1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. त्यामुळे 1 मे हा “महाराष्ट्र दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्याचबरोबर 1 मे हा “जागतिक कामगार दिन’ म्हणूनही साजरा करण्यात येतो. त्यामुळे कामगारांच्या “जैसे थे’ परिस्थितीविषयी…
भारत सरकारने 2014 साली “श्रमेव जयते’ म्हणून श्रमिकाला न्याय हक्कांची जाणीव करून दिली. पंतप्रधानांनी श्रमेव जयते म्हणत “लेबर इन्स्पेक्शन स्कीम’ आणि प्रॉव्हीडंड फंडसाठी कायमस्वरुपी अकाउंट नंबरची योजना सुरू केली. मात्र आज श्रम प्रतिष्ठा कमी होऊ लागली आहे. ज्या श्रमिकांच्या तळ हातावर या पृथ्वीचा डोलारा उभा आहे. जे हात रात्रंदिवस राबत आहेत अशा हातांचे मोल ठरवण्यास शासन व्यवस्था आणि सामाजिक भान आहे, असे म्हणणारे यांना विसर पडला आहे.
सध्या जगावर करोनासारखे संकट कोसळले असताना जीवन मरण्याच्या कात्रीत सापडलाय तो मजूर वर्ग कोलमडून पडलाय, त्यांचा संसार प्रपंचाचे गणित सुटेनासे झालेय. जगण्याचा प्रश्न नजरे समोर उभा आहे. ज्यांनी कामगारांचे श्रम शोषून इमले उभारले त्यांनीच आज त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.
कामगार वर्गाच्या न्याय्य हक्कासाठी 1 मे 1890 हा “जागतिक कामगार एकता दिवस’ म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात झाली. समाजातील दुर्लक्षित, वर्षानुवर्षे सुविधांपासून वंचित असलेली एक जमात म्हणजे असंघटित कामगार. यांच्या जीवनमान सुधारणेकडे कधी लक्ष दिले जात नाही. जणू वर्षानुवर्षे शोषित वर्ग तयार झाला आहे. गेली अनेक वर्षे कारखानदार, उद्योजक व मालक कामगारांना जागतिक मंदीचे कारण पुढे करीत त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. कधी मंदीचे कारण, कधी नोटाबंदीचे कारण, तर आता लॉकडाऊनचे कारण दाखवित असंघटित कामगारांवर अन्याय होतोच आहे. या गोष्टींकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे, सामाजिक संस्थांचे अथवा कामगार संघटनेचे फारसे लक्ष जात नाही. केवळ कामगारांच्या भल्याचा विचार करा, एवढेच सरकारकडून सांगितले जात आहे. कोणतीही ठोस पावले सरकारने उचलले नाही. त्याचबरोबर कामगारांबाबत कायदे कागदावरच आहेत, ते अस्तित्वात कधी उतरणार? स्वातंत्र्याची सत्तरी ओलांडली तरी असंघटित वर्ग मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहिला आहे.
पांढरपेशे, मोठ्या पदांवर नोकऱ्या करणाऱ्यांना समाजात स्थान आहे. मात्र अन्य सर्वसामान्य श्रमिकांकडे, कामगारांकडे आजही तुच्छतेने बघितले जाते. हे आता बदलायला हवे. युवा पिढीत विश्वास निर्माण करणारी योजना महत्त्वाची भूमिका निभावणार तर होतकरू, गुणवान विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळायला हवी, श्रमिक कामगारांची प्रतिष्ठा राखणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे म्हणत सरकारने उपेक्षित वर्गाला मोठा दिलासा दिला होता परंतु आता कायमस्वरूपी कामगारांबरोबर असंघटित व असुरक्षित कामगारांनाही वाऱ्यावर सोडले असल्याचे चित्र आहे.
सध्या ज्या भागात कारखानदारी वसली आहे तेथे अकुशल काम, अवजड काम तसेच साफसफाई काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी कामगार असतात. अशी कामे करणारी मंडळी पर राज्यातील अथवा जिल्ह्याबाहेरील असतात. अशा कामगारांना सण, उत्सव काळातही काम सुरूच ठेवावे लागते.
लॉकडाऊनपासून अनेक कंपन्यांतील असंघटित कामगार गावाकडे गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हातचे काम गेले आहे. हातावर पोट असलेले कामगार घरीच असल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील ठिकाणी तसेच बाजार पेठेची मोठी असलेल्या गावांत मजूर अड्डा उभारला जात आहे. हाताला काम मिळाले तर ठीक नाहीतर नशिबी उपासमारी, अशी त्यांची अवस्था जुन्या काळापासूनच आहे. वाढत चाललेल्या बेरोजगारीमुळे कामगार जीवन अस्वस्थ व असुरक्षित होत चालले आहे. अनेक कर्जबाजारी शेतकऱ्यांप्रमाणे कामगारांत नैराश्य वाढत चालले आहे. या नैराश्य जीवन पद्धतीवर शासन दरबारात असंघटित कामगारांची बाजू मांडण्यास कोणी पुढाकार घेत नाही.
कारखान्यांमध्ये अवजड काम, असुरक्षित काम, धोकादायक कामे करून घेतली जातात. याच श्रमाच्या घामावर कारखानदारीचे अस्तित्व टिकले आहे. त्याच हातांना न्याय मिळत नाही. तेच वंचित ठेवले जात आहेत. प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रात अशीच समांतर परिस्थिती तयार झाली आहे. ठेकेदार काम करून घेत असताना अशा कामगारांना कंपनीवर नव्हे तर ठेकेदारांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे ठेकेदार नेहमी आपली गरज आधी मग कामगाराची, ही भूमिका घेत असतो. कंत्राटी कामगारांचा पगार हा त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करावा अशा शासनाच्या अधिसूचना असताना अनेक कामगारांची बॅंक खाती नाहीत. अनेक ठेकेदार कामगारांचा पगार हातात देतात. अशा कामगाराचे कमी दिवसांचे पगार हे कामगारास न देता ठेकेदार आपल्या खिशात ठेवतात. गगनाला भिडलेली महागाई, मुलाबाळांचा शैक्षणिक खर्च, आजारपण यामुळे उधारी किंवा सावकारी कर्जाशिवाय पर्याय उरत नाही.
लघुउद्योगात काम करणाऱ्या तसेच हॉटेल, दुकाने, पेट्रोल पंप, छोटे वोर्कशॉप, वीटभट्टी बांधकाम मजूर अशा अकुशल कामगार व अनेक असंघटित कामगारांसाठी त्यांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या संघटना नसल्याने त्यांच्या जीवनाला योग्य दिशा मिळत नाही तोपर्यंत अंधारमय जीवनप्रवास खंडित होणार नाही. जोपर्यंत सरकार त्यांचे जीवनमान सुधारत नाही तोपर्यंत स्वातंत्र्याचा अर्थ पूर्ण होणार नाही.
– विठ्ठल वळसे पाटील