सातारा – गेल्या नऊ महिन्यांपासून असलेले करोनाचे संकट, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर कोविड व्यतिरिक्त खर्च करण्यावर घालण्यात आलेली बंदी यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अखर्चित निधी वाढला आहे. नगरोत्थान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालेला 26 कोटी रुपयांचा निधी अद्यापही खर्च झालेला नाही. हा निधी 77 दिवसांत खर्च करायचा आहे. या मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे हा निधी पुढील अडीच महिन्यांत खर्च करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिली आहे.
करोनाच्या संकटामुळे जिल्ह्यात मार्चपासून लॉकडाऊन लागू झाला होता. त्यानंतर आठ महिने विविध निर्बंध होते. त्याचा विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला. जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिका व आठ नगरपंचायतींना नगरोत्थान योजनेतून मिळणाऱ्या निधीत कपात झाल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला; परंतु या संस्थांना नगरोत्थान योजनेंर्तगत मिळालेला 26 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला नसल्याचे नियोजन विभागाच्या आढावा बैठकीत स्पष्ट झाले. करोनाव्यतिरिक्त इतर कामांवर निधी खर्च करण्याची परवानगी नगरविकास विभागाने नुकतीच दिली आहे; परंतु पालिकांकडून प्रस्ताव सादर करण्यास झालेला विलंब, काही प्रस्तावातील तांत्रिक त्रुटी यामुळे पालिकांना थेट निधी देताना अडचणी येत असल्याचे नियोजन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
नगरोत्थान अभियानात पालिकांच्या विविध विभागांना दलितेतर वस्ती सुधारणा 9 कोटी 98 लाख, पायाभूत सुविधा 15 कोटी 86 लाख, अग्निशमन विभाग तीन लाख 87 हजार व पर्यटनासाठी 6 लाख 62 हजार रुपये, असा निधी देण्यात आला. हा एकूण 26 कोटी रुपयांचा निधी पुढील 77 दिवसांत खर्च करायचे आहेत. जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या सूचनेप्रमाणे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी रवी पवार यांनी सर्व पालिकांना व नगरपंचायतींना हा निधी खर्च करण्यास सांगितले आहे. जिल्ह्याला मिळालेला निधी माघारी जाऊ नये, याची काळजी घेण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहेत.