आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला विद्यमान जागांवर काही ठिकाणी दगाफटका होण्याच्या शक्यता आणि चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहेत. भाजपानेही याचा पूर्वअंदाज घेत मागील निवडणुकांमध्ये यश न मिळालेल्या जागांवर अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
व्होटरने नुकत्याच केलेल्यासर्वेक्षणात महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बिहार या राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती कमकुवत असल्याचे दिसून आले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला अजून वर्षभराचा काळ बाकी आहे. अशा स्थितीत सर्वच पक्षांनी डावपेच खेळण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिणेतील बालेकिल्ला भेदण्यात आतापर्यंत अपयशी ठरलेल्या भाजपने नवी रणनीती अवलंबली आहे. तामिळनाडू भाजपचे प्रमुख के. अण्णामल्लई यांच्या वक्तव्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तामिळनाडूतून निवडणूक लढवणार का, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. हा मुद्दा उपस्थित करून अण्णामल्लईंनी राजकीय वातावरण तापवले आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, “तामिळनाडूतील काही लोक नरेंद्र मोदींना बाहेरचा माणूस म्हणून प्रमोट करत आहेत. परंतु मोदींनी प्रादेशिक अडथळा पार केला असून ते तामिळनाडूमध्ये निवडणूक लढवू शकतात.’ एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, “2024 ची निवडणूक ही वेगळ्या प्रकारची लोकसभा निवडणूक असेल.
भाजपमध्ये कोणत्या उमेदवाराला कोठून तिकीट द्यायचे याची प्रक्रिया असते. भाजपच्या संसदीय मंडळात प्रत्येक जागेवर चर्चा करून उमेदवारांची नावे निश्चित केली जातात.’ 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओडिशातील पुरी आणि उत्तर प्रदेशमधील वाराणसीमधून निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा होती, मात्र, शेवटच्या क्षणी संसदीय मंडळाने वाराणसीतून त्यांच्या नावाची घोषणा केली होती. आता आगामी निवडणुकीत मोदी तामिळनाडूचा पर्याय स्वीकारतात का हे पाहावे लागेल.
2019 मध्ये भाजपला तामिळनाडूमध्ये 39 पैकी एकही जागा जिंकता आली नव्हती. 2014 मध्ये कन्याकुमारीची जागा भाजपने जिंकली होती. अशा स्थितीत पंतप्रधान मोदी दक्षिणेकडील राज्यातील कन्याकुमारीची जागा निवडू शकतात. 2019 मध्ये, कोईम्बतूर, शिवगंगाई, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी आणि थुथीकुड्डी या जागांसह तामिळनाडूमधील 5 जागांवर भाजप दुसऱ्या स्थानावर होता.
कन्याकुमारीव्यतिरिक्त पंतप्रधान या चारपैकी कोणत्याही जागेवरून निवडणूक लढवू शकतात. अर्थात हे सर्व केवळ अंदाज आहेत.
एक गोष्ट निश्चित आहे की, दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पाय पसरण्यासाठी भाजपा कसोशीने प्रयत्न करत आहे; परंतु तेथे अस्मितांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. भाजपाकडे आज दक्षिणेतील जनसमुदायांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन हिंदी भाषिकांचा पक्ष असा आहे. हा समज पुसून काढण्याऐवजी भाजपाकडून त्याला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एप्रिल 2022 मध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान अमित शहा म्हणाले होते की, “वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांनी इंग्रजीऐवजी हिंदीत एकमेकांशी बोलले पाहिजे.’ शहा यांच्या या विधानाला तामिळनाडूत जोरदार विरोध झाला.
सत्ताधारी द्रमुक पक्षच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक ठिकाणी निदर्शने केली. खुद्द मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनीच अमित शहांच्या या विधानाला देशाची एकात्मता भंग करणारे म्हटले होते. “दिल्लीतील लोक देशाची विविधता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे आम्ही होऊ देणार नाही’, असे स्टॅलिन म्हणाले होते. खरे तर 1944 मध्ये पेरियार रामास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली द्रविडनाडू देश आणि तामिळसाठी स्वतंत्र राष्ट्रभाषा अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, घटनेत हिंदीसोबतच तमिळसह अनेक भाषांचा आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. यानंतर जेव्हा हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्याची चर्चा झाली तेव्हा 1960 च्या दशकात तामिळनाडूमध्ये उग्र निदर्शने झाली, त्यानंतर तत्कालीन सरकारने हा निर्णय मागे घेतला होता.
अलीकडेच तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तामिळनाडूचा उल्लेख “तमिळगम’ असा करून नवा वाद उकरून काढला. ते म्हणाले की, तामिळनाडू म्हणजे तामिळ लोकांचा देश किंवा राष्ट्र. तर तमिझगम म्हणजे तमिळ लोकांचे घर. राज्यपालांच्या या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे नेते भडकले आणि त्यांनी भाजपवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली. द्रविडी राजकारणामुळेच 1967 मध्ये मद्रासचे नाव बदलून तामिळनाडू करण्यात आले होते. द्रविड मॉडेलचा उल्लेख करताना द्रमुकचे संस्थापक आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी या नावाचे भावनिक वर्णन केले होते. तमिळी अस्मिता ही नेहमीच प्रखर स्वरूपात समोर येत राहिली आहे. अशा स्थितीत तामिळनाडूत पाय रोवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपसाठी नुकत्याच झालेल्या या दोन वादांचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये लोकसभेच्या एकूण 129 जागा आहेत. पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातही एक जागा आहे. त्यामुळे एकूण जागांची संख्या 130 होते. 2019 मध्ये 303 जागा जिंकणाऱ्या भाजपला या 130 जागांपैकी फक्त 29 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात कर्नाटकातील 25 जागांचा समावेश आहे. दक्षिणेकडील तीन राज्यांमध्ये (तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेश) भाजपचे खातेही उघडले नव्हते. 2024 च्या निवडणुकांमध्ये अन्य राज्यांमधील जागांमध्ये घट होण्याची शक्यता विचारात घेता दक्षिणेकडील इतर राज्यांमध्ये जोरदार लढत देऊन पक्ष या राज्यांतील कमी झालेल्या जागांची भरपाई करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
तामिळनाडूची सीमा दक्षिण भारतातील तीन राज्यांच्या सीमेला लागून आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळचा समावेश आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर या राज्यात विरोधक पूर्णपणे कमकुवत झाले आहेत. ही बाब भाजपला आपली पाळेमुळे रोवण्याची संधी ठरू शकते. 1980 मध्ये सत्तेत परतण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या इंदिरा गांधींनी आंध्र प्रदेशातील मेडक मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. ही निवडणूक त्यांनी मोठ्या मताधिक्याने जिंकली होती.
इंदिरा गांधी यांच्या मार्गावर चालत सोनिया गांधी यांनी 1999 मध्ये कर्नाटकातील बेल्लारीमधून निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या विरोधात भाजपने बेल्लारी मतदारसंघातून दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज यांना उमेदवारी दिली होती. या निवडणुकीत सुषमा स्वराज यांचा पराभव झाला होता. 2019 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. ते अमेठी मतदारसंघातूनही उमेदवार होते, पण अमेठीत त्यांचा स्मृती इराणी यांनी मोठा पराभव केला होता. वायनाडमधील विजयाने राहुल गांधी खासदार बनले. हा इतिहास लक्षात घेता पंतप्रधान मोदी तामिळनाडूतून निवडणूक लढवण्याचे शिवधनुष्य उचलतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
– के. श्रीनिवासन