“एसटीपी’ प्रकल्प चुकीचाच!

गायत्री वाजपेयी

“एनजीटी’ने नेमलेल्या पाहणी समितीचा अहवाल
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा इंद्रायणी नदीवरील प्रकल्प
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला सादर करणार अहवाल
प्रकल्पाची जागा बदलणे आवश्‍यक असल्याचा निष्कर्ष

पुणे  – इंद्रायणी नदीत मिसळणाऱ्या प्रक्रिया विरहित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे चिखली-मोशी परिसरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यात येत आहे. मात्र, हा प्रकल्प निळ्या पूररेषेच्या (ब्ल्यू लाइन) आत उभारण्यात येत असून, हा प्रकल्प चुकीचा असल्याचा निष्कर्ष पाहणी समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. हा अहवाल लवकरच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) सादर केला जाणार आहे.

इंद्रायणी नदीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रक्रियाविरहित सांडपाण्यामुळे नदीचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे (एमपीसीबी) महापलिकेला वारंवार सूचना करण्यात आल्या आहेत. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेतर्फे इंद्रायणी नदीच्या किनारी “एसटीपी’ची उभारणी केली जात आहे. मात्र हा प्रक्रिया प्रकल्प ब्ल्यू लाइनच्या आत असून, त्यामुळे नदी परिसंस्थेला धोका तर निर्माण होईलच शिवाय पूरजन्य परिस्थितीत या प्रकल्प उपयुक्त ठरणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करत फेडरेशन ऑफ रिव्हर रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीने मे-2019 मध्ये “एनजीटी’मध्ये या विरोधात तक्रार केली.

यावरील सुनावणीदरम्यान “एनजीटी’ने एका समितीची नियुक्ती करत हा प्रकल्पाबाबत पाहणी करून त्याचा अहवाल एक महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दिलीप खेडकर हे या समितीचे अध्यक्ष असून, समितीत सिंचन विभाग आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रत्येकी एक अधिकारी यांचा समावेश होता. नुकताच या समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात हा प्रक्रिया प्रकल्प चुकीच्या ठिकाणी उभारला जात असून, त्यामुळे प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रकल्प इतर ठिकाणी उभारला जावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. लवकरच हा अहवाल “एनजीटी’ला सादर केला जाणार आहे.

शासनातर्फे नदीची पूररेषा आणि या परिसरातील बांधकाम नियमावली अतिशय स्पष्टपणे निर्धारित करण्यात आली आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. महापालिकेसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थेला शासन नियमांचा विसर पडणे ही अतिशय खेदाची बाब आहे. सध्या उभारण्यात येणारा प्रकल्प हा चुकीच्या ठिकाणी उभारला जात असून, पूरपरिस्थितीत हा प्रकल्प निरूपयोगी ठरू शकतो. त्यामुळे या बांधकामाबाबत पुनर्विचार होणे आवश्‍यक आहे.

– दिलीप खेडकर, प्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)