जातनिहाय सर्वेक्षणाने नितीशकुमार यांनी भाजपवर कुरघोडी करण्यात काही अंशी यश मिळवले आहे. याचे देशभर कोणते पडसाद उमटतात हे समजेलच. 2024च्या लोकसभा निवडणुकांवर नजर ठेवून या सगळ्या व्यूहरचना होत आहेत हेही नाकारता येणार नाही. जनगणना आणि सर्वेक्षणांचा मूळ हेतू हा लोकसंख्येची रचना कशी आहे हे समजून घेऊन वंचित समाजघटकांपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ पोचविता यावेत हा असतो. सर्वेक्षण ही पहिली पायरी आहे. त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे आवश्यक तरतुदी करणे ही खरी कसोटी. मात्र, प्रत्येक बाबीकडे राजकीय लाभ-तोट्याच्या नजरेतूनच पाहण्याची खोड असली की त्यावरूनही कुरघोड्या होतात. त्याने मूळ हेतू बाजूला राहतो आणि राजकीय खेळखंडोबा मात्र होतो!
बिहारमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आल्यांनतर त्यावर देशभर प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. संसदेत नुकत्याच संमत झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी त्यात ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. कोणत्याही आरक्षणाची तरतूद करायची तर त्यासाठी आकडेवारीचा सबळ आधार आवश्यक असतो. 2011च्या जनगणनेनंतर केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने सामाजिक-आर्थिक पाहणी केली होती. मात्र त्यातील आकडेवारी जाहीर केली नव्हती. कर्नाटकात मागासवर्गीय आयोगाने 2015-16 साली अशीच पाहणी त्यावेळच्या कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात केली होती. मात्र तिचेही निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले नव्हते.
2021 साली करोनामुळे जनगणना झाली नाही. मात्र तत्पूर्वीच म्हणजे 2017 साली केंद्रातील भाजप सरकारने रोहिणी आयोग नेमला होता. निवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाला ओबीसींमधील उपजातींचे वर्गीकरण करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. याचे कारण ओबीसी असा आरक्षणाचा प्रवर्ग असला तरी आरक्षणाच्या तरतुदींचा लाभ हे त्यातील सर्व समाजांपर्यंत पोचलेले नाहीत. या आयोगाने अनेकदा मुदतवाढ मागितली. आयोगाला चौदा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आणि अखेरीस आयोगाने आपला अहवाल 31 जुलै 2023 रोजी सादर केला. मात्र अहवालात कोणत्या सूचना आणि शिफारशी करण्यात आल्या आहेत हे अद्याप प्रकाशात आलेले नाही.
याच दरम्यान कॉंग्रेसने समाजातील संख्याबळानुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधकांकडून देशभर जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली होती. बिहारमध्ये जातीय समीकरणे पाहता आणि प्रामुख्याने भाजपशी नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) फारकत घेतल्यानंतर हिंदुत्व की जातीनिहाय हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. याचे कारण भाजपने दलित आणि ओबीसींना हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आपल्याकडे खेचले आहे. उत्तर प्रदेश हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. जोवर बिहारमध्ये जेडीयू आणि भाजप सोबत होते तोवर जेडीयूला जातींवर आधारित मतदानाची चिंता नव्हती. मात्र, भाजपशी युती तोडल्यानंतर जेडीयूने राष्ट्रीय जनता दलाशी (राजद) आघाडी केली. राजदची मतपेढी यादव-मुस्लीम ही आहे. नितीश ज्या कुर्मी जातीतून येतात त्यांची लोकसंख्या अवघी 3 टक्के आहे असे ताजे सर्वेक्षण सांगते. तेव्हा अन्य जातींना आपल्या पक्षाकडे आकृष्ट करण्यासाठी जेडीयूला जातनिहाय जनगणना करण्याची आणि त्यातून लाभार्थींपर्यंत आरक्षणाचे फायदे पोचण्यासाठी तरतूद करण्याची निकड होती.
अर्थात, जातनिहाय जनगणना केवळ केंद्र सरकारच करू शकते; तेव्हा राज्य सरकारला तो अधिकार नाही असा युक्तिवाद या सर्वेक्षणाच्या विरोधकांनी केला होता. शिवाय यात नागरिकांच्या खासगीपणावर गदा येईल असाही आरोप झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयात पोचले होते. या वर्षीच्या जानेवारीत या सर्वेक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली. गेल्या मे महिन्यात पाटणा उच्च न्यायालयाने हे सर्वेक्षण रोखले होते. बिहार सरकारने त्या स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र स्थगिती उठविण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
अखेरीस गेल्या ऑगस्ट महिन्याच्या प्रारंभी उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षण वैध ठरविले. हा सगळा घटनाक्रम नमूद करणे यासाठी महत्त्वाचा की अनेक अडथळ्यांमधून वाट काढत बिहार सरकारने हे जातनिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. याचाच अर्थ ते होणे नितीशकुमार यांच्यासाठी किती निकडीचे होते याची कल्पना येऊ शकेल. संसदेत देखील हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. तेव्हा भाजप सरकारने असे देशव्यापी सर्वेक्षण किंवा जनगणना करता येणार नाही असे उत्तर दिले होते. त्यामागील कारणांचाही उल्लेख केला होता. मात्र त्याचवेळी राज्यांमध्ये असे सर्वेक्षण होऊ शकते अशी सावध भूमिकाही घेतली होती. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने भेटले होते तेव्हा त्यात बिहार भाजप नेत्यांचा समावेश होता. भाजपची काहीशी द्विधा स्थिती त्यातून दृगोच्चर झाली. आताही बिहारमधील भाजप नेते ताज्या सर्वेक्षणाचे श्रेय स्वतःकडे घेत आहेत.
मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशीनंतर देशाच्या राजकारणाने कलाटणी घेतली होती. त्यास आता तीन दशकांहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. मंडल आयोगाच्या काळाने लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, मुलायम सिंह यादव अशा नेत्यांचा उदय झालेला पाहिला. बिहारमधील राजकारण जे प्रामुख्याने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत आणि कायस्थ यांच्या भोवती फिरत असे त्याचा पोत 1990च्या दशकात बदलून गेला. कर्पुरी ठाकूर यांनी 1980च्या दशकात मुख्यमंत्री असताना बिहारमध्ये 25 टक्के आरक्षण हे चार स्तरांत विभागण्याची तरतूद केली होती. त्यांत मागास, मागासांमधील आर्थिक दुर्बल, महिला आणि उच्च वर्णीयांमधील आर्थिक दुर्बल अशी विभागणी करण्यात आली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याच्या दशकभर अगोदर ठाकूर यांनी हा प्रयोग बिहारमध्ये केला होता. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनी ढवळून निघालेल्या राजकारणाला शह देण्यासाठी भाजपने हिंदुत्वाला प्रचाराचा मुद्दा बनविले आणि राम मंदिर आंदोलनात उडी घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर आताच्या जातीनिहाय सर्वेक्षणाकडे पाहिले पाहिजे कारण आताही सर्वेक्षणावरून होत असलेल्या कलगीतुऱ्याची बीजे 1990च्या दशकात सापडतील.
यादव आणि मुस्लीम या राजदच्या मतपेढी पलीकडे जाऊन नितीश यांनी दलित, अतिमागास यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यास सुरुवात केली. विशेषतः अतिमागास वर्गाला योजनांचा लाभ पोचावा यासाठी नितीशकुमार यांनी तरतुदी केल्या. अनुसूचित जातींमधील काही समाजगटांना लाभ मिळत होते; मात्र अनेक समाजगट त्या लाभांपासून वंचित होते. त्यात मांझी सारख्या जातींचा समावेश होता. दलितांमधून महादलित हा निराळा प्रवर्ग तयार करून नितीश यांनी 2007 साली महादलित विकास मिशनची सुरुवात करून त्यातील समाजगटांसाठी विशेष धोरणे राबविली. या समाजगटांना लाभ पोचावेत आणि राजकीयदृष्ट्या त्याचा लाभ आपल्याला व्हावा असा हिशेब त्यामागे होता हे नाकारता येणार नाही.
2014 साली नितीश यांनी काही काळासाठी मुख्यमंत्रिपद सोडले होते; तेव्हा त्यांनी ती धुरा जीतन राम मांझी यांना सोपविली होती हे पुरेसे बोलके. तेच मांझी आता नितीश यांना रामराम ठोकून भाजपशी सलगी करीत आहेत हा भाग अलहिदा. मात्र यातील अधोरेखित होणारा भाग हा की जातीनिहाय सर्वेक्षण आता झाले असले तरी अतिमागासांवर नितीश यांनी पूर्वीपासून लक्ष केंद्रित केले होते. आताच्या सर्वेक्षणात अतिमागासांचीच संख्या सर्वाधिक (36 टक्के) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याशिवाय इतर मागास जाती (27), अनुसूचित जाती (19), अनुसूचित जमाती (1.68) आणि उच्चवर्णीय (15.52) अशी आकडेवारी आहे. याचाच अर्थ मागासांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा बरेच जास्त आहे.
मंडल आयोगाने ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याची शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची सीमा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही असा दंडक घालून दिला. तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी ती सीमा वाढविली होती; मात्र संसदेने ते अधिकार राज्य सरकारांकडून काढून घेण्यापूर्वीच्या त्या घडामोडी आहेत. आता राज्यांना तसे करता येणार नाही. महाराष्ट्रात मराठा आणि धनगर, राजस्थानात गुर्जर इत्यादी समाजांनी आरक्षणाची मागणी केली आहे. ओबीसींमधून ते द्यायचे की नाही यावर दुमत आहे. आणि त्यामुळे आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलनांना धार येत आहे. पन्नास टक्क्यांची सीमा ओलांडता येत नाही हे बंधन आहे. तेव्हा हा तिढा सोडवायचा तर त्यासाठी सबळ आकडेवारी हवी; पुराव्यांचा आधार हवा. याचे मूळ हे बेरोजगारी, शेतीच्या वाढत्या समस्या या प्रश्नात आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
कारखानदारी, खासगी क्षेत्र बिहारसारख्या राज्यात फारसे नाही. तेव्हा रोजगारही मर्यादित. शेतीवर विसंबून राहता येईल अशी स्थिती नाही. अशावेळी सरकारी नोकरीवरच भिस्त आणि तेथे ओबीसींना आरक्षण असले तरी त्याचे लाभ काहीच जातींपर्यंत पोचलेले. अनेक जाती-उपजाती त्या लाभांपासून वंचित. तेव्हा वंचितांपर्यंत लाभ पोचावेत या हेतूने सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते. त्यामागे राजकीय लाभाची असोशी नव्हतीच असे मानणे भाबडेपणाचे. तितकेच त्या सर्वेक्षणाला विरोध कारण्यामागेही राजकीय हिशेब नाहीत असे मानणे भाबडेपणाचे. विरोधक देशाला जातीजातींमध्ये विभाजित करीत आहेत असा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला आहे. मात्र त्याचवेळी रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकार प्रकाशित करू शकते अशीही वदंता आहे.
इतर मागासवर्गीयांना “लाभार्थी’ करून भाजपने ती मतपेढी आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळविले होते. आता बिहारमध्ये नितीश तोच प्रयोग करीत आहेत. विशेषतः प्रवर्गात ज्या जातींना अद्याप लाभ पोचलेले नाहीत त्यांना सुविधा आणि सवलती देण्याच्या उपाययोजना नितीश करतील असे दिसते. बिहारमध्ये राजद-जेडीयू आणि अन्य भाजपविरोधकांची आघाडी असल्याने या जाती आणि आर्थिक दुर्बल घटक या महाआघाडीकडे वळले तर भाजपच्या 2024 च्या अंदाजांवर पाणी फिरेल. शिवाय देशभर जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या मागणीनंतर भाजपने त्यास टाळाटाळ केली तरी विरोधकांना तो मुद्दा हाती लागेल. पण रोहिणी आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने जाहीर केला, त्यातील निष्कर्ष विरोधकांच्या मतपेढीला छेद देणारे असले तर विरोधकांना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल तेव्हा विरोधकांवर शरसंधान करण्याची संधी भाजपला मिळेल.
राहुल गोखले