राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या अजित पवारांबरोबरच्या पहाटेच्या शपथविधीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची संमती होती, असं सांगून एक राजकीय खळबळ उडवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
“मला वाटलं देवेंद्र हा सुसंस्कृत माणूस आहे. सभ्य माणूस आहे. असत्याचा आधार घेऊन ते अशाप्रकारचं स्टेटमेंट करतील, असं मला कधी वाटलं नाही’, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली. तर कॉंग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी जर पवारांना विचारून शपथविधी झाला असता तर ते सरकार पडलं नसतं, अशी प्रतिक्रिया दिली आणि तीच वस्तुस्थिती आहे.
उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी होण्याआधी काही दिवस शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीनंतरही काही राजकीय वावड्या उठल्या होत्या. या सर्व वावड्या राष्ट्रवादी भाजपबरोबर गेल्यास राज्यात अजित पवार उपमुख्यमंत्री आणि सुप्रिया सुळे केंद्रात मंत्री यासाठी भेट असल्याचं बोललं गेलं होतं. त्यानंतर लगेच पहाटेचा शपथविधी झाला. पण तीन दिवसांतच ते सरकार पडलं तसेच सुप्रिया सुळे यांचाही कॅबिनेटमध्ये समावेश झाला नाही. त्यामुळे अफवा या अफवाच राहिल्या. उलट शरद पवारांच्या आशीर्वादाने मुख्यमंत्रिपदाची आस धरून बसलेले उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री बनले. त्यांच्याबरोबर जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ यांनीही मंत्री म्हणून शपथ घेतली. तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. पहिल्याच फेरीत अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रिपद न देण्याचं कारण पहाटेचा शपथविधी असल्याचं बोललं गेलं. असं असताना फडणवीसांनी हे तथाकथित गुपित उघड करून काय साधलं? आणि हे गुपित खरं आहे का?
पवारांच्या छप्पन वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीकडे नजर टाकली तर असं लक्षात येतं की, त्यांचे वैयक्तिक संबंध भलेही सर्वच पक्षांमध्ये सौहार्दाचे असतील तरीही ते भाजपबरोबर सरकारमध्ये सहभागी असल्याचं दिसतं नाही. 1978 मध्ये शरद पवारांनी जनता पक्षाबरोबर महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळच्या जनता पक्षात जनसंघाचा समावेश होता. पवारांनी संघाचे पहिले प्रवक्ते मा. गो. वैद्य यांची विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्तीसुद्धा केली होती. 1985 मध्ये पवारांनी चार पक्षांशी युती करून एक तगडं आव्हान उभं केलं होतं. 2001 साली गुजरातमधील भूकंपानंतर पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने स्थापलेल्या समितीचं अध्यक्षपद पवारांना देण्यात आलं होतं. पण सरकारमध्ये सहभाग नव्हता. वैयक्तिक स्तरावर त्यांची मैत्री सर्वांशीच होती. प्रमोद महाजन हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यालयात सल्लागार म्हणून काम करत होते. त्यावेळी लाभाचे पद या मुद्द्यावर राजीनामा देण्यासाठी पवारांनी महाजनांना सल्ला दिला होता आणि तो त्यांनी पाळला.
अजित पवारांच्या बंडाला शरद पवारांचा पाठिंबा निश्चित नव्हता. कारण जर तो असता तर ते सरकार टिकलं असतं. पण त्याचबरोबर अजित पवार यांच्याऐवजी जयंत पाटील यांना उपमुख्यमंत्री पद द्यावं असं पवारांचं मत होतं, असं राजकीय वर्तुळात आजही मानलं जातं. छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आर. आर. पाटील या तिघांना उपमुख्यमंत्री पद देणाऱ्या पवारांनी अजित पवारांच्या नंतर तीन पक्षांच्या महाआघाडी सरकारमध्ये जयंत पाटील यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचं ठरवलं होतं, असंही बोललं जातं. त्याची कुणकुण लागली असावी. नंतर पहाटेचा शपथविधी पार पडला. मात्र नंतर अजित पवार परत आले आणि उशिरा का होईना ठाकरे मंत्रिमंडळात ते उपमुख्यमंत्री बनले, तर जयंत पाटील यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले.
याआधी 2004 मध्येसुद्धा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जास्त जागा असूनही पवारांनी जास्त मंत्रिपदाच्या बदल्यात मुख्यमंत्री पदावर पाणी सोडलं होतं. त्याची सल अजित पवार आजही बोलून दाखवतात. त्यातच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पार्थ पवारचा पराभव झाल्याने अजित पवार चिडलेले होते. उपमुख्यमंत्री पदही जाणार हे कळताच त्यांनी वेगळा मार्ग चोखाळून शरद पवारांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यास भाग पाडलं, असं म्हटलं जातं.
मग प्रश्न हा राहतो फडणवीसांनी असे तथाकथित गुपित उघड करून काय साधलं? वयोवृद्ध आणि विविध व्याधींनी ग्रासलेल्या पवारांवर हा वार करून फडणवीसांनी त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संभ्रमात टाकण्याचं काम मात्र निश्चित केलं आहे. स्वत: अजित पवार मात्र पहाटेच्या शपथविधीविषयी बोलायला तयार नाहीत. तोपर्यंत ही पतंगबाजी अशीच होत राहील. शरद पवारांचे वारसदार म्हणून अर्थातच सुप्रिया सुळे यांचं नाव असलं तरीही ज्याप्रकारे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेनेचे उद्धव, राज आणि एकनाथ शिंदे असे तीन गट तयार झाले तसे राष्ट्रवादीचे झाले तर पवारांचे समर्थक सुरक्षित जागा म्हणून कॉंग्रेस किंवा भाजपकडे येऊ शकतात, असा फडणवीस यांचा अंदाज असावा. म्हणून त्याचाच फायदा घेण्याची तयारी म्हणून फडणवीसांनी असे आरोप केले असावेत, असं वाटतं!