पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौऱ्यावर उलटसुलट चर्चा काही काळ तरी सुरूच राहील. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांनी मोदींसाठी पायघड्या घातल्या आणि भारत-अमेरिकेदरम्यान अनेक महत्त्वाचे करार झाले हे त्याचे एक कारण; तर मोदींच्या कार्यकाळात भारतात लोकशाही आणि मानवाधिकार यांची घसरण झाली असल्याचे याच दौऱ्यादरम्यान उठलेले स्वर हे दुसरे कारण.
बायडेन यांनी लोकशाही विरुद्ध एकाधिकारशाही यात लोकशाहीला अमेरिका झुकते माप देईल अशी ग्वाही दिली असताना मोदींच्या कार्यकाळात झालेल्या या घसरणीकडे बायडेन कानाडोळा करीत आहेत, असा आक्षेप अमेरिकेतील माध्यमांनी आणि माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासारख्यांनी नोंदविला. पत्रकार परिषदेत वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका महिला पत्रकाराने मोदींना याच अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नाला मोदींनी जरी उत्तर दिले तरी त्या पत्रकाराला मोदी समर्थकांनी ज्या पद्धतीने “ट्रोल’ केले त्यामुळे त्याची दखल व्हाइट हाउसलाही घ्यावी लागली आणि या ट्रोल-धाडीचा निषेध करावा लागला.
मोदींनी लोकशाहीच्या मूल्यांत समावेशकता असल्याचा उल्लेख केला होता; त्यानंतर देखील एका पत्रकाराला लक्ष्य करणे हे मोदींच्या वक्तव्याशी विसंगत होते. या आणि अशा प्रकारांमुळेच बायडेन यांनी मोदींसाठी घातलेल्या पायघड्या या चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेला भारताच्या असणाऱ्या गरजेपोटी असल्याचे अधोरेखित करण्याची संधी अमेरिकेतील माध्यमांना मिळाली.
अर्थात अमेरिका-भारत यांच्यात झालेले करार हे भारताची वाढलेली क्षमता आणि विश्वासार्हता याकडेही अंगुलीनिर्देश करतात. मात्र तरीही हे सगळे केवळ भारताच्या प्रेमातून अमेरिका करीत आहे, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जवळीक किंवा दुरावा हा सामायिक हितसंबंधांवर अवलंबून असतो. अमेरिका भारताबद्दल दाखवत असलेली मैत्री ही अमेरिकेचे हितसंबंध गुंतले असल्याने आहे हे विसरता कामा नये.
मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याचे प्रतिध्वनी अमेरिका आणि भारतात उमटणे स्वाभाविक होते. मात्र त्यांमध्ये साम्य कमी आणि अंतर अधिक होते. मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याबद्दल भारतातील बहुतांश वार्तांकन हे भारत आता अमेरिकेच्या बरोबरीला पोचला आहे असा दावा करणाऱ्या पठडीतील होते; तर अमेरिकेतील माध्यमांनी मात्र अमेरिका-भारत मैत्रीच्या या नव्या अध्यायाची दखल घेतानाच भारतातील लोकशाही संस्थांचे कथित अवमूल्यन, सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना होणाऱ्या शिक्षा, मानवाधिकारांची घसरण याकडेही लक्ष वेधले. त्यातूनच बायडेन यांच्याकडून या बाबींकडे कानाडोळा होत असल्यावर देखील बोट ठेवणारे हे वार्तांकन होते.
मोदींनी दौऱ्याची सुरुवात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयाच्या पटांगणात साजऱ्या झालेल्या योग दिनापासून केली. 177 देशांचे प्रतिनिधी मोदींच्या नेतृत्वाखाली तेथे योगासने करीत होते हे दृश्य मनोहारी होते. जगाला नैतिक-आध्यात्मिक नेतृत्व देण्याच्या भारताच्या क्षमतेचे दर्शन घडविणारे ते चित्र होते. “योगाभ्यासामुळे आपण सर्वजण केवळ आरोग्य आणि सुखच मिळवू शकतो असे नाही, तर परस्परांविषयी दयाळू होण्याची क्षमता योगाभ्यासात आहे’ असे प्रतिपादन मोदींनी त्यावेळी केलेल्या भाषणात केले. तथापि त्या सहिष्णुतेची जेव्हा कसोटी होती तेव्हा मात्र मोदी समर्थकांनी आणि मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी मोदींच्या प्रतिपादनाशी सुसंगत व्यवहार केला नाही.
मोदींना भेटण्याची संधी मिळाली तर आपण त्यांना भारतात अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांबद्दल प्रश्न विचारू, असे विधान बराक ओबामा यांनी केले होते. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापासून आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा यांच्यापर्यंत अनेकजण तुटून पडले. आता व्हाइट हाउसने ओबामा यांची मते ही त्यांची नागरिक म्हणून खासगी मते होती; व्हाइट हाउसचा त्याच्याशी काही संबंध नसल्याचा खुलासा केला असला तरी बायडेन यांनी मोदींशी सर्व अनुषंगिक मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे, असेही स्पष्ट केले आहे. तेव्हा एकीकडे मोदींच्या दौऱ्याचा गवगवा होत असताना दुसरीकडे मोदींच्या कार्यकाळाची झाडाझडती अमेरिकेतच विविध स्तरांत घेण्यात येत होती. मात्र त्यामुळे बायडेन-मोदी यांच्यातील वाटाघाटींमधील सौहार्द कमी झाले नाही.
2002 साली गुजरातेत झालेल्या दंगलीच्या वेळी त्या राज्याचे मोदी मुख्यमंत्री होते आणि अमेरिकेने त्यांना व्हिसा नाकारला होता. ती बंदी नऊ वर्षांपूर्वीच उठविण्यात आली असली आणि 2014 साली पंतप्रधानपदाची धुरा संभाळल्यावर मोदींनी आजवर पाचेक वेळा अमेरिका दौरा केला असला तरी यावेळच्या दौऱ्याचे महत्त्व आगळे होते. याचे कारण हा “राजनैतिक दौरा’ (स्टेट व्हिजिट) होता. हा बहुमान समजण्यात येतो आणि तो मोदींना बायडेन यांनी दिला. अमेरिकी कॉंग्रेसला मोदींनी संबोधित केले आणि कॉंग्रेसच्या उपस्थित सदस्यांनी मोदींच्या भाषणादरम्यान पंधरा वेळा तरी उभे राहून दाद दिली. मात्र त्याच वेळी कॉंग्रेसच्या 75 सदस्यांनी बायडेन यांना पत्र लिहून भारतातील लोकशाही, मानवाधिकार यांच्या कथित घसरत्या आलेखावर प्रश्नचिन्ह लावले होते. एवढेच नाही तर थोडक्या का होईना पण काही सदस्यांनी मोदींच्या भाषणावर बहिष्कार घातला होता. तेव्हा एकीकडे अमेरिकेला भारताची आवश्यकता असतानाच बायडेन यांच्या धोरणात्मक दुटप्पीपणाकडे यातून लक्ष वेधण्यात आले होते.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियाच्या क्रूड तेलाच्या पुरवठ्यावर अमेरिका आणि युरोपियन महासंघाने निर्बंध घातले असले तरी भारताने मात्र रशियाकडून स्वस्तात क्रूड तेलाची खरेदी सुरू ठेवली आहे. 2021 साली भारत रशियाकडून आयात करीत असलेल्या क्रूड तेलाचे प्रमाण 2 टक्के होते ते आता 20 टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे; याच क्रूड तेलाचे शुद्धीकरण करून कंपन्या ते डीझेल इत्यादी स्वरूपात अमेरिका आणि युरोपियन महासंघाला निर्यात करतात. युरोपियन महासंघाला भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीत सुमारे 15 टक्के वृद्धी झाली आहे तो याचाच परिणाम. युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणानंतर देखील भारताने रशियाचा स्पष्ट शब्दांत निषेध करण्याचे टाळले आहे त्याला ही पार्श्वभूमी आहे. “हे युग युद्धाचे नाही’ असा अगदी मोघम सल्ला मोदींनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांना दिला त्यामागेही हेच व्यापाराचे कारण आहे.
युरोपियन महासंघाने भारताच्या या खरेदीची गंभीर दखल घेतली आहे. हे सगळे अमेरिकेला ठाऊक नाही असे नाही; तरीही त्याची सावली मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यावर अमेरिकी प्रशासनाने पडू दिली नाही. उलट संरक्षण, अवकाश, तंत्रज्ञान क्षेत्रात अनेक करार या दोन राष्ट्रांमध्ये झालेच; शिवाय भारतात परकीय गुंतवणुकीची ग्वाही तेथील उद्योगपतींनी मोदींना दिली.
एफ-414 जेट लढाऊ विमानाच्या इंजिनच्या सहनिर्मितीत आता जनरल इलक्ट्रिकबरोबरच हिंदुस्थान एरोनिटिक्स सहभागी होईल. एवढेच नव्हे तर या तंत्रज्ञानापैकी सुमारे ऐंशी टक्के तंत्रज्ञान जनरल इलक्ट्रिक भारताला हस्तांतरित करेल. संरक्षणाच्या बाबतीत भारताची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे आहे. त्या दृष्टीने अमेरिकेने भारताच्या क्षमतांवर टाकलेला हा विश्वास उल्लेखनीय.
एमक्यू- 9 बी या ड्रोनची खरेदी करण्याची ग्वाही भारताने दिली आहे. 31 ड्रोनची खरेदी भारत करेल आणि त्यांची जुळणी भारतातच होईल. या जुळणीसाठी भारतात उत्पादन झालेले काही भाग वापरले जावेत म्हणून भारत आग्रही आहे. तूर्तास अशा भागांचे प्रमाण सुमारे 8 टक्के असले तरी ते किमान 15 टक्क्यांपर्यंत वाढावे यासाठी भारताचा प्रयत्न आहे. या ड्रोनमुळे भारताची संरक्षणसिद्धता वाढेलच; पण उत्पादन क्षमता देखील विश्वासार्ह बनेल. या ड्रोनच्या खरेदीमूल्याबाबत पुरेशी पारदर्शकता हवी अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी केली आहे. ही एकूण खरेदी 3 अब्ज डॉलरची आहे आणि भारत चढ्या भावाने खरेदी करीत असल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप आहे; तर अद्याप किंमत ठरलेली नाही असा खुलासा सरकारने केला आहे. मात्र संरक्षण सिद्धता वाढतानाच सरकारने संरक्षण सामग्री वाजवी दरातच खरेदी करावयास हवी ही अपेक्षा चुकीची नाही.
खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी) मध्ये देखील भारताचा समावेश मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील चौदा राष्ट्रांचा हा गट आहे. इलेक्ट्रिक बॅटरींपासून सेमीकंडक्टरपर्यंत अनेक उत्पादनांसाठी कोबाल्ट, निकेल, लिथियम आणि त्याखेरीज सतरा “रेअर अर्थ’ खनिजांची निकड लक्षात घेता आणि यात आता चीनचीच मक्तेदारी पाहता चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा गट प्रयत्नशील आहे. भारतात देखील यातील काही खनिजांची उपलब्धता आहे. तेव्हा ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलंड इत्यादी देशांच्या पंक्तीत आता भारताला स्थान देण्यात आले आहे. त्याखेरीज आर्टेमिस करारात भारताला स्थान देण्यात आले आहे. अवकाश संशोधन आणि मोहिमांसाठी भारताला आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे असाच याच अर्थ. मात्र त्याबरोबरच भारत अवकाश मोहिमांमधील आपली “स्वायतत्ता’ गमावेल का अशी साशंकता तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. भारताशी मैत्री करतानाच अमेरिका आपला स्वार्थ कधीही नजरेआड होऊ देणार नाही असा त्याचा अर्थ. तेव्हा त्याबद्दल देखील गाजावाजाच्या पलीकडे जाऊन सरकारने वस्तुस्थिती मांडली पाहिजे.
मोदी यांनी अनेक उद्योगपतींची भेट घेतली आणि त्यांचाही प्रतिसाद उत्साहवर्धक असाच होता. ऍमेझॉनने भारतात आपली एकूण गुंतवणूक 2030 सालापर्यंत 26 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याची ग्वाही दिली आहे; तर गूगलने दहा अब्ज डॉलरची गुंतणवूक भारतात करण्यात येईल असा शब्द दिला आहे. त्याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आविष्कार मानल्या जाणाऱ्या “बार्ड’ची (चॅट जीपीटी सारखेच) भारतातील विविध भाषांत उपलब्धता करून देण्यात येईल असेही गूगलने म्हटले आहे. या गुंतवणुकीचा अर्थ असा की भारतात गुंतवणूक करण्यास परिस्थिती आणि वातावरण अनुकूल आहे यावर या बड्या उद्योगांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रातील मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव मेहरोत्रा यांनीही मोदींची भेट घेतली.
2021 साली केंद्र सरकारने आपले सेमीकंडक्टर धोरण जाहीर केले. त्यानंतर आता परकीय गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होत आहे याचा प्रत्यय मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात आला. मायक्रॉनने गुजरातेत प्रकल्प सुरू करण्यासाठी गुंतणवूक करण्याची घोषणा केली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण गुंतवणूक पावणे तीन अब्ज डॉलरची आहे; त्यातील 825 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक मायक्रॉनतर्फे तर 50 टक्के गुंतवणूक केंद्र सरकार आणि 20 टक्के गुंतवणूक गुजरात सरकार करेल. या प्रकल्पामुळे थेट पाच हजार तर अप्रत्यक्ष पंधरा हजार रोजगारनिर्मिती होईल अशी अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाचे महत्त्व हे सेमीकंडक्टरसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी होणे यादृष्टीने देखील मोठे आहे. याखेरीज “अप्लाइड मटेरियल्स’कडून अभियांत्रिकी केंद्र भारतात सुरू करण्यात येईल आणि त्यासाठी 400 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करण्यात येईल.
अमेरिकी प्रशासन आणि उद्योग भारतावर इतके “मेहेरबान’ होण्याचे कारण भारत ही जागतिक स्तरावरील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली आहे; भारताच्या उत्पादनक्षमता वाढल्या आहेत हे आहेच. पण अमेरिकेच्या दृष्टीने या सलगीचे दोन प्रमुख हेतू. एक म्हणजे भारताच्या साह्याने चीनला शह देणे. चीन आणि अमेरिका संबंध ताणलेले आहेत. ते काहीसे सुधारावेत म्हणून अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी नुकताच चीन दौरा केला. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. उलट त्यांचा दौरा संपताच बायडेन यांनी चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांचा उल्लेख “हुकूमशहा’ असा केला. मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याच्या तोंडावरच बायडेन यांनी चिनी राजवटीवर तोंडसुख घेतले. भारताचे देखील चीनशी संबंध मधुर नाहीत. तेव्हा चीनला शह देणे ही अमेरिका आणि भारत यांची सामायिक गरज. त्याची प्रचिती मोदींच्या दौऱ्यात आली. या दौऱ्यात चीनचा स्पष्ट उल्लेख झाला नसला तरी मैत्रीतील अंतर्प्रवाह पुरेसे बोलके ठरले आहेत.
दुसरा हेतू रशियावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याचा. 1962 साली चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणानंतर भारताचे तत्कालीन सोव्हियत युनियनशी असणारे संबंध दृढ झाले आणि त्यातूनच रशिया हा भारताचा संरक्षण सामग्रीचा प्रमुख पुरवठादार झाला. 1990 च्या दशकात भारताला या क्षेत्रात होणारा 70 टक्के पुरवठा हा रशियातून होत होता. आयएनएस विक्रमादित्य या विमानवाहू नौकेची खरेदी भारताने 2004 साली रशियाकडूनच केली होती. आताही या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही आणि अमेरिकेने हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला कितीही साह्य केले तरी रशियाच्या भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील वर्चस्वाला धक्का बसण्यासाठी वीसेक वर्षांचा कालावधी जायला लागेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र हे दोन्ही हेतू साध्य व्हावेत म्हणून अमेरिकेने भारताला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.
तथापि, चीनच्या राजवटीला हुकूमशाही म्हणतानाच भारतात सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना तुरुंगवास होणे, भारतातील धार्मिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होणे, सरकारच्या विरोधातील पक्षांमागे तपास किंवा चौकशीचा ससेमिरा लावणे या बाबींकडे बायडेन प्रशासन कानाडोळा कसा करू शकते, असा प्रश्न अमेरिकेतील माध्यमांनी आणि काही गटांनी उपस्थित केला आहे. किंबहुना हितसंबंध आणि मूल्य यांच्यातील समतोल साधणे कठीण असते आणि तूर्तास बायडेन यांनी हितसंबंधांना झुकते माप दिले आहे असा सूर निघाला आहे. अमेरिकेतील भारतीय समुदायामध्ये देखील मोदी सरकारच्या प्रतिमेविषयी दुफळी आहे.
हाच धागा पकडून भाजपविरोधकांना मोदींवर शरसंधान करण्याची संधी मिळाली आहे; तर ऑस्ट्रेलियापासून अमेरिकेच्या दौऱ्यापर्यंत मोदींच्या झालेल्या भव्य स्वागताचे भांडवल करून प्रचाराची राळ भाजप उठवून देत आहे आणि देईल. मात्र या टोकाच्या प्रतिक्रियांमध्ये वास्तव दडून जाता कामा नये. अमेरिका स्वतःच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारताशी मैत्री करीत आहे हे विसरता कामा नये; पण चीनला शह देण्यासाठी का होईना अमेरिकेला भारत हा विश्वासार्ह मित्र वाटतो आहे याकडेही दुर्लक्ष करता कामा नये. मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याचे हे फलित आहे. देशांतर्गत मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधकांनी आपापल्या सोयीचे अर्थ काढल्याने हे वास्तव बदलणार नाही!
राहुल गोखले