कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेमध्ये नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याबरोबरच रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा देणे हे शासनाचे कर्तव्य मानले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यामध्ये रस्तेमार्गांचा विकास जरूर झाला; पण त्याचा भार टोलच्या रूपाने जनतेच्याच खांद्यावर टाकण्यात आला. जनतेनेही तो स्वीकारला. पण टोलच्या दरांमध्ये सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे जनतेतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अलीकडेच करण्यात आलेली पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गासह अन्य टोल दरांमधील वाढ ही अन्यायकारीच आहे. टोलसंकलनात घवघवीत वाढ होऊनही दरवाढ कशासाठी या प्रश्नाचे, उत्तर सरकारने द्यायलाच हवे.
राज्यातील महामार्गांवरील टोलवसुलीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यावेळी कारण ठरला आहे तो पुणे-मुंबई महामार्गावरील टोल. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील टोलच्या दरात आता 18 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी म्हणजे 1 एप्रिल 2020 रोजी टोलच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. दर तीन वर्षांनी टोल वाढीबाबत अधिसूचना काढण्यात येते. त्यानुसारच ही टोल वाढ करण्यात येते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गासह (एक्स्प्रेस-वे) जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील प्रवासही आता महागला आहे. एक्स्प्रेस वेवरून जाणाऱ्या कारचालकांना 270 रुपयांऐवजी 320 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर, सातारा रस्त्यावर लहान वाहनांच्या टोलच्या दरात 10 रुपयांची वाढ झाली आहे. महामार्गांवरील टोलच्या दरात दरवर्षी सहा टक्क्यांनी, तर पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेच्या दरात दर तीन वर्षांनी 18 टक्क्यांनी वाढ केली जाते. एक्स्प्रेस-वेप्रमाणेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पुणे-सातारा रस्त्यावरील आनेवाडी आणि खेड शिवापूर टोलनाक्यांवर दरवाढ करण्यात आली आहे. या दोन्ही ठिकाणी कार ते बससाठी सरासरी 10 ते 30 रुपयांची वाढ झाली आहे.
पुणे आणि मुंबई हे राज्यातील महत्त्वाची शहरे आहेत. त्यामुळे या दोन्ही शहरांना जोडणाऱ्या या महामार्गावरून रोज हजारो वाहने धावतात. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाकड येथून या महामार्गाला सुरुवात होते. तेथून पनवेलपर्यंत हा मार्ग आहे. या 95 किलोमीटरच्या महामार्गावर एकूण चार टोल आहेत. उर्से आणि खालापूर हे दोन मोठे टोल आहेत.
तर लोणावळा आणि खोपोली येथे दोन छोटे टोल आहेत. एकूण चार नाक्यांवर चारचाकी वाहन मालकांना एका फेरीसाठी 316 तर जाऊन-येऊन 632 रुपये मोजावे लागणार आहेत. या मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी प्रति किलोमीटर 3.5 रुपये मोजावे लागणार आहेत. ही टोलवाढ अन्यायकारी आहे.
राज्यामध्ये शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार असताना विद्यमान रस्ते वाहतूक मंत्री आणि तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेल्या नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेची निर्मिती करण्यात आली. अलीकडील काळातील जाहीर कार्यक्रमांमधून गडकरींकडून नेहमीच या महामार्गाची कहाणी सांगितली जाते. या महामार्गासाठीच्या खर्चामध्ये कपात करण्यासाठी गडकरींनी दाखवलेली हुशारी ही राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी मोलाची ठरली यात शंकाच नाही. तसेच या महामार्गामुळे राज्यातील दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील प्रवासाचा कालावधी कमी होऊन अर्थउद्योगाला गतिमानता आली ही बाबही नाकारता येणार नाही.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी आहे. या राजधानीमध्ये जाण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या द्रुतगती महामार्गामुळे राज्याच्या पश्चिम आणि दक्षिणेकडील भागातून मुंबईला येणाऱ्यांचीही मोठी सोय झाली. त्यांचा प्रवासाचा वेळ कमी झाला. पूर्वी कोल्हापूर-सांगलीसारख्या भागातून मुंबईला जाण्यासाठी 12-13 तास लागत असत. पण पुणे-बंगळुरू महामार्ग आणि द्रुतगर्ती महामार्ग यांमुळे हा प्रवासवेळ 6 ते 8 तासांपर्यंत कमी झाला. मात्र या प्रवासासाठी येणाऱ्या खर्चामध्ये टोलसाठी द्याव्या लागणाऱ्या पैशांचा भार सुरुवातीपासूनच मोठा राहिला आहे आणि टप्प्याटप्प्याने तो वाढतच चालला आहे. साहजिकच यामुळे जनतेमधून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
मागील काळात राज्यातील एकंदरीतच टोलवसुलीविरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. त्यानंतर अनेक टोल बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु प्रवाशांच्या खिशाला मोठे भगदाड पाडणारे महामार्गावरील टोल मात्र आजही कायम आहेत आणि त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर वसुली सुरूच आहे. 2014 च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान सध्या केंद्र व राज्यात सत्तेत असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी “टोलमुक्त महाराष्ट्र’चा नारा दिला होता. त्यावेळच्या एकंदर मोदीमय वातावरणात अधिक प्राण फुंकण्यासाठी हा नारा महत्त्वाचा ठरला होता. कारण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात या टोलच्या माध्यमातून बराच मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
राज ठाकरे यांनी याविरोधात जोरदार रान उठवले होते. मात्र त्यावेळीही नितीन गडकरी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत भाजपच्या भूमिकेपासून फारकत घेत टोलमुक्ती शक्य नसल्याचे मत मांडले होते. “इफ यू वॉंट टू गुड सर्व्हिस, यू शुड पे फॉर इट’ हे तेव्हाचे गडकरींचे वाक्य आजही कायम आहे. अर्थकारणातील जाण असणाऱ्या सुजाण व्यक्तींना ते योग्य वाटणे स्वाभाविक आहे. गडकरींची भूमिका रास्तच आहे; पण मुख्य मुद्दा आहे तो पारदर्शकपणाचा. टोलसाठी एकूण किती पैसे द्यायचे आहेत, किती वर्षे ते देत राहायचे आहे आणि त्यामागचे कारण काय, हे सामान्य जनतेचे तीन मूलभूत प्रश्न आहेत.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर सप्टेंबर 2019 मध्ये एकूण टोल 60 कोटी रुपये जमा झाला होता. जानेवारी 2023 मध्ये या रस्त्यावर 102 कोटी रुपये टोल जमा झाला असे राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा अभ्यास करता स्पष्ट होते. याचाच अर्थ सव्वातीन वर्षात मासिक टोल कलेक्शनमध्ये 70 टक्के वाढ झाली आहे. तरीही 1 एप्रिलपासून टोलदरात 18 टक्क्यांनी दरवाढ करण्यात येणार आहे. ही दरवाढ किती अनावश्यक आणि नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारणारी आहे हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते आहे. या मुद्द्याबाबत राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. ते न दिले गेल्यास टोलच्या व्यवहारामध्ये नक्कीच काही तरी गौडबंगाल आहे, हा आरोप खरा आहे असे म्हणावे लागेल. वस्तुतः टोलविरोधी आंदोलनांदरम्यान एक मागणी पुढे आली होती.
त्यानुसार प्रत्येक टोलवर एक डिजिटल फलक बसवण्यात यावा आणि त्यावर सदर टोलची कार्यकक्षा नेमकी कुठपर्यंत आहे, त्यासाठी त्यांना एकूण किती पैसे द्यायचे आहेत, त्यासाठीची मुदत काय ठरवण्यात आली आहे याचा तपशील नमूद असावा. तसेच प्रत्येक वाहन टोलथांब्यांवरून पुढे गेल्यानंतर म्हणजेच प्रत्येक वाहनाकडून टोलवसुली झाल्यानंतर ती रक्कम एकूण देय रकमेतून वजा होत गेली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ही यंत्रणा राबवणे अत्यंत सहजशक्य आहे. मग डिजिटलायजेशनसाठी अफाट वेगाने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगणारे सरकार अशी यंत्रणा विकसित का करत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाल्यानंतरही टोलनाके सुरू राहतात व वाहनांच्या संख्येत पटींनी वाढ होऊनही त्याचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचत नाही, या समस्येकडे राज्यकर्ते गांभीर्याने का पाहात नाहीत? दुसरीकडे, इतर राज्यातील महामार्ग व महाराष्ट्रातील टोलच्या दरात प्रचंड तफावत आहे.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, चांगल्या रस्तेमार्गांच्या, सुविधांच्या नावाखाली जो टोल आकारला जातो त्याबदल्यात महामार्गावर तशा सुविधा मिळतात का याचीही पडताळणी व्हायला हवी. लोकांनी चांगल्या रस्त्यांच्या अपेक्षेने टोलचे सत्य स्वीकारले व फास्टॅग प्रणालीलाही चांगला प्रतिसाद दिला. पण आज महामार्गावर सुविधा नसल्याने अनेक अपघात घडत असतात. तशातच आता टोलनाकेविरहित व “जीपीएस’आधारित टोलभरणा सुरू करण्याची घोषणा गडकरी यांनी केली आहे. पण केवळ परदेशी व्यवस्थेचे अनुकरण न करता रस्त्यांसाठी निधी उभारणीचे अन्य काही सुलभ मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. कारण रस्ते हे काही शासनाचे कमाईचे साधन नाहीये. उलटपक्षी चांगल्या रस्त्यांची सुविधा पुरविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. वाहन खरेदी करण्यापासून ते अन्य ठिकाणी आकारण्यात येणाऱ्या करांमधून रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सेवा जनतेला मिळणे हा जनतेचा हक्क आहे. त्याची पूर्तता न करता उलट टोलद्वारे आणखी एक भुर्दंड जनतेने किती काळ सहन करायचा?
– श्रीकांत देवळे