नवी दिल्ली – राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांची यमुना कायाकल्प प्रकल्पावरील उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या 9 जानेवारी 2023 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर ही स्थगिती दिली आहे.
आपल्या याचिकेत, दिल्ली सरकारने म्हटले होते की नायब राज्यपालांची अध्यक्षपदी नियुक्ती ही असंवैधानिक आणि नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. 2018 आणि 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन घटनापीठाच्या आदेशांचेही हे उल्लंघन आहे.त्यांच्या नियुक्तीने दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे.
यमुनेचे प्रदुषण रोखणे हे लोकनियुक्त सरकारचे काम आहे त्यात नायब राज्यपालांचा काही एक संबंध नाही. आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे.