नवी दिल्ली – गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांची दिल्ली पोलीस आयुक्त पदावरील नियुक्ती वादग्रस्त ठरली आहे. अशात त्या नियुक्तीला एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) वरिष्ठ अधिकारी अस्थाना यांची 27 जुलैला पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती केली. ते 31 जुलैला सेवानिवृत्त होणार होते. निवृत्तीसाठी अवघे 4 दिवस बाकी असताना अस्थाना यांच्याकडे नवी जबाबदारी सोपवण्यात आली.
त्यासाठी त्यांच्या सेवाकाळाला वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली. अस्थाना यांची नियुक्ती घटनाबाह्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचा आक्षेप कॉंग्रेस आणि आप या पक्षांनी घेतला. त्यामुळे अस्थाना यांची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
आता सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने अस्थाना यांच्या नियुक्तीला विरोध दर्शवणारी याचिका दाखल केली आहे. उच्च पदावरील नियुक्तीसाठी किमान सहा महिन्यांचा सेवाकाळ बाकी असणे अनिवार्य आहे.
त्यामुळे अस्थाना यांची नियुक्ती अवैध आहे. त्यांच्या सेवाकाळाला मिळालेली मुदतवाढ रद्दबातल ठरवावी. तसेच, दिल्ली पोलीस आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला याचिकेतून करण्यात आली आहे.