कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात पोचला आहे. कर्नाटकात एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळते की, त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येते याचे चित्र येत्या रविवारपर्यंत स्पष्ट झाले असेल.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता; मात्र बहुमतापासून काहीसा दूर होता. तेव्हा कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) यांची निवडणुकोत्तर आघाडी झाली आणि ते सरकार सत्तेत आले. मात्र त्या पक्षांमधील बंडखोरीमुळे ते सरकार चौदा महिन्यांत कोसळले आणि भाजपचा सत्तेचा मार्ग प्रशस्त झाला. तशीच स्थिती पुन्हा येते की त्या अस्थैर्याला आणि पक्षांतरांना वैतागून मतदार एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत देतात हे पाहणे औत्सुक्याचे.
याचे कारण अशा निवडणुकोत्तर आघाड्या कर्नाटकात फार काळ सत्तेत टिकलेल्या नाहीत. जेडीएसने कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांशी कधी ना कधी आघाडी करून सत्तेत भागीदारी मिळविली. मात्र ती सरकारे अल्पायुषी ठरली. तेव्हा आताही त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येऊन आपल्याला “किंगमेकर’ची भूमिका मिळावी अशी जेडीएस नेत्यांची इच्छा असली तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता मतदार ती संदिग्धता ठेवतील का, ही शंका आहे.
कर्नाटकच्या निवडणुकांचा आणखी एक पैलू म्हणजे कोणत्याच पक्षाला मतदार सलग दुसऱ्यांदा संधी देत नाहीत. 2013 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने 122 आगा मिळवून बहुमत मिळविले होते; मात्र 2018 च्या निवडणुकीत त्यात 42 जागांची घट झाली. आता भाजप सत्तेत असल्याने आणि गेला निवडणुकीत भाजप सत्तेच्या जवळ पोचल्याने दरवेळी प्रस्थापित बदलण्याची परंपरा कर्नाटकात यावेळीही दिसते का, हेही पाहणे महत्त्वाचे. तसे झाले तर कॉंग्रेसला यंदा संधी आहे असे भाकीत करता येईल.
हिमाचल प्रदेशात भाजपला तो अनुभव आलेला आहे. उत्तराखंडमध्ये मात्र भाजपने ती परंपरा मोडण्याचा विक्रम केला. उत्तराखंडमध्ये केलेलाच प्रयोग भाजपने कर्नाटकात देखील केला आणि तो म्हणजे निवडणुकांना काही अवधी शिल्लक असताना मुख्यमंत्री बदलण्याचा. येडियुरप्पा यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांच्याकडे भाजपने धुरा सोपविली.
मात्र येडियुरप्पा यांच्या तुलनेत बोम्मई यांची राजकीय ताकद आणि धूर्तता कमी असल्याने आणि प्रशासनावर देखील त्यांची पकड कमी असल्याने आता भाजपची भिस्त पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच आहे. कॉंग्रेसकडून देखील राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे प्रचारात उतरले असले, तरी प्रचाराची खरी भिस्त ही सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार या प्रादेशिक नेत्यांच्या खांद्यावरच आहे. विविध निवडणूकपूर्व पाहण्यांमध्ये अपवाद वगळता सर्वांनीच कॉंग्रेसची सत्तेकडे आगेकूच सुरू असल्याचे सूचित केले आहे. भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये मतांच्या प्रमाणात पाच टक्क्यांचे अंतर असेल असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हे अंतर नगण्य नाही. तेव्हा कर्नाटकात आता काय होते याची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. याचे कारण या निवडणुकीच्या निकालांचे परिणाम दूरगामी असणार आहेत.
कर्नाटकाच्या प्रचाराची सुरुवात कॉंग्रेसने बोम्मई सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याने केली असली आणि भाजपने विकासाच्या मुद्द्याला सुरुवातीस उचलून धरले असले तरी प्रचाराचा ओघ हा आता नेहेमीच्या ध्रुवीकरणाच्या आणि अपशब्दांच्या वापराच्या वळचणीला आला आहे. भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले होते आणि एका ठेकेदाराच्या आत्महत्येवरून ईश्वरप्पा यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. एका लिंगायत धार्मिक नेत्याने देखील “कमिशन’वरून बोम्मई सरकारला धारेवर धरले होते.
कॉंग्रेसने बोम्मई सरकारला लक्ष्य केले आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने “कॉंग्रेस फाइल्स’ या नावाने दस्तावेज प्रसृत करीत गेल्या सत्तर वर्षांत कॉंग्रेसने देशाला लुबाडले आणि त्याची किंमत 48 ट्रिलियन रुपये आहे असा दावा केला. हे मुद्दे आताही प्रचारात असले तरी अन्य मुद्दे त्यावर आता वरचढ ठरत आहेत आणि ते आहेत टिपू सुलतानपासून हनुमानापर्यंतचे मुद्दे.
टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास सिद्धरामय्या यांच्याच कार्यकाळात सुरुवात झाली. भाजपने टिपू सुलतानच्या उदात्तीकरणाला नेहेमीच विरोध केला आहे. मात्र आता कॉंग्रेस नेत्यांनी टिपूच्या समाधीला भेट देण्याचे टाळले आहे. एकीकडे मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या बोम्मई सरकारच्या निर्णयावर कॉंग्रेसने टीका केली आणि आपण सत्तेत आलो तर हे आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यात येईल असे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. मात्र त्याच वेळी सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार देखील कॉंग्रेस करीत आहे हे लपलेले नाही. मात्र यातून कॉंग्रेसचे गोंधळलेपण अधिक दृग्गोचर होते.
आपल्या जाहीरनाम्यात कॉंग्रेसने मोफत विजेपासून बेरोजगारी भत्त्यापर्यंत आश्वासनांची खैरात केली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचा विचार करण्याचीही ग्वाही त्यात आहे. तथापि त्यातील लक्षवेधी आश्वासन म्हणजे बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे. याच मुद्द्यावरून भाजपला आयते कोलीत मिळाले आहे. देशभर बजरंग दलाने निदर्शने केली आहेतच; परंतु खुद्द मोदी यांनी “कॉंग्रेसने आता रामानंतर हनुमानाला देखील कुलूपबंद करण्याचे ठरविले आहे’ अशी टीका केली आणि आपल्या सभेची सुरुवात “बजरंग बली की जय’ने केली.
कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मोदींना आक्षेपार्ह शब्द वापरला आणि नंतर तो उल्लेख व्यक्ती नव्हे तर त्या पक्षाच्या विचारधारेबद्दल होता अशी सारवासारव केली; तर प्रत्युत्तर म्हणून भाजप आमदार बसनगौडा यांनी सोनिया गांधी यांनाही तसाच आक्षेपार्ह शब्दात संबोधले. प्रचाराचा स्तर किती घसरला आहे आणि प्रत्येक पक्ष त्यात आपले योगदान देत आहे याचेच हे उदाहरण. निवडणूक आयोगाने या घसरत्या स्तराबद्दल इशारा दिला असला तरी मुळात ठोस मुद्दे नसले की पक्ष अशा पातळीला उतरून परस्परांवर शरसंधान करू पाहतात हेही उघड आहे. निवडणूक प्रचार हे लोकशिक्षणाचे व्यासपीठ आहे याचा विसर राजकीय पक्षांना पडून आता बराच काळ लोटला आहे आणि प्रचारात तारतम्य न बाळगण्याचे प्रसंग वाढताहेत ही चिंतेची बाब आहे.
गटबाजी ही कॉंग्रेससमोरील मोठी समस्या तर पक्षांतर्गत नाराजी हे भाजपसमोरील आव्हान. उमेदवारी न मिळाल्याने भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी कॉंग्रेसची वाट धरली. याचा परिणाम भाजपच्या कामगिरीवर होतो हे हेही पाहणे महत्त्वाचे.
कर्नाटक हे मोठे राज्य आहे; तेथे भाजपला पराभावाचा सामना करावा लागला तर दाक्षिणात्य राज्यांमधून भाजपला काहीही स्थान नाही, असे चित्र तयार होईल आणि भाजपविरोधकांना भाजपच्या विरोधात तो एक प्रमुख मुद्दा मिळेल. मोदींची प्रतिमा, अमित शहा यांची व्यूहनीती हे भाजपाच्या भात्यातील बाण. मात्र राज्यातील सरकारची सुमार कामगिरी आणि प्रादेशिक स्तरावरील संघटनेतील बेदिली ही कारणे भाजपच्या पराभवाला कारणीभूत ठरली तर यापुढील व्यूहनीतीचा गांभीर्याने पुनर्विचार भाजपला करावा लागेल. शिवाय 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 2019 पेक्षा मोठे बहुमत मिळवण्याची जी साद अमित शहा यांनी घातली होती तिला धक्का बसेल.
भाजपला पराभूत करता येते हा आत्मविश्वास भाजपविरोधकांना येईल आणि मुख्य म्हणजे हिमाचल पाठोपाठ कर्नाटकात सत्ता स्थापन करता आली तर कॉंग्रेसच्या गोटात उत्साह दुणावेल. राहुल गांधी यांची “भारत जोडो’ यात्रा कर्नाटकातून गेली होती. कॉंग्रेस त्या यात्रेला या विजयाचे श्रेय देण्यास कचरणार नाही हे उघड आहे. शिवाय भाजपविरोधकांची मोट बांधण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्यात कॉंग्रेसचा भाव वधारेल. याउलट भाजपचा विजय झाला तर भाजपविरोधकांच्या उत्साहाला धक्का बसेल आणि कॉंग्रेसला आत्मचिंतन करावे लागेल. संधी असूनही आणि भाजपमधून कॉंग्रेसमध्ये नेत्यांची आयात होऊनही कॉंग्रेसला संधीचे रूपांतर सत्तेत करता आले नाही तर कॉंग्रेससाठी ती मोठी पीछेहाट असेल. त्या स्थितीत भाजपला 2024 च्या निवडणुकांच्या दृष्टीने प्रचार करण्यास बळ मिळेल आणि मुख्य म्हणजे मोदी हाच भाजपचा “रामबाण’आहे हे अधोरेखित होईल.
कर्नाटक विधानसभेसाठी मतदान आणि निकाल येण्यास आता काहीच दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. कोणत्याही एका विशिष्ट मुद्द्याअभावी कर्नाटकच्या निवडणूक प्रचारात अनेक मुद्दे आले आहेत. अखेरच्या टप्प्यात प्रचार अधिकच विखारी झाला आहे. मोदी कर्नाटकात ठाण मांडून बसले आहेत; तर प्रियंका गांधी यांनी ताकद ओतली आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासाठीही ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे; याचे कारण कर्नाटक हे त्यांचे गृहराज्य आहे. या सगळ्या धुमश्चक्रीत मतदार कोणाला कौल देतात आणि कोणाचा स्वप्नभंग करतात हे लवकरच समजेल. प्रश्न निकालांनंतर राष्ट्रीय राजकारणावर होणाऱ्या परिणामांचा आहे. कर्नाटकात ज्याचे पारडे जड राहील त्याचे यावर्षी होणाऱ्या अन्य विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मनोबल उंचावेलच; पण राष्ट्रीय स्तरावर नव्या राजकीय समीकरणांना देखील चालना मिळेल. त्यासाठीच कर्नाटकच्या निकालांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आप खाते उघडणार?
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्याने उत्साहित आम आदमी पक्षाला (आप) कर्नाटकात चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असली तरी भाजप आणि कॉंग्रेस या प्रबळ दावेदारांच्या उपस्थितीत fआप’ला प्रतिसाद मिळणे कठीण दिसते. 2013 सालच्या निवडणुकीत “आप’ सहभागी नव्हता तर 2018 साली त्या पक्षाने 28 जागा लढविल्या होत्या; मात्र त्या पक्षाला खातेही उघडता आलेले नव्हते. यावेळी “आप’ने 209 उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. गुजरात, पंजाब अशा ठिकाणी “आप’ने उल्लेखनीय कामगिरी केली; कर्नाटकात “आप’ला काही जागा जरी जिंकता आल्या तरी जेडीएसला ती धोक्याची घंटा असेल. जुन्या मैसूर भागात जेडीएसला काही यशाची अपेक्षा आहे. मात्र खरी लढत भाजप आणि कॉंग्रेस दरम्यानच आहे आणि म्हणूनच या निकालाचे परिणाम दूरगामी असणार आहेत.
राहुल गोखले