सातारा – अतिवृष्टीत पाटण तालुक्यातील खराब झालेले ग्रामीण रस्ते, साकव व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रयत्नातून 50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. हा निधी जिल्हा परिषदऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खर्च करण्याच्या विषयावर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली. अखेर 30 लाखांपर्यंतची कामे जिल्हा परिषद आणि त्यावरील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येतील, असे अध्यक्ष उदय कबुले यांनी जाहीर केले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक बदल्यांबाबतच्या सुगम, दुर्गम निकषांवरून चर्चा रंगली. या बदल्या पारदर्शक व्हाव्यात, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली. या सभेत सर्व विषय मंजूर करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष उदय कबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीसीद्वारे झाली. उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, शिक्षण सभापती मानसिंगराव जगदाळे, कृषी सभापती मंगेश धुमाळ, महिला व बालकल्याण सभापती सौ. सोनाली पोळ, समाजकल्याण सभापती सौ. कल्पना खाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राधाकिशन पवार, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
ना. देसाई यांच्या प्रयत्नातून पाटण तालुक्यात 50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा विषय सभेत आला. शिवसेनेचे विजय पवार म्हणाले, ना. देसाई यांनी रस्ते, साकव, पुलांच्या कामांसाठी हा निधी मंजूर करून आणला आहे. ही कामे गतीने होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली असून, जिल्हा परिषदेने नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे. राष्ट्रवादीच्या बापूराव जाधव यांनी याला जोरदार विरोध केला. रस्ते, पूल जिल्हा परिषदेचे असून जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग सक्षम असल्याने पीडब्ल्यूडीकडून कामे करण्याची मागणी योग्य नाही. या मुद्द्यावरून विजय पवार आणि बापूराव जाधव यांच्यात खडाजंगी झाली. उदय कबुले यांनी त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
या विषयावरील चर्चेत अनेक सदस्यांनी भाग घेतला. ही कामे जिल्हा परिषदेकडूनच व्हावीत, अशी अपेक्षा सभापती राजाभाऊ शेलार यांनीही व्यक्त केली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. ना. देसाई यांनी विशेष बाब म्हणून हा निधी आणला आहे. रस्ते, साकव, पूल जिल्हा परिषदेचे असून, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून 30 लाखांपर्यंतची, तर त्यावरील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येतील, असे कबुले यांनी जाहीर केले.
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या सुगम, दुर्गम निकषांवर होणार आहेत. या निकषांबाबत संभ्रम असल्याचे अनेक सदस्यांनी सांगितले. महाबळेश्वर तालुका दुर्गममध्ये येत असेल तर जावळी, पाटण तालुके का येत नाहीत, असा प्रश्न अरुण गोरे यांनी केला. या तालुक्यातील शाळांची तपासणी करुन निकष लावावेत, अशी मागणी बापूराव जाधव यांनी केली. दोन आठवड्यात सुगम, दुर्गम शाळा जाहीर होणार असून, त्यावरील हरकती ऐकून घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे विनय गौडा यांनी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या अटी शिथिल कराव्यात, असा ठराव घ्या, अशी मागणी मनोज पवार यांनी केली. याबाबत जिल्हा परिषद कृषी समिती सभेत ठराव घेण्यात आला असून, सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन शासनाकडे पाठवण्यात येईल, असे मंगेश धुमाळ यांनी सांगितले. कोडोली जिल्हा परिषद गटातील काही अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे सौ. अर्चना देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिले.
काही अंगणवाड्यांमध्ये पर्यायी व्यवस्था केल्याचे रोहिणी ढवळे यांनी सांगितले. या अंगणवाड्यांची पाहणी करण्याची सूचना विनय गौडा यांनी केली. भीमराव पाटील, सुरेंद्र गुदगे, दत्ता अनपट, वसंतराव मानकुमरे, जयश्री फाळके, प्रकाश चव्हाण, भारती पोळ, प्रणिता जंगम, संजय गायकवाड, शारदा ननावरे यांनी चर्चेत भाग घेतला. विषयपत्रिकेवरील विषयांचे वाचन मनोज जाधव यांनी केले. प्रदीप विधाते यांनी आभार मानले.