मुंबई: राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदाच्या 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. तसेच यावर्षी इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी हा विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, याविषयीचे विधेयक फेब्रुवारी महिन्यात दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले होते. या विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असेही या विधेयकात म्हटले आहे.