नवी दिल्ली – दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याचा आर्थिक लाभ एका राजकीय पक्षाला (AAP) झाल्याचे सांगितले जात आहे. तसे असेल तर त्या पक्षाला आरोपी का बनवले नाही, असा टोकदार सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाला (ED) विचारला.
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. त्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉण्डरिंगच्या आरोपाची चौकशी ईडी करत आहे. त्यासंदर्भात सिसोदिया यांनी दोन स्वतंत्र जामीन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ईडीकडे स्पष्टीकरण मागितले.
मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दाखल गुन्ह्याचा विचार करता तुम्ही (ईडी) राजकीय पक्षाला आर्थिक लाभ मिळाल्याचे म्हणता. सिसोदिया नव्हे; तर राजकीय पक्ष लाभार्थी असल्याचे तुमचे म्हणणे दिसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अपूर्ण राहिलेली सुनावणी गुरूवार होणार आहे.
त्यावेळी न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नाला ईडीकडून उत्तर दिले जाणार आहे. मद्य घोटाळ्यातून मिळालेल्या आर्थिक लाभातील 100 कोटी रूपयांचा वापर आपने गोवा विधानसभा निवडणुकीतील (वर्ष 2022) प्रचारासाठी केला, असा ईडीचा दावा आहे.