कोटी
प्राधिकरणाला भूखंड विक्रीतून 180 कोटी तर, सदनिका विक्रीतून 160 कोटी रुपयांचे उत्पन्न वर्षभरात अपेक्षित आहे. प्राधिकरणाकडे सध्या भूखंड हस्तांतरण शुल्कापोटी साडेतीन कोटी रुपये जमा झाले आहेत. चिखली मध्यवर्ती सुविधा केंद्रातील तीन व्यापारी भूखंड विक्रीतून 15 कोटी रुपये जमा होणार आहेत. त्याशिवाय, सर्व पेठांतील शैक्षणिक भूखंडांची विक्री नियोजित आहे. त्यातून सुमारे 100 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित असल्याची माहिती उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा कुंभार यांनी दिली.
सदनिका विक्रीतून मिळणार 160 कोटी
प्राधिकरणाला सदनिका विक्रीतून 160 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. सद्य:स्थितीत प्राधिकरणाकडून पेठ क्रमांक 12 येथील गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्या गृहप्रकल्पातील घरांच्या विक्रीसाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अर्ज मागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी अटी-शर्ती निश्चित केल्या आहेत. त्याला अंतिम मंजुरी बाकी आहे. सदनिकांची विक्रीची कार्यवाही सुरू झाल्यास त्यातून 160 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असल्याचे उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशाराणी पाटील यांनी नमूद केले.