पिंपरी, दि. 13 (प्रतिनिधी) – तब्बल 11 वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रकल्पावरील राज्य शासनाची स्थगिती उठवावी लागणार असल्याने त्यासंदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाला पत्र पाठवून विनवनी केली आहे. प्रकल्पावर होणारा एकूण खर्च पालिकेला झेपणार नाही. तथापि, आर्थिक मदत अपेक्षीत असल्याचे कळवून महापालिकेने खर्चाची जबाबदारी राज्य शासनावर ढकलली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला पूर्णवेळ पाणी पुरवठा करण्यासाठी 2011 मध्ये पवना जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. निगडी सेक्टर 23 येथील जलशुध्दीकरण केंद्र ते पवना धरण अशी 34.71 कि.मी. अंतराची जलवाहिनी टाकणे प्रस्तावीत आहे. त्यातील मनपा हद्दीत 6.40 कि.मी. अंतरापैकी 4.40 कि.मी. अंतर जलवाहिनी टाकण्याचे काम 2011 मध्ये झाले. उर्वरीत जागा ताब्यात घेण्याचे काम हाती घेतले. मात्र, उर्से येथील शेतक-यांनी जागा ताब्यात देण्यास विरोध केल्याने हा प्रकल्प रखडला. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर प्रकल्पाचे काम कायमचे बंद पडले. याला राजकीय वळण मिळाल्याने प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. त्यावर राज्यातील तत्कालीन राज्य सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ठेकेदाराने आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा हिशोब करुन काम थांबविण्याची परवानगी मागितली. स्थगिती उठवून प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले. त्यासाठी ठेकेदार आणि सल्लागाराची पुनर्नियुक्ती देखील केली. मात्र, स्थगिती उठविण्यात पालिकेला यश आले नाही.
आता पुन्हा हा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी पालिका स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी आणि आयुक्त यांच्यात बैठक होऊन पुढील कार्यवाही आखण्याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यानुसार प्रकल्पावरील स्थगिती उठविण्यासंदर्भात राज्य शासनाला आयुक्तांच्या स्वाक्षरीचे पत्र पाठविण्यात आले आहे. स्थगिती उठल्यानंतर प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठीचा खर्च पालिकेला झेपणारा नाही. त्यामुळे खर्चाचा काही हिस्सा राज्य शासनाने उचलावा. किंवा केंद्र आणि राज्य शासनाकडून संयुक्तीत मदत देण्यात यावी, अशी विनवनी महापालिकेने राज्य शासनाला केली आहे. स्थगिती उठविण्यात यश आल्यानंतर प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासाठी उर्से येथील 3.33 कि.मी. भूसंपादन शिल्लक आहे. उर्वरीत 32 कि.मी. भूसंपादन झाले आहे. प्रकल्पाचा पूर्ण खर्च पालिकेला झेपणार नाही. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र शासनाकडून मदतीची अपेक्षा आहे. नवीन ठेकेदार नेमायचा की त्याच ठेकेदाराला काम द्यायचे, याचा निर्णय स्थगिती उठल्यानंतर घेण्यात येईल.
श्रीकांत सवणे, सहशहर अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग