आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची बैठक यंदा भारतात होणार आहे. ही 140 वी बैठक असून त्याचा मान केवळ दुसऱ्यांदाच भारताला मिळाला. मात्र, लगेचच भारतात ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजनही करू अशी स्वप्ने अनेकांना पडू लागली आहेत. वास्तविक संपन्न देशांनी ही स्वप्ने प्रत्यक्षातही उतरवली आहेत. मात्र, भारतासारख्या देशात ही स्पर्धा आयोजित करणे खरेच व्यवहार्य आहे का, हा साधा प्रश्नही कोणाच्या डोक्यात आला नाही.
भारताला जागतिक स्तरावर विकसनशील देश म्हणून संबोधले जाते, विकसित देश म्हणून नव्हे. (विकसनशीलचा खरा अर्थ गरिबी, बेरोजगारी, उपासमारी, अशिक्षितपणा यांतून बाहेर येत असलेला देश) भारतासारख्या इतक्या मोठ्या देशात आजवर अनेक स्पर्धांचे आयोजन झाले. विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धा तर सातत्याने घेतल्याही गेल्या मात्र, ऑलिम्पिक हे शिवधनुष्य आहे ते पेलवणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
हृदयातून विचार केला तर ही स्पर्धा भरवणे अभिमानास्पद वाटते. मात्र, डोक्याने विचार केला तर मूर्खपणा कळून येतो. या स्पर्धेचे आयोजन करून आपण जागतिक स्तरावर यशस्वी होऊ देखील; पण या स्पर्धेवर जो खर्च केला जाईल तो कोण करणार आणि का? भारताचे या स्पर्धेत असे किती यश आहे की ज्यामुळे आपल्याला परदेशी प्रायोजक मिळतील. एक जिल्हास्तरीय स्पर्धा आयोजित करताना जिल्हा संघटनांना घाम फुटतो इथे क्रीडा कुंभमेळा आयोजित करण्याचा विचार सुरू आहे!
जपानमध्ये गेल्या वर्षी टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित केली गेली. त्याचे वेळापत्रक खरेतर 2019 सालचे होते मात्र, जगभरात पसरलेल्या करोनामुळे ही स्पर्धा एक वर्षे पुढे ढकलली गेली. मुळातच जपान सरकार व ऑलिम्पिक संघटनेने प्रचंड खर्च केला होता तो वाया गेला. तसेच पुन्हा नव्याने खर्च करावा लागला तो वेगळाच. अर्थातच त्याचा भार जपानच्या सर्वसामान्य नागरिकांवर विविध करांच्या रूपात पडला.
भारतात 28 दिवसांचा मोबाइल प्लॅन देत असलेल्या कंपन्या ही स्पर्धा आयोजित करताना प्रायोजकत्व देतील का आणि दिले तर त्यासाठी लागणारा करोडो डॉलर्सचा खर्च सर्वसामान्य भारतीयांच्या खिशाला कात्री लावूनच होणार हे स्पष्ट चित्र आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी निता अंबानी या खुद्द आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेत सदस्या आहेत व त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीची 140 वी बैठक मुंबईत होणार आहे.
बीजिंगमध्ये झालेल्या 139 व्या ऑलिम्पिक समितीच्या बैठकीत भारताने पुढील बैठकीचे यजमानपद मिळवले. या काळात कोणत्याही देशाने भारताला विरोध केला नाही. आता 2023 साली भारत दुसऱ्यांदा ऑलिम्पिक समितीच्या बैठकीचे यजमानपद भूषवणार आहे, तर ही बैठक प्रथमच मुंबईत होणार आहे. भारताकडून अभिनव बिंद्रा, नरेंद्र बात्रा आणि नीता अंबानी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या 139 व्या बैठकीत सहभागी झाले होते.
ऑलिम्पिकमध्ये एकेरी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा अभिनव हा भारताचा पहिला खेळाडू आहे. बात्रा भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत, तर नीता अंबानी भारतीय ऑलिम्पिक समितीच्या सदस्या आहेत. भारताचे क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री अनुराग ठाकूरही या बैठकीला उपस्थित होते. ही झाली या घटनेची पार्श्वभूमी. आता वास्तव पाहू. बैठक आयोजित करणे फारसे कठीण नाही पण प्रत्यक्ष स्पर्धा आयोजित करणे पुढील किमान 50 वर्षे तरी भारताला शक्य होणार नाही.
मूळ प्रश्न सोडवा
ही स्पर्धा भारतात आयोजित करण्यात आली तर देशात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल हे मान्य केले, तरी ही स्पर्धा न घेताही देशात पायाभूत सुविधांची निर्मिती होऊ शकते. आधीच विकासाच्या बाबतीत आपल्या देशात तीन तेरा आहेत त्यात स्पर्धेच्या आयोजनातूनच विकास साधेल अशी आशा करणे आणखी एक मूर्खपणा ठरेल, बाकी काही नाही. आपल्या देशात बेरोजगारी, अशिक्षितपणा, लाचखोरी, विकासाच्या नावाखाली टक्केवारीने पैसे खाणे, खेडोपाड्यात अद्यापही शिक्षणाची कास धरलेली दिसत नाही. सामाजिक विषमताही आहेच, मग यात बदल घडवा, स्पर्धांचे काय त्या कधीही भरवता येतील. खेळात राजकारण आणू नये असे सांगितले जाते मात्र, जवळपास प्रत्येक क्रीडा संघटनेवर राजकीय व्यक्ती असतेच, त्यामुळे म्हणे सरकारी स्तरावरील कामे लवकर होतात. म्हणजे खेळाच्या माध्यमातूनही सामाजिक विकास शक्य आहे पण तो होताना कधीही दिसला नाही. उलट या संघटनांवर असलेल्या व्यक्तींचाच वैयक्तिक विकास झालेला दिसत आहे.
लोकसंख्या 130 कोटी, पदके नाममात्र
भारताची लोकसंख्या तब्बल 130 कोटींच्या घरात आहे. यातून किती खेळाडू पुढे आले, ज्यांनी ऑलिम्पिक पदके मिळवली. केवळ दोन हातांची बोटेही जास्त होतील इतकीच पदके आपण पटकावलेली आहेत. ऑलिम्पिक स्पर्धेत एकेरीत पहिले सुवर्णपदक जिंकणारा नेमबाज अभिनव बिंद्रा यानेही भारताने 40 सुवर्णपदके जेव्हा ऑलिम्पिकमध्ये मिळवलेली असतील त्यावेळी ऑलिम्पिक भारतात आयोजित करण्याचे स्वप्न पाहू, असे सांगितले, यातच सर्वकाही आले. भारतात मुळात क्रीडाक्षेत्रातही कारकीर्द घडू शकते यावर अद्यापही विश्वास नाही.
काही अपवाद आहेत पण याबाबतची सकारात्मकता तळागाळापर्यंत रुजली पाहिजे. देशात ज्या खेळाडूंकडे ऑलिम्पिकचे पदक पटकावण्याची क्षमता आहे त्यांना अद्ययावत सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत. परदेशात सराव प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. मुळात स्पर्धेइतकेच प्राधान्य खेळाडूंना दिले गेले पाहिजे जे आपल्याकडे अजिबात दिसत नाही. ऑलिम्पिक दर चार वर्षांनी होते व त्यात भारतीय खेळाडू किती पदके मिळवतात ते आधी पाहिले गेले व त्यात भर कशी पडेल यासाठी प्रयत्न केले गेले तरच देशात खऱ्याअर्थाने क्रीडा संस्कृती रुजेल व तेव्हा जर स्पर्धा घेतली तर त्यात पदक तालिकेत भारताच्या नावापुढे दोन अंकी संख्येत सुवर्णपदके दिसतील. भारतीय खेळाडूंनी ऑलिम्पिकमध्ये जास्तीत जास्त पदके मिळवली पाहिजेत अशी अपेक्षा आपण व्यक्त करतो पण त्यांना सुविधा देतो का, आर्थिक स्थैर्य देतो का, याचा विचार केला गेला पाहिजे.
उदासीनता आधी दूर व्हावी
देशात क्रीडाक्षेत्राबाबत असलेली उदासीनता दूर करण्यासाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत. जर खेळाडूंमध्ये गुंतवणूक केली तरच त्यातून सव्याज परतफेड होईल. एक सचिन तेंडुलकर किंवा सानिया मिर्झा पुढे येते व देशाला त्यांच्याकडून प्रेरणा घेत शेकडो मुले तयार होत असल्याचे दिसते असे सांगितले जाते मात्र, त्यातही फारसे तथ्य नाही. केवळ एखादा खेळाडू यशस्वी होतो व बाकी यशाच्या वाटेवरचे केवळ प्रवासीच ठरतात. हे चित्र आधी बदलले गेले पाहिजे. खेळाडूंना त्यांच्या घरातूनच पाठिंबा मिळणे महत्त्वाचे आहे. क्रीडासंस्कृती घरातच असेल तर खेळाडूला लाभ होतो अन्यथा शालेय कालावधीतच खेळाडूचे ड्रॉपआउट होते. आपल्या शिक्षणपद्धतीतही बऱ्याच सुधारणा घडवाव्या लागतील. पालक आपले मूल दहावी किंवा बारावीत असेल तर त्याचे खेळणे थांबवतात व शिक्षणाचा दबाव खेळाडूला मारक ठरतो, हे अनेकदा दिसून आले आहे.
रोजगाराच्या अनेक संधी
आजच्या काळात क्रीडा क्षेत्रातही अनेक रोजगार उपलब्ध आहेत. एक खेळाडू म्हणून अपयशी ठरला तरीही याच क्षेत्रात नाव व पैसा कमावता येतो. आज देशात पालकांनीही अनेक उदाहरणे घालून दिली आहेत. पी. व्ही. सिंधू, सानिया, विराट कोहली यांसारखी अनेक उदाहरणे आहेत की ज्यांना त्यांच्या पालकांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच हे खेळाडू आज हे यश मिळवताना दिसतात, हे जेव्हा तळागाळापर्यंत दिसेल तेव्हा आपल्या देशात खऱ्याअर्थाने क्रीडा संस्कृतीचे वारे वाहू लागतील, असे म्हणता येईल. असो.
भारतात ऑलिम्पिक भरवावे का नाही, यावर येत्या काळात अनेक स्तरांवर चर्चेची व्याप्ती सुरू होईल व आपणही ही स्पर्धा आयोजित करावी असे सांगणारेही उभे राहतील. पण त्यापूर्वी ही स्पर्धा आयोजित करणे देशाची तसेच आपल्या क्रीडाक्षेत्राची गरज आहे का आणि ऑलिम्पिकचे आयोजन खरेच व्यवहार्य आहे का, याचाही विचार केला जावा. केवळ करून दाखवले असे होऊ नये, अन्यथा पुढील कित्येक पिढ्यांना त्याचा फटका बसलेला दिसेल.
जपानकडून बोध घ्या
करोनाच्या धोक्यामुळे जपानमधील टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धा एक वर्षे पुढे ढकलली गेली. मुळातच कित्येक करोड डॉलर्स या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी जपानने खर्च केले होते. हाच खर्च पुन्हा करावा लागला. टोकियो ऑलिम्पिकचा खर्च काही लाख कोटी इतका प्रचंड होता. यातून आता भारताने बोध घ्यावा म्हणजे झाले!
अमित डोंगरे