सातारा – जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी 2024-25 या वर्षाच्या 732 कोटी 29 लाख 23 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी त्यांनी 2023-24 च्या 542 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्यानुसार झालेल्या कामांचा आढावा घेतला. यावर्षी आराखड्यानुसार मंजूर असलेला संपूर्ण निधी मार्चअखेर उपलब्ध होईल, यंत्रणांनी हा निधी मुदतीत खर्च करताना, कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार होण्याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झालेल्या या बैठकीस खासदार उदयनराजे भोसले, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार बाळासाहेब पाटील, आमदार मकरंद पाटील, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार दीपक चव्हाण, आमदार महेश शिंदे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार अरुण लाड, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण नितीन उबाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, सर्व यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुढील वर्षाच्या प्रारुप आराखड्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 621 कोटी 81 लाख रुपयांची तरतूद केली असून, यामध्ये 185 कोटी 81 लाख रुपयांची वाढीव मागणी समाविष्ट आहे. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 108 कोटी 84 लाख 65 हजार, तर आदिवासी क्षेत्र बाह्यघटक कार्यक्रमासाठी एक कोटी 63 लाख 58 हजार रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत 542 कोटी 63 लाख 58 हजार रुपयांची अर्थसंकल्पित तरतूद आहे. यापैकी 372 कोटी 89 लाखांहून अधिक रकमेच्या विविध विभागांकडील कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 233 कोटी 15 लाख रुपये बीडीएस प्रणालीवर खर्च झाले आहेत. 31 डिसेंबरअखेर प्राप्त झालेल्या तरतुदींच्या तुलनेत 63 टक्के निधी खर्च झाला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 95 टक्के प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्या असून, 76 टक्के निधी विविध विभागांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी 70 टक्के निधी खर्च झाला आहे. प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण आणि खर्चात सद्य स्थितीत सातारा जिल्हा राज्यात अव्वल आहे.
देसाई म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी 31 मार्चपर्यंत 100 टक्के खर्च होण्याची दक्षता घ्यावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्मार्ट करण्यासाठी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी वाढीव निधी ठेवण्यात येईल. निर्लेखित केलेल्या शाळांचे बांधकाम प्राधान्याने करण्यात येईल. शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेसा औषधसाठा आवश्यक आहे. काही ठिकाणी मधुमेहावरील औषधांचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी सांगितले. त्यावर, औषध साठ्यासाठी जिल्हा योजनेतून आवश्यक निधी दिला आणि औषध खरेदीचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कामांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने संनियंत्रण प्रणाली राबवावी. वार्षिक योजनेतील कामांचे प्रस्ताव तयार करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. वन्यप्राणी शेतात घुसू नयेत, यासाठी सौर कुंपण योजनेचा प्रस्ताव तयार करावा.
वन्यप्राण्यांनी केलेल्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करू, असे त्यांनी सागितले. मागासवर्गीय घटकांसाठी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून घ्यावे. विकसित भारत यात्रेत यंत्रणांनी सहभागी व्हावे. संगम माहुलीतील कामांचे प्रस्ताव पुरातत्व विभागाने सादर करावेत. दुष्काळ, टंचाई निवारणाचे आराखडे करताना लोकप्रतिनिधींचे मार्गदर्शन घ्यावे, असे देसाई म्हणाले. म्हासुर्णे येथील भैरवनाथ देवस्थानास तीर्थक्षेत्र क वर्ग मिळण्याच्या प्रस्तावास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विद्युत विकास, साकव, यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी वाढीव निधी देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली.