नगर, दि. 23 (प्रतिनिधी)– राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्यासाठी 350 रुपये प्रतिक्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्प्याला सुरवात झाली आहे. मात्र जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यातील अनुदान मिळण्यास अडचणी येत आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळण्यास तांत्रिक अडचणी पुढे केल्या जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार येत आहे.
आधारकार्ड नंबर, बॅंक अकाउंट नंबरची माहिती काटेकोरपणे भरली गेली नसल्याने अनुदानपात्र शेतकऱ्यांना दिलेल्या माहितीची पूर्तता करण्यासाठी खेटे मारावे लागत आहे. शिवाय आर्थिक झळ सोसावी लागत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. कांदा अनुदानास शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे जमा केली होती. परंतु अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना त्याचे अनुदान त्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग झालेले नाहीत. खरे कांदा शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले असून, खोट्या शेतकऱ्यांनी अनुदान लाटले असल्याचा गंभीर आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.
अनेक शेतकरी आजही भरलेल्या फॉर्मच्या पावत्या घेऊन बाजार समितीच्या कार्यालयात खेटे मारत आहेत. नव्याने अर्जफाटे करत आहेत. या सर्व प्रकारात शेतकरीवर्गाचे आर्थिक नुकसान होत असून, शारीरिक कष्ट व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. आवश्यक कागदपत्रे पूर्तता करूनही कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित का, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. शासन शेतकऱ्यांना सढळ हाताने अनुदान देत असताना बाजार समितीतील कर्मचारी शेतकऱ्यांचे त्रुटी दूर करण्यासाठी अद्यापही विलंबाच्या भूमिकेत आहेत. तांत्रिक दोष दुरुस्त करून तातडीने अनुदान वितरित होणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यात 116 कोटीचे अनुदान वितरित होणार आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी शेतकरी 10 हजार रुपये अनुदान जिल्ह्यात वितरित होत आहे. तेही मिळत नसल्याने शेतकरी वैतागला आहे.