डॉ. मेघश्री दळवी
येत्या आठवड्यातला महत्त्वाचा दिवस म्हणजे 23 मार्चचा जागतिक हवामान दिवस. जीवनशैली, आरोग्य, यासोबत एकूणच अर्थव्यवस्थेवर हवामान बदलाचा प्रचंड मोठा परिणाम होत असतो. दुष्काळ, अतिवृष्टी, जंगलातील वणवे, चक्रीवादळं यांचा थेट परिणाम उत्पादनशक्तीवर होतो. आरोग्यविषयक तक्रारी वाढल्याने कामगारांची उत्पादकता कमी होते, ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाल्याने बाजारात माल कमी खपतो आणि एकूणच अनिश्चितता वाढल्याने जोखीम पत्करून नवीन व्यवसाय सुरू करण्यावर मर्यादा येते. सर्वच दिशांनी अशी कोंडी झाल्याने जीडीपी घसरणं स्वाभाविक आहे. पर्यावरणविषयक संशोधन करणाऱ्या एका चमूच्या अभ्यासानुसार येत्या पन्नास ते ऐंशी वर्षांमध्ये जागतिक जीडीपीमध्ये अपेक्षेपेक्षा सुमारे सदतीस टक्क्यांनी घट होणार आहे.
आरोग्यावर परिणाम म्हणून एकूणच उपलब्ध मनुष्यबळ घटणार आहे. पण दुसरीकडे ऑटोमेशन वाढल्याने कदाचित मनुष्यबळाची कमी तितकीशी जाणवणार नाही. तरुण आणि खरेदी करू शकणारा ग्राहकवर्ग घटला तर मात्र उत्पादनावर निश्चितच परिणाम होईल. सर्वसाधारण चित्र निराशाजनक वाटलं तर साहजिकच अर्थव्यवस्था ढासळायला लागते. रस्ते, धरणं, विद्युत ग्रीड यासारख्या पायाभूत व्यवस्थांवर हवामान बदलामुळे सतत भार वाढतो आहे. कित्येकदा नवीन व्यवस्था उभारण्याऐवजी जुन्या व्यवस्थांच्या दुरुस्तीवर आज जास्त खर्च होतो आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे कल कमी होईल अशी शंका आहे. येत्या तीस वर्षांमध्ये, 2050 पर्यंत जागतिक आर्थिक उलाढालीत तेवीस ट्रिलियन डॉलर्स इतकी घट होण्याची शक्यता एका अभ्यासातून पुढे आली आहे.
या सगळ्या घटकांना मिळून कार्बनचं सामाजिक मूल्य (सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन) अशी संज्ञा आहे. भारतासाठी हे मूल्य आता शहाऐंशी डॉलर्स इतकं आहे. म्हणजे एक टन जास्त कार्बन उत्सर्जन झाल्यास आपल्याला शहाऐंशी डॉलर्सचा फटका बसतो. देशोदेशी हे मूल्य बदलतं, आणि ते आज आहे दर एक टन कार्बनमागे पन्नास ते शंभर डॉलर्स. वातावरणातला कार्बन कमी करण्याचे प्रयत्न वाढत गेले आणि त्यांना चांगलं यश मिळालं तर हे मूल्य कमी होऊ शकतं. अन्यथा ते दर टनामागे हजार डॉलर्सच्याही वर जाऊ शकतं.
गेली साठ वर्षे 23 मार्चला जागतिक हवामान दिवस साजरा केला जातो आहे. त्या निमित्ताने हवामान बदल आणि संभाव्य धोक्यांकडे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न होतात. यावर्षीची थीम आहे “अर्ली वॉर्निंग अँड अर्ली ऍक्शन’. येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांना तोंड देण्यासाठी लवकरात लवकर धोक्याची सूचना मिळवून योग्य त्या उपाययोजना लवकरात लवकर करणे. भारताला अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे अंदाजे 87 अब्ज डॉलर्सचा फटका 2020 मध्ये बसला होता. त्यात एकट्या अम्फान चक्रीवादळाचा वाटाच 13 अब्ज डॉलर्सचा होता. हा आर्थिक फटका वाढत जाणार आहे यात शंकाच नाही. त्यामुळे आपणही आपल्या बाजूने अशा तयारीला सुरुवात करायला हवी.