पुणे – शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना संशोधनाची गोडी लागावी या उद्देशाने राबवल्या जाणाऱ्या “इन्स्पायर अवॉर्ड’ स्पर्धेसाठी राज्यातील केवळ 18 टक्के शाळांनी नामांकने पाठविली आहेत. त्यामुळे बाल संशोधकांसाठी शासनाकडून देण्यात आलेला निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची संख्या कमी झाल्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेने इन्स्पायर अवॉर्ड मानक योजनेअंतर्गत इयत्ता सहावी ते दहावी या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या सर्व शासनमान्य शाळेतील विद्यार्थ्यांनी उत्तम संकल्पनेवर आधारित मॉडेल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात आलेली असतानाही शाळांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. उत्तम संकल्पनेवरील आधारित मॉडेल्स पाठवण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.
शासनाने सन 2012 पासून शिक्षक भरतीवर बंदी घातली. त्यामुळे राज्यात विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची संख्या कमी आहे. त्यातच शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे देण्यात आली आहेत. या कामांमधून वेळा काढून शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम करतो. एकदा स्पर्धेत सहभाग घेतल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा सहभागी होता येत नाही. अशा अनेक कारणांमुळे स्पर्धेकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे.
शाळांकडून अल्प प्रतिसाद
इन्स्पायर अवॉर्ड स्पर्धेसाठी शासनाकडून दहा हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी मॉडेल तयार करणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेसाठी इतर कोणताही खर्च करावा लागत नाही. मात्र, तरीही शाळांकडून या स्पर्धेला प्रतिसाद मिळाला नाही. वरिष्ठ स्तरावरून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून प्रत्येक शाळेला या स्पर्धेत सहभागी करून घ्यावे. प्रत्येक शाळेतून कमाल पाच मानांकने सादर करावे. त्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, विज्ञान शिक्षक, विज्ञान अध्यापक मंडळ व साधन व्यक्ती यांना या संदर्भात अवगत करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.