मुंबई – विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकून सरकारसाठी पुढे काय वाढून ठेवलंय याचा इशारा दिला. यावरून मुख्यमंत्र्यानी पत्रकारांशी बोलतांना चहापानावरील बहिष्कारावरून विरोधकांना सुनावले, ते म्हणाले’विरोधकांनी आज चहापानावर बहिष्कार घातला. त्यांच्यासोबत चहापान टळलं हे बरंच झाले. कारण सत्ता गेल्यामुळे विरोधक वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे आम्ही समजू शकतो. लोकशाहीत बहूमताला महत्व आहे. आमचे सरकार हे बहूमताचे सरकार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. यावर आता सामना अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आलं आहे.
काय आहे सामनाचा अग्रलेख
विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा कायद्याचा अभ्यास कच्चा आहे व ज्यांच्या सावलीत ते वावरत आहेत ते श्री. फडणवीस यांच्याकडे वकिलीची डिग्री असली तरी महाराष्ट्रद्रोह्यांची वकिली करण्यातच ते धन्यता मानीत आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासणारे सरकार आपल्या छाताडावर बसवले आहे. त्यांच्या तोंडून स्वाभिमान्यांना देशद्रोही म्हणण्याचा प्रमाद घडणारच! स्वतः महाराष्ट्रद्रोह करायचा आणि विरोधी पक्षांना देशद्रोही म्हणायचे हे ढोंग हीच मंडळी करू शकतात. त्यांचे चहापान नकोच! ते टळले हे बरेच झाले!
चहापानाच्या कार्यक्रमात विरोधकांनी आले पाहिजे, त्यांनी सूचना केल्या पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे यांनी सांगितले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस बोलताना मुख्यमंत्री विरोधी पक्षांबद्दल असेही म्हणाले की, ‘‘ते आले नाहीत ते बरेच झाले. त्यांचे मंत्री जेलमध्ये गेले, ज्यांनी देशद्रोह केला त्यांचा राजीनामा घेण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली नाही. त्यांच्याबरोबर चहा पिणे टळले हे बरेच झाले.’’ महाराष्ट्रातील राजकीय विरोधक देशद्रोही आहेत, असे ‘मोदी’छाप विधानदेखील महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले. विरोधकांना देशद्रोही ठरवणे ही भाजपची परंपरा आहे. मिंधे गटाच्या आमदारांनी व आमदारांच्या मुख्य नेत्याने भाजपचा ‘बाप्तिस्मा’ घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. वास्तविक श्री. अजित पवार काय म्हणाले ते समजून घेतले पाहिजे, पण समजून घेण्याची कुवत असेल तर समजेल. मुळात महाराष्ट्रातील सरकार घटनाबाहय़ पद्धतीने बनविण्यात आले.
सरकारमधील चाळीस आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या पद्धतीने सुनावणी सुरू आहे ते पाहता स्वतः भाजपचे ‘मिंधे’ असलेले मुख्यमंत्री व त्यांचे फुटीर आमदार अपात्र ठरू शकतात. तेव्हा महाराष्ट्रावर लादलेल्या अशा बेकायदा सरकारच्या चहापानास जाणे हाच महाराष्ट्रद्रोह म्हणायला हवा. कारण या सरकारला कायद्याचा व घटनेचा टेकू नाही. फक्त दिल्लीतील हुकूमशहांच्या मनात आले म्हणून महाराष्ट्रातील एक सरकार पाडून त्यांच्या मर्जीचे सरकार येथे बनवले गेले. ते कायदेशीर नाहीच. त्यामुळे महाराष्ट्रात आज सर्वच पातळय़ांवर
अराजक आणि अनागोंदी
माजली आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात दिसत नाही. महाराष्ट्राला कमजोर व लाचार करण्याचे प्रयत्न दिल्लीतून सुरू आहेत. मुंबई-महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प गुजरातेत पळवले गेले व मुख्यमंत्री त्यावर गप्पच बसले. ही महाराष्ट्राशी बेइमानीच ठरते. मग असल्या बेइमान सरकारला महाराष्ट्रद्रोही म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे? मुख्यमंत्री शिंदे यांचा सपशेल गौतमभाई अदानीच झाला आहे. अदानी पंपन्यांचे शेअर्स दणादण कोसळत आहेत. त्यांची फुगवलेली श्रीमंती जागतिक यादीतून हद्दपार झाली. महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री देशातील पहिल्या दहाच्या यादीतही नाहीत. कारण मुख्यमंत्री फक्त खुर्चीवर आहेत व कारभारी दिल्लीतून सूत्रे हलवीत आहेत. हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. अशा महाराष्ट्रद्रोही सरकारच्या चहापानास न जाणे हीच महाराष्ट्र सेवा आहे. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी प्रतारणा करणारे सरकार दिल्लीने आमच्यावर लादले आहे. हे एक प्रकारचे ओझेच म्हणावे लागेल. त्या ओझ्याखाली चिरडून कोल्हापुरात 52 गोमातांनी प्राण सोडले,
पण स्वतःस हिंदुत्ववादी वगैरे बिरुदावली लावणाऱया शिंदे-फडणवीस सरकारने त्या दुर्घटनेवर एक उसासाही सोडला नाही. कश्मीरात काल पुन्हा पंडितांचे दिवसाढवळय़ा हत्याकांड झाले, पण महाराष्ट्रातील बेइमान सरकारने एक अश्रूही ढाळला नाही. अशा महाराष्ट्रद्रोहय़ांच्या सावलीत तरी का उभे राहावे? अजित पवार यांनी
योग्य तोच निर्णय
घेतला. देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन यांना जेलमध्ये पाठविण्याची योजना होती, असा भिजका लवंगी ‘स्पह्ट’ मुख्यमंत्र्यांनी करून लाचारीचे टोकच गाठले. वास्तविक ‘ईडी-सीबीआय’कडून चौकश्या व अटकेचे भय होते म्हणूनच आपण कसे पळून गेलो, त्या पलायनाची सुरस कथा त्यांनी सांगायला हवी. अटकेच्या सुपाऱया केंद्रीय तपास यंत्रणा घेत आहेत व देशभरातील विरोधकांना अटक केली जात आहे. त्या यंत्रणांचे मालक दिल्लीत बसले असताना फडणवीस-महाजनांना कोण हात लावणार? उलट महाराष्ट्रात याआधी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ‘विक्रांत’ घोटाळय़ापासून अनेक भ्रष्ट प्रकरणांच्या चौकश्या लावताच यांच्या पाटलोणी भिजून गेल्या व सत्तांतर होताच या सगळय़ा भ्रष्टाचाऱयांना ‘क्लीन चिट’ देऊन मोठीच देशसेवा फडणवीस – शिंदे सरकारने केली. विरोधकांचे फोन चोरून ऐकण्यासाठी वरिष्ठ आय.पी.एस. अधिकाऱयांना बेकायदेशीर मुभा देणे हा राष्ट्रद्रोहच आहे व त्या राष्ट्रद्रोहास ‘क्लीन चिट’ देणे हा त्यापेक्षा मोठा गुन्हा ठरतो. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा कायद्याचा अभ्यास कच्चा आहे व ज्यांच्या सावलीत ते वावरत आहेत ते श्री. फडणवीस यांच्याकडे वकिलीची डिग्री असली तरी महाराष्ट्रद्रोहय़ांची वकिली करण्यातच ते धन्यता मानीत आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठsला काळिमा फासणारे सरकार आपल्या छाताडावर बसवले आहे. त्यांच्या तोंडून स्वाभिमान्यांना देशद्रोही म्हणण्याचा प्रमाद घडणारच! स्वतः महाराष्ट्रद्रोह करायचा आणि विरोधी पक्षांना देशद्रोही म्हणायचे हे ढोंग हीच मंडळी करू शकतात. त्यांचे चहापान नकोच! ते टळले हे बरेच झाले!