काबुल – तलिबानने अफगाणिस्तानमधील 28 प्रांतांमधील 260 नागरी सुविधा केंद्र पाडून टाकली आहेत. त्यामुळे तब्बल 1 कोटी 30 लाख जण बेरोजगार झाले आहेत. अशी माहिती गुरुवारी अफगाणिस्तानचे स्वतंत्र प्रशासकीय सुधारणा व नागरी सेवा आयोगाचे प्रमुख नादर नाडेरी यांनी दिली. तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे 50 हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तर एकूण 112 प्रकल्प बंद पडले आहेत.
सध्याच्या तात्पुरत्या शस्त्रबंदीच्या बदल्या सध्या तुरुंगात असलेले 7 हजार कैद्यांच्या सुटकेची मागणी तालिबानकडून केली जात आहे. मात्र गेल्यावर्षीच 5 हजार तालिबान्यांची सुटका करण्यात आली असून त्यामुळेच परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे.
तालिबानने ताब्यात घेतलेल्या भूभागात नवीन कायदे लागू केले जाण्याचा धोका व्यक्त होत आहे. या कायद्यांनुसार महिलांना नातेवाईकांशिवाय एकट्याने घराबाहेर पडता येणार नाही. त्यांना डोक्यापासून पायापर्यंत बुरखा बंधनकारक असेल. त्यांना नोकरी करता येणार नाही. असेच अघोरी कायदे तालिबानने 1996 ते 2001 दरम्यानच्या राजवटीतही लागू केले होते.
तालिबानच्या त्या राजवटीत अफगाणिस्तानातील मुलींच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम झाला होता. अविवाहित अथवा विधवा महिलांना तालिबानी दहशतवाद्याबरोबर निकाह करण्यास भाग पाडले जाते. हेच धोरण तालिबानच्या ताब्यात असलेल्या भागात राबवले जाऊ लागल्याचेही वृत्त समोर आले आहे.