नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने आणि प्रतिष्ठानांवरच्या पाट्या मराठीत असाव्यात या राज्य सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरून न्यायालयाने आज राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशाला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र त्या न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. 23 फेब्रुवारी रोजी दिल्या गेलेल्या या निर्णयाला असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महाराष्ट्र शॉप्स अँड एस्टॅब्लीशमेंट ऍक्टच्या नियम 35 मध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार दुकानांचे बोर्ड मराठी भाषेतच असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मराठी ऐवजी देवनागरी आणि अन्य भाषांमध्ये बोर्ड असल्यामुळे काही दुकानांवर दगडफेक करण्यात आली आहे, असे न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्यासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असोसिएशनने म्हटले आहे.
त्यावर भाषेच्या आधारावर कोणती मनाई असू शकत नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तेव्हा मुंबईत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मराठी वाचताच येते असे नाही असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. आता त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण होते तेव्हा मराठीसह अन्य कोणत्या भाषेत बोर्ड असण्यावर राज्य सरकारने मनाई केलेली नसल्याचे नमूद करत तसेच घटनात्मक दृष्ट्या सरकारने नियमांत केलेली दुरूस्ती अयोग्य नसल्याचे सांगत त्या न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.