नवी दिल्ली: केरळ समुद्रकिनाऱ्यावर दोन भारतीय मच्छिमारांची गोळ्या घालून हत्या केल्याप्रकरणी इटलीच्या मरिन्सविरोधात सुरू असलेला खटला मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. जोपर्यंत इटली मच्छिमारांच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देत नाही तोपर्यंत खटला सुरू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. नुकसानभरपाई दिल्यानंतर खटला मागे घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले.
संयुक्त राष्ट्र हरित लवादाने घेतलेल्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला मागे घेण्याची विनंती केली. इटलीने फौजदारी खटला चालवण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही केंद्राने न्यायालयात दिली. पण न्यायालयाने आधी त्यांना नुकसानभरपाई भरू देत असे सांगत विनंती फेटाळली.
चेक आणि पीडित मच्छिमारांच्या नातेवाईकांना आणा, असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी सांगितले. न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारला मच्छिमारांच्या कुटुंबाना या खटल्यातील पक्षकार करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. यासाठी केंद्राला एका आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. न्यायालयाने खटला रद्द करण्यापूर्वी कुटुंबीयांची बाजू ऐकून घेणेही महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले.
इटलीच्या दोन मरिन्सकडून 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी निशस्त्र भारतीय मच्छिमारांची केरळच्या किनाऱ्यावर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने केरळमध्ये त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा आदेश दिला होता.
यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मार्च 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि मरिन्सला लवाद न्यायाधीकरणात सुरू असलेल्या सुनावणीची माहिती रेकॉर्डवर ठेवण्याचा आदेश दिला होता.