नवी दिल्ली – विधी आयोगाला सोमवार सायंकाळपर्यंत समान नागरी कायद्याविषयी सुमारे 46 लाख सूचना प्राप्त झाल्या. सूचना पाठवण्याची मुदत दोन दिवसांनी समाप्त होणार आहे. विधी आयोगाने 14 जूनला समान नागरी कायद्याविषयी नव्याने सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली. त्याअंतर्गत नागरिक आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांना मत, सूचना पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यासाठी महिनाभराची मुदत देण्यात आली.
आता आगामी काळात विधी आयोग काही व्यक्तींची आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष मतं जाणून घेणार आहे. त्यासाठी निमंत्रण पत्रंही पाठवण्यात आल्याचे समजते. विधी आयोगाने प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर समान नागरी कायदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपकडून त्या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले जात आहे. तर, विविध पक्ष, संघटना आणि समाज घटकांकडून कायद्याला विरोधही दर्शवला जात आहे. भाजपच्या मुख्य अजेंड्यामध्ये नेहमीच समान नागरी कायदा हा महत्वाचा मुद्दा राहिला आहे. त्या पक्षाची सत्ता असणाऱ्या उत्तराखंडमध्ये संबंधित कायदा आणण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत.