मुंबई – राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, असा दावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर भाष्य करताना केला आहे. या प्रकरणी मराठा समाजाची फसवणूक झाली आहे. यापुढे मराठा समाजाला ईडब्लूएस व ओपनमधील आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असेही ते म्हणाले.
भुजबळ पुढे म्हणाले, मराठा समाजाचा विजय झाला असे वाटते. पण मला तसे काही वाटत नाही. अशा प्रकारच्या झुंडशाहीने नियम व कायदे बदलता येत नाही. आम्ही सुद्धा कुणाशी पक्षपात न करता काम करण्याची शपथ घेतली होती, असे ते यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टोला हाणताना म्हणाले.
सरकारने जारी केलेला अध्यादेश हा अध्यादेश नाही. ही केवळ सूचना व नोटीस आहे. याचे रुपांतर नंतर अध्यादेशात होईल. १६ फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती आक्षेप मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या आणि इतर समाजाचे जे वकील असतील, सुशिक्षित असतील त्यांनी या सर्वाचा अभ्यास करून त्यावर लाखोंनी हरकती नोंदवाव्यात.
ओबीसी समाजाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनीही यात पुढाकार घेऊन या प्रकरणातील दुसरी बाजू सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचे काम करावे, असे ते म्हणाले. तसेच, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावण्याची भाषा करून त्यात मराठा समाजाला मागच्या दाराने प्रवेश देण्यात आला. पण यामुळे मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षणाची संधी गमावली हे विसरता येणार नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
समता परिषद हरकती नोंदविणार
या प्रकरणी कुणीही एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे काम करू नये. सर्वांनी हिरिरीने हरकती नोंदवाव्यात. आम्ही स्वतः समता परिषदेच्या माध्यमातून हे काम करण्याचा प्रयत्न करू, असेही भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मराठा समाजाने दुसरी एक बाजू लक्षात घ्यावी. ओबीसीच्या १७ टक्क्यांत जवळपास ८० ते ८५ टक्के लोक येतील. हे सर्वजण एकाच ठिकाणी येतील, असे भुजबळ म्हणाले.
चौकट
जात शपथपत्राने नाही जन्माने मिळते
जात ही जन्माने येते. ती एखाद्या शपथपत्राने किंवा प्रतिज्ञापत्राने येत नाही. म्हणून १०० रुपयांच्या शपथपत्राने कुणाला जात मिळणार नाही. हे कायद्याच्या विरोधात होईल. यापुढे सर्वांनाच दलित, आदिवासी अशा सर्वांनाच असे नियम लावायचे असे म्हटले तर काय होईल. या दोन्ही समुदायांत कुणीही शिरकाव करेल, अशी भीती भुजबळांनी या प्रकरणी व्यक्त केली. दलित व आदिवासी समाजाने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन त्यांनी यासंबंधी केले.