विशेष : न्यायाधार हरपला!

ऍड. असीम सरोदे, (संविधान अभ्यासक)

सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती न्या. परशुराम बाबाराव (पी. बी.) सावंत यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांनी दिलेल्या सामाजिक, आर्थिक प्रश्‍नांवरील निर्णयांमुळे त्याबाबत नंतर संसदेला कायदे करावे लागले. कायदा व न्याय यांच्यापर्यंत लोक पोहोचावे यासाठी धडपडणारे न्या. सावंत म्हणजे अनेकांसाठी एक न्यायाधार होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचे नुकतेच निधन झाले. अत्यंत कडक शिस्तीचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणारे सावंत ह्यांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेक मोठ्या खटल्यांचे निकाल दिले. निवृत्त झाल्यावरही नागरिकांसाठी कार्यरत राहणाऱ्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संपूर्ण भारतातील नावे आठविण्याचा प्रयत्न केला तर 4 ते 5 जणांची नावेच पुढे येतील. त्यातील अग्रणी नाव म्हणजे न्या. परशुराम बाबाराव (पी. बी.) सावंत. न्यायिक सुधारणांसाठी आग्रही मत मांडणारे, आरक्षणाबाबत 50 टक्‍केची मर्यादा ठरविणाऱ्या निर्णयांमधील एक सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची ओळख देशाला आहे.

गुजरातमध्ये झालेल्या 2002 च्या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी स्थापित केलेल्या न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय पीपल्स ट्रीब्यूनलमध्येही त्यांनी काम केले होते. निवृत्तीनंतर त्यांनी सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभाग नोंदवण्यास सुरुवात केली. सावंत आपल्या हजरजबाबी आणि मनमिळावू व्यक्‍तिमत्त्वामुळे नेहमीच सर्वांच्या जवळचे होते. 1982 ला झालेल्या एअर इंडिया विमान अपघाताची चौकशी करण्यासाठी त्यांची दिल्लीला सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्‍ती झाली.

नवीन वकिलांना सामाजिक न्यायासाठीचा दृष्टीकोन समजावून सांगायला आमच्या अनेक कार्यक्रमांना नेहमी मार्गदर्शक म्हणून न्या. सावंत आवर्जून यायचे. न्यायालयात न्याय मिळत नाही, न्यायालयात श्रीमंत लोकांनीच जावे अशी नकारात्मक भूमिका मांडणारे निवृत्त सरन्यायाधीश नुकतेच आपण बघितले त्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयात जावे, न्यायासाठी जाऊन मूलभूत हक्‍कांचे विषय मांडावे, योग्य गोष्टीसाठी कायद्याच्या भिंतीवर संपूर्ण तयारीसह धडक द्यावी, लोकशाही यंत्रणांना सकारात्मक हस्तक्षेपातून सक्रिय करावे असा नागरी प्रक्रियांना उभारी देणारा विचार न्या. सावंत मांडायचे. कधीही फोन केला की त्वरित कायद्याचा अन्वयार्थ बरोबर की चूक याबद्दल कन्फर्मेशन देणारा न्यायस्तंभ आता आमच्यात नाही याचे अनेकांना वाईट वाटले आहे.

न्यायाधीश, वकील, सामाजिक परिवर्तनाची आस असलेला म्हणून एक आदर्श नागरिक कसा असतो, हे सावंत सरांकडे बघून लक्षात येत होते.निवडणूक बिनखर्चाची व्हावी आणि सेवाभावी कार्यकर्ते संसदेत असावेत असं पी. बी. सावंत यांचं मत होतं. कोट्यवधींचा खर्च केल्याखेरीज निवडणूक जिंकता येत नाही हे सध्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे अनेक जण निवडणुकीच्या खर्चाकडे गुंतवणूक म्हणूनच पाहतात. या निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल घडून ती बिनखर्चाची व्हावी आणि सेवाभावी वृत्तीचे कार्यकर्ते संसदेमध्ये प्रतिनिधी असावेत असे मत मांडणारा इतर कुणी निवृत्त न्यायमूर्ती कुणीही दाखवावा.

त्यांनी दिलेल्या सामाजिक, आर्थिक प्रश्‍नांवरील निर्णयांमुळे त्याबाबत नंतर संसदेला कायदे करावे लागले. वर्ल्ड प्रेस कौन्सिल, लंडन व प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष म्हणून अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्य या विषयावर बारकाईने नेमके त्यांनी मत तयार केले होते. अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाही तर ऐकणाऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा विचार केल्याशिवाय अभिव्यक्‍तीचा विचार पूर्ण होत नाही त्यामुळे माध्यमांनी सत्याच्या जवळ जाणारी बातमी दाखविणे ही त्यांची जबाबदारी आहे हा मी अर्णब गोस्वामीच्या केसमध्ये केलला युक्‍तिवाद न्या. सावंत यांना भावला होता.

भारतीय वर्तमानपत्रांचा सन्मान करण्यासाठी 16 नोव्हेंबर हा दिवस नॅशनल प्रेस दिवस म्हणून साजरा करण्यात यावा, असा आदेश पी. बी. सावंत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष असताना काढला होता. त्यांनी माहिती अधिकारी संकल्पना अधिकृतरीत्या मांडली. 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय पीपल्स ट्रिब्यूनलमध्ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती होसबेट सुरेश यांच्यासोबत या सगळ्या दंगलीबाबत अहवाल त्यांनी तयार केला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना जून 1982 मध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघाताची चौकशी पी. बी. सावंत यांच्या मार्फत झाली होती. मंडल कमिशन लागू झाल्यानंतर त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि एक महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

न्या. सावंत चौकशी समितीचे सदस्य होते. नवाब मलिक, पद्मसिंह पाटील, सुरेश जैन, विजयकुमार गावित या चार मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत चौकशी करण्यासाठी पी. बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सावंत कमिशनची स्थापना करण्यात आली. ज्यात नवाब मलिक, पद्मसिंह पाटील आणि सुरेश जैन यांच्यावर आरोप होते, परंतु विजयकुमार गावित यांना दोषमुक्‍त केले गेले. यामुळे दोन कॅबिनेट मंत्री सुरेश जैन आणि नवाब मलिक यांनी राजीनामा दिला होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या समन्वयक समितीचे ते अध्यक्ष होते.

आरक्षणाबाबतचा महत्त्वाचा ऐतिहासिक इंदिरा साहनी खटला ज्याच्या माध्यमातून आरक्षणावर 50 टक्‍क्‍यांची अट बसविण्यात आली, क्रिमीलेअर बसविण्यात आली या निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे ते न्यायाधीश होते. मोठी मोठी पुस्तके लिहिणारे अनेक न्यायाधीश असतील पण लोकांसाठी छोट्या पुस्तिका लिहून लोकशाही,

संविधान, मूलभूत हक्‍क अशा बाबतीत नागरिकांना सजग करणे महत्त्वाचे मानणारा लोकांमधील न्यायाधीश असणाऱ्या न्या. सावंत सरांचा सहवास लाभला, हे माझ्या जीवनाला आकार देणारे ठरले. निगर्वी वृत्ती, लोक विकास यासाठी कामाची नेहमी तयारी असणाऱ्या न्या. सावंत यांच्या साधेपणाचा काही जणांनी गैरफायदा घेतला पण त्यांनी वेळोवेळी स्वतःला तशा लोकांपासून दूर केले. कायदा व न्याय यांच्यापर्यंत लोक पोहोचावे यासाठी धडपडणारे न्या. सावंत म्हणजे अनेकांसाठी एक न्यायाधार होते. लोकशाहीचे विचार जिवंत ठेवा हाच त्यांचा संदेश होता.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.